माधव नेपालको प्रश्न : अन्तै जन्मिएकाहरूको माग कसरी मधेसको हुन्छ ?

काठमाडौं, २१ पुस । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मधेसको नाम जोडेर राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने नाजायज माग स्वीकार गरेर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रेस चौतारी नेपालद्वारा बुधबार आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेता नेपालले बाबु–बाजेको जन्म पहिचान नै नभएकाहरूले उठाएको मागसमेत स्विकारेर सरकारले गल्ती गरिरहेको दाबीसमेत गरे । अन्तै जन्मिएकाले गर्ने कुरा कसरी मधेसको हुन्छ ? हामी कतिपयमा अहिले एउटा बुझाइएको कमजोरी देखिन्छ । फलानो मान्छेले भन्यो भन्दैमा सिंगै मधेसको माग भनेर बुझ्ने । मधेसको धर्तीपूत्र माधव नेपालले भनेको मधेसका कुरा नहुने, जसको जन्मै नेपालमा भएन, बाबु–बाजेको जन्म कहाँ भयो, पहिचान खुल्दैन उसले जे भन्यो त्योचाहिँ मधेसको कुरा (माग) हुने ? प्रचण्डको कमजोरी देउवाले सच्याउनुपर्छ तपाईं (शेरबहादुर देउवा)ले झमेलाको भूमिका खेल्ने होइन, तपाईं त धेरैपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, धेरैपटक देश–विदेश भ्रमण गरेको परिपक्व व्यक्तित्व हो । चुनौती कसरी सामना गर्ने सबै थाहा छ । कम अनुभवी प्रचण्डले कमजोरी गरे भन्दैमा तमासा मात्रै हेरिरहने होइन । प्रचण्डले कुनै त्रासमा, कसैको दबाबमा त्यस्ता गलत काम गर्न खोज्नुभएको होला । तर, तपाईंले ढाडस दिने, सहयोग गर्ने काम गर्नुस् । कसैले मिलेर जाऊँ भनेर एउटा हात दिन्छ भने एमाले अर्को हात दिन तयार छ । हामी नेपालको आन्तरिक मामिला आफैँ हल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । चुनावमा कांग्रेस–माओवादीको पत्तासाफ ५ नम्बर प्रदेशले के चाहन्छ भन्ने कुरा लाखौँ जनता सडकमा उत्रेर लगाएको नारा र ऐक्यबद्धताले प्रस्ट गरिसक्यो । तैपनि चेत्दैनन्, जनताको भावना बुझ्दैनन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आउँदो निर्वाचनमा पत्तासाफ हुनेछन् । मोरङ–सुनसरीदेखि पर्सासम्मका जनताको चाहना र भावना सीमांकन परिवर्तन होइन, चुनाव र विकास हो । त्यसका लागि एमाले लाग्नेछ । सर्वोच्चले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगायो एमालेले प्रदेशसभाको सहमतिविना सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक हुने भनेर लिएको अडानलाई अदालतको फैसलाले सही पुष्टि गरेको छ, हामी त्यसको स्वागत गर्छौं । फैसलाले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ, चक्रव्यूहबाट देश जोगिएको छ । ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने सुरुवाती कदम थियो । सिंगै तराई अलग नगरेसम्म चुप लाग्दैनौँ भनिरहेका वेला अदालतको फैसलाले सीमांकन हेरफेर अहिलेलाई रोकिएको छ । जातीय, धार्मिक मामिला संवेदनशील भारतको सर्वोच्च अदालतले जात र धर्मका नाममा राजनीतिक दलहरूले मत माग्न नपाउने गरी फैसला गर्‍यो । तर, हाम्रोमा राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने होइन, दूरी बढाउने काम भइरहेको छ । देश टुक्र्याउने, विखण्डन गर्ने धम्की दिइँदासमेत नियन्त्रण गर्ने, सजाय दिने काम हुँदैन । यस्तो विडम्बना मुलुकले भोगिरहेको छ । जातीय, धार्मिक विषयमा बोल्दा, व्यवहार गर्दा होस् पु¥याउनुपर्छ । यी सबै मामिलामा संसारका धेरै मुलुक सतर्क देखिन थालेका छन्, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यतातिर नजर पु¥याइरहेको होला भन्ने ठानेको छु ।