प्रदेश सरकारको बजेट असारमा अाउने, फागुन मसान्तसम्म बजेट सीमा केन्द्रमा पठाउने

काठमाडाै । सरकारले हालै स्वीकृत गरेकाे प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदाले प्रदेशमा सरकारी ढुकुटी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तोकेको छ ।प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार पार्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुने वताएकाे छ । लेखा दाखिला गराउनेसहित अन्य काम गर्न कार्यालयले प्रदेश सरकारको कारोबार गर्ने आधिकारिक बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । हरेक प्रदेशमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने प्रयोजनमा उपलब्ध स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा फागुन मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार यसरी मार्गदर्शन पठाउँदा भने आवधिक विकास योजना र त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदा बनाउने र विनियोजन विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयकलगायत अन्य कानुनहरूसमेत बनाउनेछ । असार १ मा बजेट : मस्यौदाअनुसार हरेक प्रदेशमा १ असारका दिन अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नेछन् । यसरी विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारी प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।