कांग्रेसले सडक र सदन तताउने

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलबार सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको कांग्रेसले अब संघीय र प्रदेश संसद् पनि अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ताको विरोधमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले अब राष्ट्रिय सभा र सबै प्रदेश सभा बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा बुधबारको पदाधिकारी बैठकले गरेको हो । डा. गोविन्द केसीको माग तथा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुखको मुद्दालाई सदनमा चर्काउने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशबमोजिम ल्याउन, आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी उनका माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्न, संविधानबमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् र सबै प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्ने निर्णय बैठकले ग¥यो,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सडक संघर्षका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म सडक र सदनमा गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिन्न ।’ कांग्रेसले डा. केसीको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न र चिकित्सा शिक्षा विधेयक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबमोजिम नल्याएको भन्दै संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद्को सञ्चालन नियमावलीमा कुनै सांसदले सदनको कारबाही अगाडि बढिरहेका वेला उभिएमा विरोध गरेको मानिन्छ । कांग्रेसका सांसदहरूले एक सातादेखि यही शैलीले विरोध गर्दै आएका छन् । अब यस्तो विरोध राष्ट्रिय सभा र सातवटै प्रदेश सभामा पनि गरिने पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न पोखरा जाँदै छन् । कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले विभिन्न भ्रातृसंस्थाको अगुवाइमा बिहीबारबाट एक हप्ताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा मंगलबार नै गरेको थियो । विधान मस्यौदा समितिमा सहमति बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदा समिति गठनमा सहमति जुटेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बन्ने मस्यौदा समिति नौ सदस्यीय बनाउने र संस्थापन पक्षबाट ४ र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट ४ सदस्य राखेर समिति बनाउने सहमति बनेको हो । बैठकमा नेता पौडेलले मस्यौदा समितिमा छलफल गरेर नाम दिने बताएका थिए । विधान परिवर्तन हुन नसक्दा कांग्रेसले पार्टीको संरचनालाई संघीय ढाँचामा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै नयाँ तोकिएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहअनुरूपका पार्टीका संरचना विधान परिवर्तन नभएकाले बनाउन सकेको छैन । विधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार गरेपछि मात्रै विधान संशोधनका लागि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी कांग्रेस नेतृत्वको छ । विधानको मस्यौदा तयार गर्न दुई महिना लाग्ने भएकाले महासमिति बैठक असोज पहिलो साता मात्रै बस्न सम्भव हुने नेताहरू बताउँछन् । नेविसंघको विवाद मिलाउने जिम्मा निर्देशन समितिलाई पार्टीको प्रमुख भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा देखिएको विवाद मिलाउन बैठकले निर्देशन समितिलाई जिम्मा दिएको छ । बिहीबार नै दुवै पक्षको बैठक बोलाएर तत्काल समस्याको समाधान खोज्न बैठकले निर्देशन दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । कांग्रेसले डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू किशोरसिंह राठोर, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल सदस्य रहेको निर्देशन समिति बनाएको थियो । नेविसंघमा अध्यक्ष नैनसिंह महर र उपाध्यक्ष प्रकाश रानाले फरक–फरक गुट चलाउँदै आफूखुसी बैठक बसेर निर्णय गर्दै आएका छन् । बैठकले दुवै पक्षले विधानविपरीत गरेका निर्णय सच्याउने र विधानविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । नेविसंघमा १ सय २८ सदस्यीय निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्ष राना पक्ष बहुमतमा छन् भने अध्यक्ष नैनसिंह महर अल्पमतमा छन् । अत्पमतमा रहेका अध्यक्ष महरले आफूखुसी निर्णय गरेपछि राना पक्षको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले खारेज गरिदिएको थियो ।