पारित गर्न सहज छैन संविधान संशोधन

काठमाडौं, १७ फागुन । सत्तापक्षबीचमै संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा एकमत नभएका बेला संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरूले जटिलता थपेको छ । विधेयकमा सांसदहरूले राखेको संशोधनसहित सदनमै दफावार छलफल गरी निर्णायार्थ पेस गर्ने वा दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाउने भन्ने तय हुन बाँकी छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– संशोधनको संख्यासमेतलाई ध्यान दिएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विशेष समिति बनाउने/नबनाउने निर्णय गर्नेछिन् । जुन प्रक्रियाबाट गए पनि सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक वा कुनै सांसदले त्यसमा राखेको संशोधन पारित गर्न सदनमा तत्काल बहाल कुल सदस्य संख्या (५९४) को दुई तिहाइ (३९६) मत आवश्यक पर्छ । एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन (२०१) को समर्थनबिना संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यसमा पनि सत्तारूढ राप्रपा (३७) र फोरम लोकतान्त्रिक (१४) संशोधन विधेयकको पक्ष वा विपक्ष कता उभिने हुन् निर्णय हुन बाँकी छ । राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । यी दुई दलको सहयोगबिना सत्तापक्ष दुई तिहाइबाट निकै टाढा हुन्छ । सत्तापक्षले मन्त्रिपरिषदको भागबन्डा मिल्दा फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने अपेक्षा गरेको भए पनि प्रदेश सीमांकनको प्रस्ट विपक्षमा रहेको राप्रपाले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ । संसद्मा सत्तारूढ माओवादीको ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ सिट छ । विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका प्रदेश नम्बर ५ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्र–कांग्रेसका ४ सांसदलाई चित्त बुझाउने चुनौती पनि ती दलसँग छ । संसदीय व्यवस्थामा दलीय हवीप बाध्यकारी भए पनि विधेयकका पक्षधरले सदनमा उपस्थित भएर प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्ने, असन्तुष्टले अनुपस्थित मात्रै भए पनि विपक्षमा मतदान गरेसरह गणना हुने प्रावधानको मारसमेत सत्तापक्षलाई नै पर्न सक्छ । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ । विभाजनको प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गर्ने) अपनाउनुपर्ने भएकाले विधेयक पारित गराउन सत्तापक्षले आफ्नो समर्थनमा कम्तीमा ३ सय ९६ सांसदलाई सदनमा उपस्थित गराउनुपर्छ । सभामुखले निर्णायक मतमात्र दिन पाउँछिन् । थुनामा रहेका कारण मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सद्भावनाका सञ्जय साहको संख्या गणना पनि विपक्षसरह हुन्छ । सदनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ११, सद्भावना पार्टीको ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३/३ सिट छ । सदनमा फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टीको १/१ सिट छ भने बाँकी सिट अन्य साना दलहरूको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका पक्षमा मत दिएका मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत संविधान संशोधन विधेयकमा पूर्ण समर्थन नगरेका कारण पनि सदनमा अंकगणितको योगफल निकाल्न अप्ठ्यारो छ । सरकारले मधेसी दलहरूकै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच कुनै लिखित समझदारी भएको छैन । सरकारले सत्तारूढ राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई विधेयकको पक्षमा उभ्याउन सक्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनका साना दलहरूतर्फ प्रभाव बढाउन सक्छ । आफ्नो गठबन्धनलाई सम्भावित दबाबबाट जोगाउन प्रतिपक्षले सत्तारूढ राप्रपा र फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । थारू बहुल प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेलगत्तै फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई मूल विधेयकका पक्षमा मतदान गराउन सरकारलाई सजिलो छैन । संशोधन पारित नहुने अवस्थामा राप्रपाले विधेयकको पक्षमा मत दिने सम्भावना कम छ ।