यस्ता छन् विद्युत् क्षेत्रका नयाँ योजना

[caption id=\"attachment_101855\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] कुलमान घिसिङ[/caption] कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएको अर्को हप्ता ५ महिना पूरा हुँदै छ । तर, यो अवधिमा उनले विद्युत् व्यवस्थापनमा गरेको काम भने सबैतिर चर्चाको विषय हुने गरेको छ । जलविद्युत् विकासमा अहिलेजत्तिको उत्साहजनक अवस्था इतिहासमा कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘औद्योगिक वृद्धिका लागि विद्युत्’ विषयक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश : सकारात्मक दिशामा विद्युतको विकास अहिले विद्युत् विकास र यससँग जोडिएका सबै विषय सकारात्मक दिशातिर गइरहेका छन् । निजी जलविद्युत् लगानीकर्ताका लागि पनि उत्साहजनक वातावरण बनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले जुन किसिमबाट निजी लगानीकर्तासँग पिपिए भइरहेको र आवदेन दर्ता भइरहेको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको समग्र अवस्था हेर्दा योजत्तिको उत्साहजनक अवस्था जलविद्युत्को इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन । अहिले प्राधिकरणले निजी लगानीकर्तासँग पिपिए गरेका करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । करिब १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, १ हजार ८ सय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका छन् । ३ वर्षभित्र १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ मेगावाटका आयोजना अपरेसनमा आउने अवस्था रहेको छ । निजी जलविद्युत् लगानीकर्ताको आयोजना सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । हरेक वर्ष १ सय ५० देखि २ सय मेगावाट विद्युत् थप हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अघिल्लो सरकारको पालामा ल्याइएको ऊर्जा संकट निवारण कार्यायोजना लगभग कार्यान्वयन भइसकेको छ । ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा टेक अर पे गर्ने भनेर कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार नै अघि बढेका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयदेखि विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले समेत पारित गरिसकेको छ । हिजोको दिनमा टेक एन्ड पेकै आधारमा करिब ७ सय मेगावाट आयोजनाको पिपिए पनि भएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर टेक अर पे गर्ने भइसकेका छौँ । त्यस्तै, अहिलेसम्म क्यु ४० को आयोजनासँग मात्र पिपिए गर्ने व्यवस्थालाई पनि तोडेका छौँ । कुनै लगानीकर्ताले त्योभन्दा तल क्यु ३०, क्यु २५ मा आयोजना विकास गर्छु भन्छ भने त्यस्ता आयोजनाका लागि टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्न सकिने गरी खुला गरेका छौँ । अधिकतम स्रोतको उपयोग हुन सकोस् भनेर यसो गरिएको हो । यसले पनि निजी लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । निजी क्षेत्रसँग आवश्यक विद्युत् माग उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्को माग यकिन गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल परिसंघ र नेपाल कमर्स अफ चेम्बर्सलाई लेखेर पठाएका छौँ । आउने ५ वर्षसम्म कुन–कुन ठाउँमा कति–कति क्षमताको विद्युत् आवश्यक पर्ने हो खुलाएर पठाउन आग्रह गरेका छौँ । यसमा उहाँहरूबीच पनि छलफल हुँदै होला । त्यो विवरण आउनेछ । यस्तो विवरण किन आवश्यक छ भने हामीलाई यति विद्युत् भनेर मात्र पनि हुँदैन, कुन ठाउँमा भन्ने पनि आवश्यक पर्छ । किनकि माग गरेको विद्युत् पुर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देशको कुनै ठाउँबाट विद्युत् माग भएर आएको छ भने त्यसलाई स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणलाई देशभरको माग र आपूर्तिअनुसार अघि बढ्न पनि यसलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । किनकि विद्युत्को प्रतिबद्धता गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । यति दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि दिन सकिएन भने त्यो गम्भीर विषय बन्छ । निजी क्षेत्रले पनि यसको तयारी थालेको होला। विद्युतको गुणस्तर अहिले संकटको अवस्था भएकाले विद्युत्को गुणस्तरको प्रश्न गौण बनेको छ । तर, प्रशस्त विद्युत् भएपछि पनि अहिलेकै गुणस्तर रह्यो भने त्यो प्रश्न उठ्ने विषय बन्छ । अहिलेको विद्युत् अभावको अवस्थ भएकाले मात्र सकेसम्म गुणस्तरको विद्युत् दिइएको छ । बिस्तारै प्राधिकरणले गुणस्तर पनि वृद्धि गरिरहेको छ । खिम्ति ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन पूरा नगरेसम्म गुणस्तर अति नै कमजोर रहेको थियो । त्यो ट्रान्समिसन लाइन पूरा भएपछि अहिले गुणस्तरमा पनि सुधार आएको छ । यसले विशेषगरी वीरगन्ज क्षेत्रको भोल्टेजमा रहेको कमीमा सुधार भएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पनि यसको केही समस्या रहेको छ । तर, हिजो र आजको अवस्थामा धेरै नै फरक छ । कटैया–कुसाह ट्रान्समिसन लाइन केही प्राविधिक समस्याले लोडसेडिङ वृद्धि भएको हो । तर, त्यस क्षेत्रका उद्योगलाई ४ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुन दिएका छैनौँ । कटैया–कुसाह ट्रान्समिसन र रक्सौल– परवानीपुरको ट्रान्समिसन लाइनलाई यो हप्तादेखि सुचारु गर्दै छौँ । यसले पनि केही सहज बनाउनेछ । विद्युत् आयात गर्दैमा राष्ट्रियता जाँदैन आयात गरेको विद्युत् प्रयोग बढ्यो । यसले राष्ट्रियता समाप्त भयो भन्ने भनाइ आइरहेका छन् । आधारभूत विषय भनेको आजका दिनमा बिजुली बालेर उज्यालोमा बस्नु राष्ट्रियता हो कि अँध्यारोमा बस्नुचाहिँ राष्ट्रियता ? विद्युत् बाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई पूरा गर्नु राष्ट्रियता होइन ? अहिले जति आयात गरिरहेका छौँ । त्यो अल्पकालका लागि हो । सधैँभरिका लागि होइन । वर्षायामको कुरा गर्ने हो भने त आउँदो वर्षबाट नै विद्युत् बढी हुनेछ । यसकारण बिस्तारै आफ्नै देशको उत्पादनमा निर्भर हुने हो न कि विदेशबाट आयात गर्ने । अबको हाम्रो योजना भनेको विद्युत्को खपत वृद्धि गर्ने नै हो । त्योसँगै विद्युत्को पूर्वाधार पनि वृद्धि गर्नु हो । पूर्वाधार नबनाईकन खपत वृद्धि गर्न सकिँदैन । जलाशययुक्त र ‘पिकिङ’ आयोजना अत्यावश्यक अबको आवश्यकता भनेको जलाशययुक्त र पिकिङ जलविद्युत् आयोजना हो । तर, यस्ता आयोजना आजको भोलि नै आउन सक्दैनन् । अर्को ३ वर्षमा पनि आउँदैनन् । अनि राष्ट्रवाद देखाउन अँध्यारोमा बस्न सकिन्छ ? त्यो समाधान होइन । फेरि अहिले गरिरहेको विद्युत् आयात गत वर्षको जति मात्र हो । त्यसमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । त्यसैले आयात गर्दैमा खराब भइहाल्ने होइन । त्यसले दिने परिणाम महत्वपूर्ण हो । उद्योगको अधिकतम क्षमता प्रयोग लोडसेडिङलाई कम मात्र गरिएको छैन । आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न नसकेका उद्योगले पनि क्षमताअनुसार चल्न पाएका छन् । उदयपुर सिमेन्टले १७ वर्षपछि आफ्नो क्षमताको ९० प्रतिशत चल्न सफल भएको छ । जबकि गत वर्षहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी चल्न सकेको थिएन । उद्योगहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अन्य उद्योगमा पनि यस्तो प्रभाव परेको होला, त्यसको प्रभाव आउँदा दिनमा देखिनेछ । त्यसको असर देखिन थालिसकेको छ । औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल वृद्धि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई अहिलेको विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ । त्यस्तै, सामुदायिक उपभोक्तालाई पनि वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पठाएको हो । अहिले संकटको समय छ । महसुलको दर भनेको सधैँ बढिरहने र एउटै भइरहने पनि होइन । यसलाई समयसँगै समायोजन गर्न आवश्यक छ । बरु भोलि बढी भएको विद्युत् खेर जान दिनुभन्दा एक वा दुई रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । डेढ प्रतिशत विद्युत् चोरी नियन्त्रण चोरी नियन्त्रणको विषयमा लागिरहेका छौँ । यो गम्भीर विषय भएकाले यसमा गम्भीर तरिकाबाटै लागेका छौँ । एक प्रतिशत मात्र चोरी घटाउन सकियो भने पनि ५० करोड रुपैयाँ खेर जानबाट जोगिन्छ । पछिल्लो ६ महिनाको औसतमा डेढदेखि २ प्रतिशत चोरी घटाउन सफल भएका छौँ । दुई प्रतिशत मात्र घटाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यससँगै प्राधिकरणलाई अझ चुस्त तरिकाले सञ्चालन गर्न सबै काम गर्नेछौँ । नयाँ पत्रिकाबाट