कांग्रेसबाहेकका दल प्रादेशिक संरचनामा : कांग्रेस पुरानै संरचनामा रमाउँदै

काठमाडौं । देश संघीय व्यवस्थामा गएको दुई वर्ष बित्दा पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेस भने पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ । ३ असोज ०७२ मा संघीय संविधान जारी भएको पाँच महिनापछि १३औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसको विधान पनि संघीय सरंचनाअनुसारको छैन । नेतृत्वमा सुस्तता अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टीका निकायलाई संघीय संरचनामा लैजान माग गर्दै आएका छन् । तर, नेतृत्वले सुनुवाइ गर्दैन । ‘संविधानले संघीय संरचनाको परिकल्पना गरेपछि हाम्रो पार्टीका संरचनालाई पनि संघीयताअनुसार ढाल्नुपर्ने हो, तर संविधान बनेको दुई वर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले भने, ‘पार्टी पदाधिकारी नै यी विषयमा छलफल गर्न सिरियस छैनन् ।’ अभ्यास नै भएन ०७२ फागुनमा कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । पहिले १४ अञ्चलबाट एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेमा १३औँ महाधिवेशनमा सात प्रदेशबाट दुईजनाको दरले १४ सदस्य निर्वाचित गर्यो । तर, पार्टी संरचना संघीयताअनुसार बदल्न सकेन । विधानमा प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर यो व्यवस्थालाई कांग्रेसले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेश कार्यसमिति गठनबारे बहस, छलफल र विमर्श केही पनि भएको छैन । कतिसम्म भने कांग्रेसले प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट प्रदेश संयोजकसमेत तोकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न झन्डै १० वर्षको अन्तरालमा दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला संविधान जारी भयो । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने पार्टी नै पुरानो संरचनामा छ । ‘पार्टीले संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो । संघीयतालाई पछ्याउने विधान बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयनलाई अभ्यासमा लानुपर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसलाई पनि छ,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘तर, कांग्रेसले नै आफूमा अभ्यास गरेर नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न बल पुर्याउने गरी काम गरिरहेको छैन ।’ जिल्लामै मोह एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश कमिटीबाट टिकट बाँड्यो । तर, कांग्रेसमा भने पुरानै जिल्लामा मोह देखियो । केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि जिल्लागत रूपमा खटाएको कांग्रेसको टिकट वितरण पनि केन्द्रबाटै टुंगियो । केही स्थानीय तहबाहेक प्रमुख महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको टिकट पार्टी केन्द्रमै नेताहरूले टुंग्याइदिए । प्रदेशलाई बलियो बनाउनभन्दा अभ्यास नै गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति कांग्रेसमा देखिएको छ । निर्वाचनमा टिकट बाँड्न होस् वा जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने विषय होस्, कांग्रेसले जिल्लागत रूपमै गर्दै आएको छ । पार्टीको जिल्ला, निर्वाचन, क्षेत्र, नगरपालिका र गाउँ कार्यसमितिको अवधारणबाट कांग्रेस माथि उठ्न सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि र महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्रले प्रदेशको तह नभई जिल्लाबाटै पार्टी संगठनका विषयमा सुझाक लिने काम गर्दै आएको छ । भ्रातृसंस्थामा भने अभ्यास कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघ, शुभेच्छुक भ्रातृसंगठन र सांस्कृतिक संघका विधान भने संघीय संरचनामामा गएका छन् । विधान नै संघीय संरचनायुक्त बनाएका यी संस्थाले पदाधिकारी चयन पनि प्रदेशअनुसार गरे । तर, यी संस्थाको संगठन सञ्चालनको शैली संघीय संरचनाअनुसार चलेका भने छैनन् । कांग्रेसले संसदीय दललाई भने प्रादेशिक संरचनाअनुसार लगेको छ । प्रदेश समिति नबन्दाको असरबारे नेता निर्वाचनमा असर गर्दै छ : डा. शेखर कोइराला समयमा पार्टी प्रादेशिक संरचनामा नजाँदा पार्टीलाई धेरै नै असर गरिसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट बाँड्नेदेखि निर्वाचनको परिणाममासमेत असर पारिसकेको छ । अब प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमासमेत असर गर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश समिति बनेर जिम्मा दिइएको भए उम्मेदवारमा विवाद आउने अवस्था कम हुन्थ्यो । टिकटका लागि केन्द्रमा संसदीय बोर्ड हुने, तर प्रदेशमा संरचना नै नबनाउने तरिका उचित होइन । तदर्थवादमा रमाउन खोजियो : गगन थापा समयमा प्रदेश समिति नबनाउँदाको तात्कालिक प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनमा प¥यो । ७४४ स्थानीय तह छन्, १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्, तर हाम्रो काम गर्ने तरिका पुरानै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र जस्ताको तस्तै राखेर तदर्थवादमा राख्ने देखिन्छ । यसले आउँदा निर्वाचनमा झन् असर गर्छ । दीर्घकालीन असर भनेको देश नयाँ संरचनामा गए पनि पार्टीको पुरानो संरचनामा परिवर्तन छैन भन्ने देखिइरहँदा हामी यो विषयमा सिरियस छैनौँ भन्ने देखिन्छ । यसका लागि संरचना बनाएर अभ्यास गर्दै जानुपर्ने हो, तर प्रदेशको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्छन्, सरकार बन्छ, तर हामी कांग्रेसको संरचना नबन्ने अवस्थाले हामीलाई कहाँ पु¥याउला ? प्रदेश समिति छिटै बन्छ : रमेश रिजाल पार्टीको महाधिवेशन भएको लामो समय भइसकेको छ । यसबीचमा प्रदेश समिति बनाएर पार्टी संगठनलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, समिति नभए पनि केन्द्रले नै अहिलेसम्म तल्लो तहसम्म पार्टीलाई परिचालन गर्दै आएको छ । समिति नहुँदा त्यस्ता जटिल समस्या आएका छैनन् । तर, पनि हामी यो समिति बनाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्नेमा छौँ । प्रदेशको निर्वाचनअघि नै प्रदेश समिति बनाउन सभापतिले पहल गर्नुहुन्छ । निर्वाचनमा असर गर्दै छ डा. शेखर कोइराला समयमा पार्टी प्रादेशिक संरचनामा नजाँदा पार्टीलाई धेरै नै असर गरिसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट बाँड्नेदेखि निर्वाचनको परिणाममा समेत असर पारिसकेको छ । अब प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत असर गर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश समिति बनेर जिम्मा दिइएको भए उम्मेदवारमा विवाद आउने अवस्था कम हुन्थ्यो । टिकटका लागि केन्द्रमा संसदीय बोर्ड हुने, तर प्रदेशमा संरचना नै नबनाउने तरिका उचित होइन । एमालेमा प्रदेश कमिटी सक्रिय एक वर्षदेखि एमालेको प्रदेश कमिटी क्रियाशील एमालेमा एक वर्षदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संगठन कमिटी क्रियाशील छन् । एमालेका २२ भ्रातृ संगठनमध्ये अधिकांश प्रादेशिक ढाँचामा सञ्चालित छन् । तर, युवा संघ नेपालले भने अझै प्रदेश कमिटी निर्माण गरेको छैन । प्रदेश कमिटीमातहतमा एमालेले विभिन्न विभागसमेत गठन गरिसकेको छ । प्रदेश कमिटीमा पाँच सयलाई जिम्मेवारी प्रदेश नम्बर १ मा सचिव भीम आचार्य र २ मा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल संयोजक छन् । प्रदेश नम्बर ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, ४ मा स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ र ५ मा उपमहासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको प्रदेश कमिटी छ । प्रदेश नम्बर ६ मा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र ७ मा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक छन् । प्रदेश कमिटीमा ५० देखि ११० जनासम्म सदस्य छन् । प्रदेश कमिटीबाटै उम्मेदवार चयन एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबाहेक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार पनि प्रदेश कमिटीबाटै टुंगो लगाएको थियो । ‘हाम्रा सबै प्रदेश कमिटी चलायमान छन्,’ सचिव योगेश भट्टराईले भने । माओवादी पार्टी संघीय संरचनामा माओवादी केन्द्र पनि संघीय संरचनामा गएको छ । माओवादीले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै नयाँ संरचनामा पार्टीलाई ढालेको थियो । माओवादीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । सोहीअनुसार वडा कमिटीलाई पनि भेला आयोजना गरी संघीय संरचनामा लगेको छ । पार्टी एकतापछि आयोजक कमिटी बनाई पुनः सात सय ४४ स्थानीय तहमा पार्टीलाई लगी जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताइन् । माओवादीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश इन्चार्ज र संयोजक तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ इन्चार्जमा गोपाल किराती, २ मा मातृका यादव, ३ मा रामबहादुर थापा बादल, ४ मा देव गुरुङ, ५ मा वर्षमान पुन, ६ मा शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रदेश नम्बर ७ मा लेखराज भट्ट इन्चार्ज तोकिएका छन् । राप्रपा पनि प्रदेशको अभ्यास गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दूराष्ट्र र संघीयतालगायतका विषयमा असहमति जनाउँदै संविधानमा फरक मत राखेको थियो । संविधान जारी गर्ने वेला राप्रपा संघीयताको विपक्षमा थियो । तर, उसले पार्टीको संरचना भने संघीय स्वरूपअनुसार निर्माण गर्न प्रक्रिया थालेको छ । फागुनमा सम्पन्न तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकता महाधिवेशनसम्म संघीयतासम्बन्धी पार्टीले कुनै धारणा नबनाएको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अञ्चल, जिल्ला र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराएको थियो । साउनको पहिलो साता बसेको राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश समितिको अधिवेशन भदौ मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ को झापा, ३ को हेटौँडा, ४ को पोखरा, ५ को नेपालगन्ज, ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुरमा अधिवेशन हुनेछ । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशस्तरीय अधिवेशन भने २ असोजका लागि तोकिएको तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि गरिने सहप्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।