प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता, स्वत निलम्बित

काठमाडौं, १७ वैशाख । प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की विवादमा तानिएकी थिइन । कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकका दावेदार डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नक्कली फाइललाई मान्यता दिएको भन्दै सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच विवाद चुलिएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए । अाइतबार दिउँसो सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको, डिआइजी नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन फाइल नक्कली भएको प्रमाणित हुँदा पनि सदर गरेको, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई प्रभावित गर्न १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि पटकपटक आफू अनुकूलका न्यायाधीशहरुको मात्रै इजालास खडा गरेको, न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको फैसला गर्न दवाव दिने गरेको र त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर आँच पुगेको कुरा उल्लेख छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्याल नवराज सिलवालभन्दा अगाडि भएपछि सिलवालले नक्कली कार्य सम्पादनको फाइल पेश गरेको सरकारले बताएको छ । तर, कार्कीले नक्कली कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्वर भएको प्रमाणित हुँदासमेत सिलवालको फाइल सदर गर्न दवाव दिएको प्रस्तावक सांसदहरुले बताए । महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नेमध्येका एक सांसद भन्छन्, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको अधिकार अदालतको होइन, यो सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । त्यसमा प्रधान न्यायाधीशबाट क्षेत्राधिकार मिचेर हस्तक्षेप भयो, प्रहरी अधिकृतहरुको कार्य सम्पादन र नियुक्तिको अधिकार पनि अदालतलाई छैन, अझ किर्ते कागज सदर गरिएको छ, त्यो पनि न्यायाधीशहरुलाई अनुचित दवाव दिएर । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वव्यापी प्रचलनविरुद्ध गरिएका गतिविधि हामीले चुपचाप सहन सकेनौं र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता ग¥यौं ।’