भवन नहुँदा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समस्या

तेह्रथुम, १३ माघ । भवन नहुँदा फाक्चामारा इलाका वन कार्यालय बन्द भएको दुई वर्ष भयो । कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवन भूकम्पले जीर्ण बनेपछि कर्मचारीले फाक्चामारा छाडेर शुक्रबारे इलाका वन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यता ओख्रे स्वास्थ्य चौकीको पनि भूकम्पले भवन जीर्ण बनाएपछि बिरामीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । सिम्लेको औँसीडाँडामा रहेको इलाका वन कार्यालयले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म भाडामै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । औँसीडाँडामै रहेको कृषि सेवा केन्द्रको पनि आफ्नो भवन छैन । सोल्मामा रहेको कृषि सेवा केन्द्रको पनि आफ्नो भवन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय मातहतका गाउँ–गाउँमा रहेका कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । भवन नहुँदा कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन, सेवा प्रवाह, आवास लगायतमा विभिन्न खाले समस्या हुँदै आएका छन् । नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने जिल्लाका स्वास्थ्य, कृषि, वनलगायत सरकारी कार्यालयका गाउँमा रहेका सेवा केन्द्रमा भरपर्दो सेवासुविधा नपाउनुको मुख्य कारण भवन अभाव पनि हो । नयाँ भवन निर्माणका लागि पुग्ने जति रकम भाडा तिर्दैमा सकिए पनि धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । भवन नहुँदाको असर सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रुपमा परे पनि यी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न सरकारी पक्षबाट खासै चासो दिइएको छैन । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएपछि पुरानो स्वास्थ्य चौकीमा सारिएको फाक्चामारा इलाका वनको कार्यालय एक वर्ष नचल्दै पुनः बन्द भएको स्थानीय नवीन शिक्षा सदन उच्च माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद निरौलाले बताए । “भूकम्पअघि त कहिलेकाहीँ कर्मचारी आएको बसेको देखिन्थ्योे,” प्रअ निरौलाले भने – “भूकम्पपछि भवन बस्नयोग्य रहेन, नाम मात्रको कार्यालय छ । कर्मचारी बस्दैनन् ।” गोरखा भूकम्पले वन कार्यालय रहेको भवन नराम्ररी बिग्रिएको थियो । भवन जीर्ण भएकै कारण आफूहरुले शुक्रबारे इलाका वनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेको रेन्जर बद्रीनाथ देवकोटाले बताए । यहाँका फाक्चामारासहित पञ्चकन्या र ओख्रे गाविसलाई सेवा दिन खुलेको कार्यालयको सेवा लिन शुक्रबारे पुग्नुपर्दा स्थानीयवासीलाई भने सास्ती हुँदै आएको छ । माथि बसेर तलको काम गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै सास्ती रहेको रेन्जर देवकोटाले बताए । नयाँ भवनका लागि गाउँलेले जग्गा दिने बताए पनि निर्माणका लागि बजेट नआएको उनको गुनासो छ । “भवन निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि निरन्तर गाउँ परिषद्बाट पास गराएर पठाएका छौँ,” गाविस सचिव गुणराज बाँनियाँले भने – “तर माथिबाट स्वीकृत भएको छैन ।” औँसीडाँडाको इलाका वनले स्थानीयवासी कमल तामाङको घरमा र कृषि सेवा केन्द्र रत्नबहादुर सुवेदीको घरमा भाडा तिरेर बसेका छन् । “भवन बनाउन जग्गाको खाँचो त हुन्थेन,” काँग्रेस गाउँ सभापति पशुपति भट्टराईले भने, “तर पटक–पटक माग गरे पनि भवन बनाउनका लागि बजेट परेको छैन ।” जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय मातहतमा आठवटा इलाका वन कार्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये चारवटा कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । फाक्चामाराबाहेक चुहानडाँडा, औँसीडाँडा र मोराहाङ इलाका वन कार्यालयले भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सक्रान्ति, छकलीटार, वसन्तपुर र शुक्रबारे इलाका वन कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासङ्घका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौला भवन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो पीडा कर्मचारीलाई नै हुने गरेको बताउँछन् । भवन नहुने इलाका वन कार्यालयले नर्सरी स्थापना गर्न पाएका छैनन् जसकारण आसपासका लाभग्राहीले वृक्षरोपण गर्न सकेका छैनन् । जिल्ला वन अधिकृत देवीचन्द्र पोखरेलले राज्यले वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भइरहेको बताए । जिल्लाका इलाका वन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि माग गरिरहेको भए पनि बजेट स्वीकृत नभएको उनको गुनासो छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयअन्तर्गत ६ वटा कृषि सेवा केन्द्र र एउटा सम्पर्क केन्द्र छन् । तीमध्ये जिरिखिम्ती कृषि सम्पर्क केन्द्र र सोल्मा, सिम्ले कृषि सेवा केन्द्रको भवन नभएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताए । भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको घिमिरेले स्वीकार गरे । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मातहतका केही स्वास्थ्य चौकीलाई भवन नहुँदा समस्या छ । ओख्रे स्वास्थ्य चौकीमा भवन निर्माण गर्न स्थानीयवासीले जग्गा दिइसके पनि सर्वपक्षीय सहमति नहुँदा भवन बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य चौकीको भवन नै जीर्ण हुँदा उपचारमा समस्या हुन थालेको स्थानीयवासी डोलेन लिम्बूले बताए । “साँघुरो र जीर्ण भवनमा डराउँदै बस्नुपर्दा स्वास्थ्य चौकी नै बिरामी जस्तो लाग्छ,” लिम्बूले भने, “अनि नागरिकले सुरक्षित रहन उपचार गराउन कसरी जाने ?” नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा प्रदायक कार्यालयलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । भवन नहुँदा कर्मचारीका पीडा पनि आफ्नै छन् । कतिपय सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयले भाडामा सञ्चालन भइरहेको घरमा कार्यालयको नागरिक वडापत्रसमेत राख्न पाएका छैनन् । भवन नहुँदा कर्मचारीमा कामप्रति वितृष्णा बढेको छ र उनीहरु अधिकांश समय कार्यालयबाहिर बसिदिने गर्दा सेवाग्राही सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।