प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाने तयारी, गृहमन्त्रीले लिए प्रहरी प्रमुखसँग सुझाव

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल शुरु भएको छ । आईतबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) र त्यसभन्दा माथिका अफिसरहरुबाट यसबारे सुझाव लिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी संगठनको क्यारियर प्लान कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेबारे लिखित सुझाव दिन सवै अफिसरहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मानौं तपाई संगठन प्रमुख हो, तपाईले आफ्नो फोर्सको क्यारियर प्लान कस्तो बनाउनुहुन्छ गृहकार्य गरेर दिनुस् ।’ प्रहरी प्रमुखसँग गृहमन्त्रीले भने, ‘कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ र पारदर्शीता कसरी सम्भव छ ? लिखित सुझाव दिनुस् ।’ ‘तपाई आफ्नो संगठनलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘ सरुवामा क्यालेन्डरेको कुरा आएको छ, कस्तो क्यालेन्डर बनाएपछी हामी सवैले आफ्नो प्रस्ट मार्गचित्र देख्न सक्छौं ? आ–आफ्नो तरिकाले त्योे सुझाव सिधै मलाई दिनुहोला ।’ मन्त्री शर्माले सूचना र डाटा सेन्टर व्यवस्थित गर्नका लागि प्रहरीलाई प्रादेशीक संरचनामा लैजाँदा आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको अवस्था र आवश्कताबारे वर्कआउट गरेर योजना बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे सुझाव दिँदै डिआईजी बम बहादुर भण्डारीले ईन्सपेक्टरमा खुल्लातर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ बनाउनुपर्ने बताए । केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक (डिजीपी) रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) बिजयलाल कायस्थले ३० बर्षे सेवा अवधिको बारेमा सोच्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै वृद्धि विकासको क्लियर म्याप बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल प्रहरीको नाम परिवर्तन गर्न नहुँने सुझाव दिँदै डिआईजी कायस्थले केन्द्रिय प्रहरी र प्रदेशको प्रहरी चिन्ने संकेतहरु राख्नुपर्ने बताए । मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) गणेश केसीले ‘प्रहरी ऐन २०१२’ को कमजोर प्रवाधानमा टेकेर नेपाल प्रहरी यहाँसम्म आईपुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संगठन प्रमुखको नियुक्तीको प्रावधान बस्तुगत हुनुपर्छ, संघिय प्रहरीको कार्यक्षेत्र ऐनमा नै स्पष्ट ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ ३ बर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्धाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै डिआईजी केसीले दैनिक कार्यमा संघीय प्रदेशका प्रहरीलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए । त्यस्तै, पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) रमेश कुमार भट्टराईले गृह मन्त्रालय र हेड्क्वार्टरको हाँगोको रुपमा नभएर स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनुसन्धानका लागि बोर्डर तोकिनु नहुने उनको भनाई थियो ।