कर्मचारीको उपचारमा १० वर्षमा १० करोड

काठमाडौं, ११ फागुन । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– आर्थिक वर्ष ०६१-६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो । सात महिनामा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग (मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर) लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२-७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । चालू आव ०७३-७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आर्थिक सहयोग मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । ‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गाैला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन् । केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कहिले कति रकम वितरण ? मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१-७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०-७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९-७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८-६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७-६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यसैगरी, आव २०६६-६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५-६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४-६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३-६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२-६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१-६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो छ प्रक्रिया ? सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग पाउन कडा रोग (मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सर) रोग लागेको हुनुपर्छ । त्यस्ता बिरामी कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा आफू बिरामी भएको र उपचार गर्दा लागेको बिल रकमसहितको कागजात तालुकवाला मन्त्रलायमा पेस गर्नुपर्छ । फाइल पेस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले टिप्पणी निर्णय गराएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । सोपश्चात् निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९५ बमोजिम रहेको थप आर्थिक सहायता सिफारिस समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिनेछ । सो सिफारिस समितिका अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, सदस्यहरूमा बिरामी कार्यरत रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । समितिले सिफारिस गरेको पत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि बिरामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी पाउने प्रावधान छ । यसको सचिवालयको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कल्याण शाखाले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका कल्याण शाखाका नायब सुब्बा विजय महर्जनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कडा रोग लाग्ने निजामती कर्मचारीको संख्या केही बढ्न थालेको छ । महर्जनले मुटुरोग लागेर उपचार खर्च लिन आउने निजामती कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको जानकारी दिए । नियमावलीमा थप उपचार खर्चको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९४.१ ले कर्मचारीका लागि थप उपचार रकमसमेतको व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणीको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी तथा सोसरहको श्रेणीविहीन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको तथा अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलबबराबरको रकम उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।