६ वर्षमा २३ पटक पेट्रोलियममा अवरोध

[caption id=\"attachment_49193\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल तस्बिर[/caption] काठमाडौं, १९ असार । सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक पदार्थ पेट्रोलियममा नै सबैभन्दा बढी अवरोध हुँदै आएको छ । ६ वर्षमा २३ पटक अवरोध झेलेका जनतालाई दुःख दिने गरी मंगलबारबाट आन्दोलन गर्ने धम्की पम्प व्यवसायीहरूले दिएका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निगम व्यवस्थापन, कर्मचारी र व्यवसायीका कारण उपभोक्ताले इन्धन किन्न पटकपटक दुःख बेहोर्नुपरेको छ । निगमले ल्याएको पेट्रोलियम जनतामा पुर्‍याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका डिलरले नै ६ वर्षयता १३ पटक वितरणमा अवरोध गरेका छन् । यसमध्ये पेट्रोल पम्प सञ्चालकले ६ पटक र ग्यास डिलर तथा उद्यमीले ७ पटक हडताल गरेका छन् । तर, व्यवसायी मात्र होइन, आयल निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीले ८ पटक जनताले झमेला बेहोर्नुपरेको छ । उपभोक्तालाई नगदमा पेट्रोलियम बेच्ने निगमले आफूले तिर्नुपर्ने निकाय भारतीय आयल निगमलाई उधारो नबुझाउँदा आपूर्ति पटक–पटक असहज हुँदै आएको छ । त्यस्तै, ३ असोज ०७२ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपाली जनताले ५ महिनासम्म सास्ती पाएका थिए । नेपाललाई पेट्रोलियम निर्यात गर्ने भारत, आयात गर्ने आयल निगम र वितरण गर्ने डिलरहरू जसका कारणले होस्, मार भने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई नै पर्दै आएको छ । तर, यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने र हड्ताल गर्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने सकरोकारवालाहरूको भनाइ छ । १३ पटक व्यवसायीको हडताल, आठपटक आयल निगमबाटै अवरोध आयल निगमबाटै अवरोध वैशाख पहिलो साता, ०६९ आयल निगमले बक्यौता तिर्न नसक्दा आइओसीले ३५% कम तेल पठायो । उपभोक्ताले धेरै दुःख पाए पनि करिब महिना दिनसम्म समस्या समाधान भएन । वैशाख अन्तिम साता, ०६९ यसै पनि आइओसीले कम पेट्रोलियम दिइरहेको थियो, तराई आन्दोलन चर्किएपछि इन्धन वितरणमा झन् समस्या भयो । उपभोक्तालाई धेरै सास्ती दिएपछि मात्र समस्या तत्कालका लागि समाधान भयो । माघ पहिलो साता, ०६९ ४ माघमा आयल निगमले इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढायो । पेट्रोलमा १० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा समान ९ रुपैयाँ वृद्धि गरिएपछि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरे । दबाबपछि १२ माघमा निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा समान ४ रुपैयाँ घटायो । असोज दोस्रो साता, ०७० कानुनविपरीत कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको पाएपछि असोज पहिलो साता अख्तियारले निगम व्यवस्थापकलाई पक्राउ गर्‍यो । ९ असोज ०७० मा आयल निगमका कर्मचारीले देशभर इन्धन वितरण ठप्प पार्ने निर्णय गरे । अख्तियारको कारबाहीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बोनस फिर्ता भयो तर जनताले अनाहकमा दुःख पाए । ०७१ पुस ०७१ पुसमा आयल निगमले न्यून मौज्दात राख्दा उपत्यकासहित बागमती अञ्चल, जनकपुर, धौलागिरी, नारायणी, गण्डकी र राप्ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम अभाव भयो । त्यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ५८ डलरको न्यूनतम बिन्दुमा झरेको थियो । १३ पुसमा व्यवसायीले विज्ञप्ति निकालेर भत्सर्ना गरे । २३ कात्तिक ०७२ २३ कात्तिक ०७२ मा निगमले विराट पेट्रोलियमलाई तेल आयातको ठेक्का दिन नपाएको झोकमा आफूसँग तेल नभएको झुटा प्रचार गर्‍यो । र, तेल दिन नसकिने गैरजिम्मेवारीपन देखायो । १५ जेठ ०७३ १५ जेठ ०७३ मा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट भाषण हुँदा पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा भयो । कर लागेपछि मूल्य बढ्ने आशंकामा उपभोक्ताको पम्पमा लाइन बढ्यो । ३–४ दिनमा मात्रै लाइन घट्यो । त्यतिखेर खासगरी पेट्रोलको माग दोब्बर भएको थियो । ०७३ फागुन अन्तिम साता ०७३ फागुन अन्तिम साता नारी दिवसको विदा तथा मधेस आन्दोलनको हल्लाले तेल अभाव भयो । एक साता उपत्यकाका उपभोक्ताले सास्ती पाए । व्यवसायीको हडताल २० फागुन, ०६९ १. कमिसन बढाउन माग गर्दै पेट्रोलियम व्यवसायीले देशभरका पम्प बन्द गर्ने निर्णय गरे । व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले पेट्रोलमा २.८७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २.५२ रुपैयाँ प्रतिलिटर कमिसन दर तोकिदियो । २. पम्प व्यवसायीको माग पूरा भएलगत्तै ट्यांकरचालकको आन्दोलन सुरु भयो । आपूmहरूलाई असुरक्षा हुने भन्दै ३० फागुनदेखि ट्यांकरचालकले रातको समयमा ढुवानी बन्द गरे । साँझ पर्नासाथ चालकहरू सुत्न थालेपछि पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्पजस्तै भयो । निगमले बिमा र ज्यानको सुरक्षा गरिदिने भएपछि ढुवानी सुचारु भयो । ३. २० असारदेखि महिनाको अन्तिमसम्मै उपभोक्ता घन्टौँ लाइन लागेर मात्रै तेल थाप्न बाध्य भए । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो आउँदा आयातमा ढिलाइ भएको, गर्मीमा तेल धेरै नोक्सानी भएकाले पम्पले नोक्सानीबापत पाउने सुविधा बढाउन माग गरेको र पम्प सञ्चालकले एक दिनमा मात्रै वितरण गर्ने इन्धन माग गरेका कारण अभाव भयो । ४. ०७३ साउनदेखी पेट्रोलियम मजदुरले न्यूनतम तलब नपाएको भन्दै उपत्यकाका पम्पबाट बितरण ठप्प पारे । उनीहरूको आन्दोलनले ७५ प्रतिशत पम्प ठप्प भए । आन्दोलनले एक साता आपूर्तीमा प्रभाव प¥यो । ५. तेल ढुवानीका क्रममा तोकिएको चुहावट लक्ष्य भन्दा बढी नोक्सान भए चालकबाट दोब्बर क्षतिपूर्ती भराउने नियम आयल निगमको संचालक समितिले ०७४ माघ अन्तिम साता पारित गरेको थियो । सो नियम स्वीकार नभएको भन्दै ट्यांकर चालकले १० फागुनबाट ढुवानी ठप्प पारे । जसको असर एक हप्तासम्म आपूर्ती बितरणमा असहज भयो । ६. १० असार ०७४ मा बाग्मती अञ्चलमा पम्प संचालन गर्ने करिब दुई सय व्यावसायी भेला भएर आयल निगमबाट तोकिएको परिमाणअनसार तेल पाउनुपर्ने माग पुरा नभए २० असारबाट पेट्रोल बितरण र २४ असारबाट डिजेल बितरण ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । जसको असर स्वरुप पम्पमा उपभोक्ताको लाइन देखिन थालेको छ । ग्यास १. ०६९ को दशैंअघि व्यावसायीले कमसिन वृद्धिको माग गर्दै हड्तालका कार्यक्रम गरे । जसकारण दशैं, तिहारमा अभाव महसुस गरियो । धेरै उपभोक्ता अनावश्यक संचिती गर्न बाध्य भए । २. २६ पुष ०६९ मा ग्यास उद्योग संघले निलो र रातो सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आयल निगमलाई पत्र काट्यो । दुई थरी सिलिण्डरको विरोध गर्ने साइबाबा, श्रीकृष्ट र कोशी ग्यासको खरिद अनुमति आदेश रोक्का गरेको तुरुन्त सुचारु गर्न दबाब दियो । उसको विरोधले बजारमा ग्यासको अभाव हुने हल्ला फैलियो । ३. चार माघ ०६९ मा निगमले ग्यासमा हालसम्मै सबैभन्दा बढी प्रतिसिलिण्डर १ सय ७५ रुपैयाँ मूल्य बृद्धि ग¥यो । त्यसको बिपक्षमा विद्यार्थी संगठनले निरन्तर प्रदर्शन गरेपछि १२ माघमा वृद्धि भएको मूल्य मध्येबा ८५ रुपैयाँ घट्यो । यो घटना पछि उद्योगी र बिक्रेताले ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गरे । र, २ महिनासम्म अभाव लम्बियो । ४. ०७० असारमा ग्यास बिक्रेताले प्रतिसिलिण्डर पाइरेको २८ रुपैयाँबाट ३२ रुपैयाँ कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने माग पुरा गराउन हड्तालको घोषणा गरे । त्यसपछि सरकारले ११ असारमा कमिसन बढायो । ५. सात साउन ०७० मा उद्योगी र बिक्रेताले एकसाथ हड्ताल घोषणा गरे । बिक्रेताले बढाएको कमिसन नपुगेर हड्ताल गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले ग्यास उद्योगमा ताला लगाउने र ग्यास बोकेका ट्रक तोडफोड गर्ने गरेका थिए । उद्योगीले ग्यास प्लान्टको सुरक्षा नभएकाले तीन दिन भित्र सुरक्षा योजना पेश गर्ने समय दिदैं ७ साउनबाट प्लान्ट बन्द गरी सिलिण्डरमा ग्यास नभर्ने निर्णय गरे । ६. ०७० को दशै अगाडी उद्योगीले फेरी कमिसन वृद्धिको माग राखेर आपूर्ती ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरे । यसपटक भने सरकारले कमिसन बृद्धि गरिदियो । ७. कात्तिक ०७० मा आइओसीको मथुरा रिफाइनरी सफाईका लागि बन्द गरियो । जसले गर्दा सो क्षेत्रबाट सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा आउने ग्यास रोकियो । एक महिना अभाव भयो । सो क्षेत्रमा राप्ती, भेरी, रेडियन्ट र भेरी ग्यास छन् । ८. ०७१ दशैंअघिबाट उद्योगीले ग्यासको कोटा बढाउन माग गरे । निगमले आवश्यक नभएको भन्दै कोटा नबढाउँदा मंसिर, पुषमा अभाव भयो । त्यहीं बेला धेरै ग्यास दिने बरौनी रिफाइनरी सफाइका लािग भन्दै नेपालमा ग्यास दिएन । यसले अभाव भयो । ९. ०७३ को ७ जेठमा ललितपुरको पाटनमा एचपी ग्यासको सिलिण्डर बिस्फोट भएर ३ जनाको ज्यान गयो । उद्योगको लापरबाहीले सर्वसाधारणको ज्यान गएको भन्दै आयल निगमले एचपीलाई भारतबाट ग्यास आयातमा रोक लगायो । तर, सबै उद्योगीले यो निर्णयका विरुद्ध भारतबाट कुनै पनि उद्योगले ग्यास नल्याउने निर्णय गरी हड्ताल गरे । भारतीय नाकाबन्दी ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा माघसम्मै नेपाली जनताले दुःख पाए । तेल बोकेका ट्यांकर सीमापार नै रहे, यता यातायातका साधन पेट्रोलपम्पमा लाइन लागे । रातदिन लाइन बस्दा पनि पेट्रोलियम नपाएपछि सर्वसाधारण हिँडेरै गन्तव्यसम्म पुग्न बाध्य भए । पेट्रोल मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ता भोकै हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो । माघमा नाकाबन्दी खुले पनि चैतमा फेरि नाकाबन्दीको हल्ला भयो र उपत्यकामा तेल हाहाकार भयो । त्यस्तै, गत फागुनमा सप्तरीमा गोली चलेपछि फेरि नाकाबन्दी हुने हल्ला चल्दा पेट्रोलको अभाव भयो ।