बुढीगण्डकीको मुआब्जा बाँड्न साढे ५ अर्ब निकासा

काठमाडौं, २५ माघ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । दुवै कार्यालयले रकम प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रभावितलाई तोकिएको दरमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मुआब्जा पाउँ भनेर ७ सय हाराहारी निवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने । निवेदनअनुसार जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दरमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलेर प्रभावितका नाममा मुआब्जा रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाका धनीले मुआब्जा पाउनेछन् । गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छन् । ‘तीनवटा गाविसको मात्रै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजनाले रकम दिने निश्चित भएपछि अन्य डुबान क्षेत्रको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुआब्जा दिँदै जान्छौं ।’ प्रभावित जग्गाधनीले प्रशासनमा निवेदनसहित सम्पर्क गरेपछि सीधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको उनको बताए । धादिङमा सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए । गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा जग्गालाई ११ प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा त्यही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको हो । डुबान क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘तीन गाविसका ११ सय कित्ताको मुआब्जाको माग दर्ता भएको छ,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तत्काल समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ धादिङका तीन गाविसका सात सय डुबान प्रभावितले आयोजनामा मुआब्जाका लागि दाबी गरेको उनले जानकारी दिए । डुबान प्रभावितको निवेदन संकलन गर्न आयोजनाले नापी कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेको छ । प्राप्त निवेदनलाई आयोजनाले लगतकट्टा र वर्गीकरण पहिचान गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ । मालपोत कार्यालयले ग्रामीण सडकले ओगटेको क्षेत्रफल, वर्गीकरण र मूल्य निर्धारण गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम बुझ्न पठाउनेछ । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले ती दुई स्थानको पुनः मूल्यांकन गरेर मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने तोकिएको मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले मुआब्जा निर्धारण समितिसँग राय मागेको छ । ‘मन्त्रालयले मागेको रायको जवाफ दिने तयारी गरेका छौं,’ समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअले भने । पुनर्वाससहितको मुआब्जा प्याकेज आउनुपर्नेमा बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरिराम ढकालले जोड दिए । ‘मन्त्रालयमा दिएको उजुरीको सुनुवाइपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।