संसद् बैठक आह्वान, सरकार गठनको तयारी

बुटवल । प्रदेश नं. ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराउने मुख्य काम सकिएपछि उनी प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा जुटेका हुन् । प्रदेश प्रमुख झाले मुलुकमा प्रादेशिक संरचना नयाँ र पहिलो अभ्यास भएकाले संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै सबै काम हुने बताउँदै तोकिएको समयभित्रै प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठन हुने बताए । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री अर्थात सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि अब दुई हप्ताभन्दा कम समय छ भने सरकार गठनका लागि २३ दिन मात्र बाँकी छ । प्रदेश प्रमुख झाले आफूले संविधानले दिएको दायरा भित्रै रहेर बैठक आह्वान र सरकार गठनका लागि तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी आएपछि समयभित्रै काम शुरु हुने बताउँदै उनले यही माघ २३ गते भित्र प्रदेश संसद् आह्वान गर्ने र सो बैठकले आगामी फागनु ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नु पर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । रासससँगको भेटमा प्रदेश प्रमुख झाले भने, “अहिले त्रुटि भयो भने भविश्यमा गलत नजिर बन्न सक्छ, त्यसैले अहिले हामी जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ, नीति, विधि र सहमतिमा प्रदेश संसद् आह्वानको मिति छिट्टै तोक्नेछौँ ।” संसद् सचिवालयको कार्यालय बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा तोकिएकाले त्यही हलमा संसद्को पहिलो बैठक बस्ने प्रमुख झाले बताए । त्यसपछि सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुने र यसका लागि स्थानीय स्रोत साधन र पूर्वाधार जे छ त्यसमा रहेर काम अघि बढाउने उनले बताए । प्रदेश कार्यालय र निवासको व्यवस्थापनमा प्रशासन रूपन्देहीलाई प्रदेश नं. ५ को अस्थायी केन्द्र तोकिएपछि स्थानीय प्रशासनले प्रदेशका लागि चाहिने आवश्यक कार्यालय तथा निवासको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालयलाई संसद् सचिवालय र रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । हालसम्म निवासको व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा र सचिव सनतकुमार दुवाडी सडक डिभिजन कार्यालयको अतिथिगृहमा बसिरहेका छन् । यसअघि सरकारले पठाएको प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार अध्ययन कार्यदलले तोकेका विभिन्न सरकारी कार्यालयमध्ये कतिपयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने अहिले सञ्चालनमा रहेका केहि कार्यालय सार्नुपर्ने देखिन्छ । केही भने मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सरकारको पूर्वाधार अध्ययन कार्यदलले यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरिको भए पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको श्रम कार्यालयको भवनमा राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बताए । उक्त भवन अत्याधुनिक छ तलाको छ र त्यसको निर्माण सम्पन्न हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा मुख्यमन्त्री निवास र निजी सचिवालय तथा पाँचाैं तलामा कार्यालय राख्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश ठाकुरले बताए । उक्त भवनको अन्य तलामा विषयगत मन्त्रालय राख्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासका लागि रामनगरस्थित व्यावसायिक सीप विकास केन्द्रको प्रशासनिक भवनलाई पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त भवन मर्मतका लागि आजदेखि काम थालिएको छ । केही मर्मत र थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु त्यसैमा लागिएको प्रमुख ठाकुरले बताए । प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिएपछि सबै पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न अहिले रु सात करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएर आएको छ । अहिलेसम्म पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कति रकम चाहिने हो, त्यसको यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।