वन्यजन्तु स्वास्थ्यसम्बन्धी सौराहा घोषणापत्र जारी

चितवन । बाघ, एशियाली गैँडा र हात्तीको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी नौबुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा कृषि विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायको संयुक्त आयोजनामा यही माघ २२ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहभागितामा कार्यशाला शुरु भएको थियो । विभिन्न १३ देशका विज्ञ सहभागी कार्यशालाले वन्यजन्तुको स्वास्थ्य व्यवस्थापन रणनीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र तयार पार्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निष्कर्षसहित नौबुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गरेको छ । कार्यशालाले वन्यजन्तुको स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी जनशक्ति तयार पार्न पहल गर्ने, बिरामी वन्यजन्तुको हेरचाह, रोगको पहिचान र निदानका लागि चितवन निकुञ्जमा सुविधायुक्त वन्यजन्तु अस्पताल बनाउने, युवापुस्तालाई वन्यजन्तुको संरक्षण र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा आकर्षित गराउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको समन्वय र साझेदारीमा वन्यजन्तुको विषयमा सञ्जाल निर्माण गरी काम गर्ने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायअन्तर्गत छुट्टै वन्यजन्तु स्वास्थ्य व्यवस्थापन विभाग गठन गरी रोग निदान संरचना खडा गर्ने, देश विदेशमा वन्यजन्तुको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीलाई अध्ययन भ्रमण तथा तालीमको अवसर दिलाउने कार्यशालाको निष्कर्ष छ । वन्यजन्तुको क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायबीच र राष्ट्रिय प्रयोगशालाबीचमा समन्वय स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा पशु चिकित्सक र पाराभेटेरिनरीयनको दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि वन्यजन्तुको कुनै पनि भौतिक नमूना संकलन र संरक्षण गर्ने पनि कार्यशालाको निष्कर्ष रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम लामिछानेले जानकारी दिए । उनले कार्यशालामा हात्तीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कर्याशालामा १३ देशका ८७ जना विज्ञको सहभागिता थियो । उक्त गोष्ठीमा नेपालसहित पाकिस्तान, भारत, इण्डोनेशिया, चीन, अष्टे«लिया, म्यानमार, अमेरिका, मंगोलिया, रसिया, थाइल्याण्ड, बेलायत, भियतनामका विज्ञको सहभागिता रहेको थियो ।