प्रहरीमा ३० वर्षे नहटाउन चर्को लबिङ

काठमाडौं । संघीय प्रहरीको अवधारणामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको मत बाझिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले डीआईजी र एसएसपी तथा एसपीहरूबीच सुझाव लिने क्रममा उनीहरूको मत बाझिएको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी सेवा अवधिमा उनीहरूको मत बाझिएको हो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको राय सुभाव माग्दा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको थियो । डीआईजीहरूले प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट हटाएर ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने एसएसपी र एसपीहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन सुझाव दिएका थिए । संघीय प्रहरी कस्तो संरचनाको बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा एसएसपी र एसपीहरूले केन्द्र र संघीय प्रहरीको ड्रेस एकै प्रकारको हुनपर्ने, कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रबाट हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोग अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदासम्म नाम मात्रको संघीय प्रहरी बनाएर कोही कसैलाई जागिरको कमान्डर मात्र बनाउन नहुनेजस्ता सुझाव दिएका छन् । यसअघि डीआईजीहरूसँगको छलफलमा भने केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने र प्रदेशमा महानिरीक्षक बनाउनेजस्ता सुझावलाई उनीहरूले हाकिमको जागिर खाने मेलो मात्रै भएकाले पद ठूलो बनाउने भन्दा पनि संघीय प्रहरीलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले शब्दोच्चारण गरेनन् बरु डीआईजीहरूले राखेको सुझावमा उनीहरूले जागिर लम्ब्याउने मेलो मात्र भएको आरोप लगाए,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूले संघीय प्रहरीमा अहिले नै एआईजीलाई कमान्ड सम्हाल्न पठाउनुपर्ने सम्मको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी डीआईजीहरू प्रस्तावित एआईजीहरू थिए । उपत्यकामा रहेर छानिएका एसएसपी र एसपीहरूको सहभागी रहेको सो सुझाव कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड केन्द्रले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ड्रेस एउटै हुनुपर्ने र कमान्ड केन्द्रीय प्रहरीबाट हुनुपर्ने, लिडरसिप डाइनामिक भए रोबटजस्तै खट्नसक्ने प्रहरी बनाउन सकिने सुझाव दिए,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी एसएसपी दिनेश अमात्यले सरुवा बढुवाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी केदार रिजालले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुसहित संघीय प्रहरीको संरचना तयार पार्न सुझाव दिएका थिए ।