चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट

$\"\"$ काठमाडौं । देशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि ‘लबिङ’ गरेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार यो निर्णय भएको दुई मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस वर्ष (२०७५ ७६) का लागि चिनीको कोटा १ लाख टन निर्धारण गरिएको छ, त्यति मात्रै चिनी आयात गर्न पाउँछन्,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘बाँकी यहीं उत्पादित चिनीले हामीलाई पुग्छ ।’ कोटा निर्धारणपूर्व नै चिनीको मूल्यसमेत सरकारले नतोकेकाले महँगिने र अभाव हुने निश्चित रहेको उपभोक्ताकर्मीले बताए ।