नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बढ्दै

पर्वत । वर्षायाममा कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत जलजला गाउँपालिकामा हेभी इक्युपमेन्ट ९स्काभेटर० प्रयोग गरेर कालीगण्डकीको अवैध दोहन हुन थालेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले ठेक्का प्रतिस्पर्धाविना नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासी गर्न रोक लगाएको तथा संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन रोक्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले केही दिनअघि बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई कानून विपरीत हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्ने कार्य रोक्न आदेश गरेको थियो । जलजला गाउँपालिकाका बगरफाँट, लामाखेत, मिलनचोक, लस्ती, नाग्लीवाङस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र जिप्रकाको मिलेमतोमा नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन तथा चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । जलजला गाउँपालिकाका कावा अध्यक्षसमेत रहनुभएका वडा नं ४ का अध्यक्ष भीष्म मल्लले स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीबाट बालुवा निकाल्ने विषयमा गाउँपालिकाले निर्णय नगरेको, अनुमति नदिएको र अवैध कार्य रोक्न प्रहरीले असहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिए । ठेक्का नलाग्दासम्म मानव शक्ति प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न अनुमति दिइएको र गाउँपालिकालाई कर तिरेर मात्र निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि आफूखुशी डोजर प्रयोग नियन्त्रणका लागि मिलनचोक र वारीबेनी प्रहरीचौकीलाई सहयोग मागे पनि असहयोग गरिएको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गरे । वारीबेनी, मिलनचोक र नाग्लीवाङमा गाउँपालिकाका कर्मचारी खटाएर निकासी कर संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले न्यूनतम रु ४४ लाखमा कालीगण्डकी किनारबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रस्तावको अन्तिम समय यही साउन २४ गतेसम्म छ । विद्यमान कानूनानुसार नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा स्काभेटर, ब्याकलोडरजस्ता हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउँदै व्यक्तिले आफ्नो निजी जग्गामा पर्ने घाटबाट बालुवा निकाल्न पाउने राससलाई बताए । हाल काठमाडाँैमा रहनुभएका अध्यक्ष मल्लले गाउँपालिकालाई आम्दानी, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र खेर जाने प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुने भएकाले कुनै बस्तीलाई असर नपर्ने गरी बालुवा निकालेको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँदै यसलाई महत्व नदिन आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएकाले सो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको बताए । प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उत्खनन र निकासी गर्न दिएको अवस्थामा आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।