२१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारी रहने

काठमाडौं । सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी थपेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणले सातवटै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयहरूको अन्तिम टुगों लगाएको छ । यसअनुसार सात प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ कुल दरबन्दी कायम गरिएको छ। अाजकाे समाचारपत्र  दैनिकमा याे खबर छ - संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी केही थप भएको जनाएको छ। साथै प्रदेशमा रहने केही सरकारी कार्यालय पनि थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअघि ओएनएमको प्रारम्भिक रिर्पोटमा सातवटा प्रदेशमा करिब १६ हजार कर्मचारी रहने अनुमान गरिएको थियो। प्रदेशमा रहने केही कार्यालय संघ मातहतमा रहने भएपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी घटेको मन्त्रालयको भनाइ थियो तर ओएनएम सर्भेको अन्तिम रिर्पोटमा प्रदेश केही कार्यालय थपिएका छन्। प्रदेशमा कार्यालय थपिएपछि कर्मचारीको दरबन्दी पनि थपिएको मन्त्रायको भनाइ छ। मन्त्रालय प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले प्रदेशमा कर्मचारीको दरबन्दी पहिले गरिएको अनुमानभन्दा केही बढेको बताए। उनले भने, ‘ओएनएमको प्रारम्भिक रिर्पोटमा सातवटा प्रदेशमा करिव १६ हजार कर्मचारी रहने अनुमान गरिएको थियो तर तर प्रदेशमा केही कार्यालय थपिने भएपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका दरबन्दी करिब २२ हजार पुगेको छ।’ ओएनएमको अन्तिम रिर्पोटमा सातवटै प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अध्ययन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, सिंचाइ कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय (स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गत) वन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन्। यसैगरी कृषि, वन, पशु र पूर्वाधारमा एक एकवटा निर्देशालयन पनि रहनेछन्। जसको नेतृत्व उप सचिव सरहका कर्मचारीले गर्ने छन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहने सिडियो कार्यालयलाई समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको रहने छ। हाल रहेका जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पताल पनि प्रदेशको मातहतमा रहने भएका छन्। सरकारले देश भरका अस्पतालाई क, ख र ग गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ। सोअनुसार जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पताल प्रदेशको मातहतमा रहने छन्। प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमध्ये प्रदेश आन्तरिक मामिला र प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयको एकवटा पनि मातहतको कार्यालय रहनेछन्। अन्य पाँच मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय रहने छ। कोलेनिकाको कार्यालय भने संघमा झै प्रदेशमा पनि रहने ओएनएम रिर्पोटमा जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ओएनएम सर्भेको अन्तिम रिर्पोटमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ लाख १७ हजार ८सय ४७ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगर संवैधानिक आयोग/अदालत/संघीय संसद्समेत ९ हजार ४ सय १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी संघ अन्तर्गत रहने निकायहरूको दरबन्दी ३६ हजार ४सय ४४, प्रदेश तहमा रहने निकाय २१ हजार ३सय ९९ दरबन्दी राखिएको छ। स्थानीय तहमा रहने निकायहरूको दरबन्दी ३७ हजार ५सय ७८ राखिएको छ । स्थानीय तह मातहतमा हाल रहेका स्वास्थ्य/पशु/कृषि अन्तर्गत हाल कार्यरत कर्मचारी ३२ हजार १ सय ७४ रहेको ओएन सर्भेको अन्तिम रिर्पोटमा जनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एक कूटनीतिक अधिकारी रहने ओएनएमको अन्तिम रिर्पोट प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा रहने गरी सात वटै प्रदेशमा एक/एक कूटनीतिक अधिकारी रहने भएका छन्। ओएनएम रिर्पोटमा प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक अधिकृत (परराष्ट्र समुह ) दरबन्दी राखिएको छ। जसको काम परराष्ट्रसम्बन्धी हुनेछ। ओएनएम रिर्पोटमा प्रत्येक प्रदेशमा एकजना मात्र सचिव रहने छन्। उनको पद भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रमुख सचिव रहेको छ । यसैगरी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा एक सह सचिवले नेतृत्व गर्ने छ। उनको पद प्रदेश सचिव रहेको छ। सातवटै मन्त्रालय एक एक सहसचिवले मन्त्रालयको प्रशानिक नेतृत्व गर्ने छन्। ती सहसचिवको पद प्रदेश सचिव रहने छ। निर्देशनालयमा भने उपसचिवले नेतृत्व गर्ने छन्।