आफ्नो लगानीबाहेकको बिजुली भारतले नकिन्ने

काठमाडौं, २२ असार । जलस्रोतमा धनी देश नेपालले विद्युत् बेचेर समृद्ध हुने सपना देखेको धेरै भयो । नेपाली विद्युत्को मूल बजार भारत हो, तर भारतले आफ्नो लगानीमा उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने कानुन बनाउन लागेको छ । कानुन पारित भएमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले आउने भारतबाहेकका कम्पनीका लागि बाटो बन्द हुने भएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ–भारतले यसअघि नै जारी गरेको ‘क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ले जलविद्युत्मा भारतबाहेकका लगानी सम्भावना समाप्त पारेको थियो । त्यसैले यस्तो नीति सच्याउन नेपालले गरेको आग्रहविपरीत भारतले कानुन नै ल्याउन लागेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिरमा जारी गरेको निर्देशिकाका आधारमा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली–२०१७ ल्याउन लागेको हो । नियमावलीमा नेपालसहित अन्य छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् खरिद–बिक्रीका सर्त, प्रसारण लाइन शुल्क, दरखास्त दस्तुरलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । आयोगले नियमवालीको मस्यौदा तयार गरि यसलाई अन्तिमरुप दिन अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । निर्देशिकामा भएको कतिपय व्यवस्था दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) बिपरित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय विद्युत मन्त्रालयलाई लिखितरुपमा आग्रह गरेको थियो । पीटीए धारा २ (ख) मा नेपाल र भारतले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारणलाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतीय पक्षले केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले नियमावली बनाउँदा नेपालको चासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन भारतीय पक्षले दिंदै आएको थियो । तर, नेपालको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै भारतले नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको हो । नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भएर लागू भएमा भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत या बंगलादेश लगायतका मुलुकमा विजुली बेच्ने सम्भावना सकिने छ । अर्कातर्फ विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले बजार अनिश्चित बनी नेपालमा तेस्रो देशको लगानी पनि रोकिने छ । प्रतिमेगावाट एक करोड भारु बैंक ग्यारेण्टी लामो अवधिसम्म बिक्रीका लागि एक सय मेगावाटसम्म चार लाख, एक सय देखि पाँच सय मेगावाटसम्मका लागि ६ लाख, पाँच सय देखि एक हजार मेगावाटसम्म १२ लाख र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिका लागि १८ लाख भारतीय रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर तोकिएको छ । यसैगरि, मध्यकालिनरुपमा बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले एक सय मेगावाटसम्म दुई लाख, एक सय देखि पाँच सय मेगावाटसम्मका लागि चार लाख, पाँच सय देखि एक हजार मेगावाटसम्म ६ लाख र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिका लागि ८ लाख भारतीय रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर तिरेर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामोसमयसम्म भारतमा विजुली बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले प्रतिमेगावाट एक करोड भारु बैक ग्यारेण्टी राख्नु पर्ने छ । यदि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखी निर्माण हुन लागेका ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले बैक ग्यारेण्टी मात्रै नौ-नौ अर्ब भारु बुझाउनु पर्ने छ । प्रस्तावित भारतीय नियमावली क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ । छिमेकी मुलुकमा निर्माण भएका ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत्मा भारतमा बिजुली बिक्रीका लागि शुल्क तिरेर दरखास्त दिन सक्नेछन् । भारतीय सरकारको पूर्ण लगानी वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा पब्लिक कम्पनी वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर भएको भारतीय निजी कम्पनीले छिमेकी देशमा निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्नेछन् । भारतीय कम्पनीको शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहेको वा छिमेकी मुलुकको सरकार र सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी वा भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर)को कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतीय बजारमा बिक्री हुनेछ। छिमेकी देशमा खोलिएको विद्युत् व्यापार कम्पनीले माथिको बुँदा १ र २ अन्तर्गत उत्पादित विद्युत् खरिद गरी भारतमा आयात गर्न सक्नेछ । तर, त्यो व्यापार कम्पनीमा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुनुपर्नेछ ।