बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सुरु, एउटै जग्गाधनीलाई ४ करोड

काठमाडौं, १३ फागुन । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पहिलोपटक बिहीबार ३२ जग्गाधनीलाई मुआब्जा हस्तान्तरण गरिएको छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– घ्याल्चोक गाविसका १२ र दर्बुङका २० जना जग्गाधनीको मुआब्जा रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखामा जम्मा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए । पहिलो चरणमा मुआब्जाबापत ४ करोड ७२ लाख ७८ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ प्रभावितहरूलाई वितरण गरिएको हो । ‘एकजना जग्गाधनीले एक लाखदेखि ८० लाखसम्म पाएका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना विकास समितिको नाममा जग्गा पास भएपछि जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी दिने गरेका छौं ।’ जिल्लाका १४ वटै प्रभावित गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्दा एउटै जग्गाधनीले ४ करोडसम्म रकम हात पार्नेछन् । प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिएसँगै जग्गा मालपोत कार्यालयबाट आयोजनाको नाममा नामसारी गरिएको छ । डुबानमा पर्ने अन्य जग्गाको रुजु गर्दै मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिन वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलिएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनाले जग्गाधनीका व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ, खातामा गएको रकम उनीहरूले झिकेर चलाउन पाउँछन्,’ उनले भने । गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जाको रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए । मुआब्जाका लागि ७ सयले निवेदन दिएका छन् । जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध हुने प्रजिअ बस्नेतले बताए । पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने जानकारी उनले दिए । सरकारले वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनको खातामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा पठाएको छ । राष्ट्रिय गौरव मानिएको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा जिल्लाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस डुबानमा पर्नेछन् । धादिङतर्फ पनि मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको रुजु गर्ने काम भइरहेको विकास समितिले जनाएको छ । धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए । गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा ११ प्रकृतिको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा सोही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको छ । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार तोकिएको छ । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । महत्त्वपूर्ण बजार क्षेत्र रहेका कारण छुट्टै मापदण्ड बनाएर मुआब्जा निर्धारण गरिने समितिले जनाएको छ ।