संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक: सभामुख महरा

काठमाडौँ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । “संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण मुख्य विषय हो, अहिले केही कानूनहरु बनिरहेका छन्, म आशा गर्छु, सरकारले छिटोभन्दा छिटो अरु विधेयकहरु पनि ल्याउनेछ”, उनले भने । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै उनले निर्वाचनपछि तीनवटै तहमा सरकार निर्माण गरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गरे । सभामुख महराले अन्तक्र्रियामा हुने छलफलले ऐन, कानून निर्माण र संसद्भित्र सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा निचोड निकाल्ने आशा व्यक्त गरे । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दिगो विकासका लक्ष्यलाई टेकेर कानून निर्माण भएमात्र मुलुकले विकास गति पहिल्याउने बताए । “नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतामा सांसदहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ”, उनले भने । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानून निर्माणमा समावेश गरेमात्र मुलुकको विकास हुने बताए । “जनसंख्या र विकासबारे संसद्ले जानकारी राख्नुपर्छ”, उनले भने । कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान संसद्को भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून कार्यान्वयनको पक्ष सिथिल हुँदै गएको भन्दै कानून कार्यान्वयनका लागि दलहरुबीच सहमतिको आवश्यकता भएको बताए। कानून कार्यान्वयन नभए संविधान नै विफल हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । “जनताको प्रतिनिधिमार्फत बनेको संविधान हो, यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन”, उनले भने । दिगो विकासका लक्ष्यहरु र संसद्सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न सांसद नै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताए । जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानून बनाउँदा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको मञ्च स्थापना भएको थियो । मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मञ्चले सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफल, गोष्ठी, कानूनको अध्ययनलगायतका काम गरिसकेको बताए । उनले मञ्चलाई स्थानीय र प्रदेशसभामा लैजाने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बालबालिका, युवामा लगानी, महिला सशक्तीकरण, असल र उत्तरदायी शासन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी बन्ने कानून निर्माणमा मञ्चले सरसल्लाह र सुझाव दिँदै आएको मञ्चका महासचिव डा भीष्मनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।