रमेश लम्साल । काठमाडौँ, २७ साउन । लगानी बोर्डले हालसम्म करीब रु ६ खर्ब बराबरका डेढ दर्जन परियोजनाको काम अघि बढाएको छ । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरेको हो । बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका केही परियोजना निर्माणको चरणमा तथा केही प्रक्रियामा छन् । भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले प्रवद्र्धन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न थालिएको छ । रु एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण शुरु भएको छ ।
यस्तै नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा स्थापित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको छ । सो आयोजनामा रु ३६ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ । ती आयोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ठूला परियोजनामार्फत ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न होङ्सीमा एक हजार ५०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । सो उद्योगले तीन वर्षमै उत्पादन दिएको हो ।
चीनको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले पनि सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । गत असार ५ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो परियोजनामा रु १४ अर्ब लगानी भित्रँदैछ । हुवासिनले धादिङ र मकवानपुरको सीमा पानी खर्कबाट चुनढुङ्गा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि सारेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १४ अर्ब रहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती बोर्डले नै संयोजन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ६० अर्ब रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएको सो आयोजनाको निर्माण चाँडै थालिनेछ । बोर्डले जलविद्युत्मा ५०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको संयोजन गरिरहेको छ । रु दश अर्बभन्दा माथि लगानी हुने आयोजना समेत बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । लगानी र प्रविधि भित्र्याएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बोर्डलाई क्रियाशील बनाएको छ । बोर्डका केही परियोजना लामो समयदेखि छलफलमा मात्रै सीमित छन् । केही दिनपहिले मात्रै बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनालाई टुङ्गो लगाएको छ । सो परियोजनाको लागत करीब रु छ अर्ब छ । बोर्डले अगाडि सारेका ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती परियोजनामामध्ये करीब रु एक खर्ब ४३ अर्ब लागतको रासायनिक मल कारखाना दीर्घकालीन महत्वको छ । यस्तै काठमाडौँ मेट्रो र मोनोरेल, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार, सिसा उद्योग, स्की रिसोर्ट, से–फोक्सुण्डोमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टलगायत परियोजना छन् ।बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजनामध्ये केही निर्माणको चरणमा गएको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले बोर्डले संयोजन गरेको परियोजना आशातीत् रुपमा अगाडि बढेको र केही परियोजनामा ढिलाइ भए पनि क्रमशः ती निर्माणमा जाने बताए ।
बोर्डले अगाडि सारेका आयोजनाले आशा बढी र विकासको गति न्यून भएको देखिएको छ । सकारात्मक गति दिन थालको र विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बोर्डको बुझाइ छ । बोर्डले संयोजन गरेका परियोजना रणनीतिक महत्व राख्ने र मुलुकको विकास निर्माणमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका छन् । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले एकाध आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले रणनीतिक महत्व र प्रभाव पार्ने बताउँछन् । केही आयोजनामा ढिलाइ हुनुको पछाडि कार्यशैलीगत कमजोरी देखिएको छ । बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: