बोझ बन्दै संस्थान, विकल्प खोज्दै सरकार

काठमाडौं । सन् १९९० को दशकअघि संसारभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुने लहर चल्यो। युरोप, अमेरिकामा चलेको यो लहर नेपालमा पनि पस्यो र एकताका यहाँ सार्वजनिक संस्थान पाँच दर्जनसम्म पुगे।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - अन्य देशहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु प्रयोग गर्दै आर्थिक उन्नति गरे, आवश्यकताअनुसार पुनः व्यवस्थापन पनि गर्दै गए। तर यस मामिलामा ‘असफल’ भयो। नेपालले न त राम्रोसँग निजीकरण गर्न सक्यो न त राम्रो व्यवस्थापन नै।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ। संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन् तर लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ।