पुनः निर्माणसम्बन्धीको सम्पुर्ण अधिकार अब स्थानीय तहलाई

नुवाकोट। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण गर्न सहजीकरण तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र नुवाकोटका स्थानीय तहबीच १५ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विदुरमा सम्पन्न दुईदिने पुनःनिर्माण जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जारी रहेको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय) र यहाँका १२ स्थानीय तहबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने र ती कर्मचारीको हाजिरीलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलाप सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत हुने, पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको सुविधासहित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था प्राधिकरणबाटै हुने, पुनःनिर्माण भएका घरको वडामा खटिएका प्राविधिकले सिफारिश गरेपछि वरिष्ठ इञ्जिनीयरले प्रमाणित गरी अनुदान रकमका लागि स्थानीय तहले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, मठमन्दिर स्थानीय पुरातात्विक सम्पदा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न प्राधिकरणले बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहले पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, पुनःनिर्माणमा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेमा स्थानीय तहले कारवाहीलाई कार्यान्वयन एकाइलाई सिफारिश गरेअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । सम्झौतापत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्कहरु र स्थानीय तहमा खटाएको कर्मचारीको विवरण ६० दिनभित्र प्राधिकरणबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, लाभग्राहीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गरेका घरको नक्सा स्थानीय तहले स्वीकृत निरीक्षण कार्यविधिअनुरुप १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिइसक्ने प्रावधान समावेश छ । वास्तविक लाभग्राही भएर पनि अनुदान प्राप्त सूचीमा नपरी गुनासो दर्ता गराएकालाई प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्झौतासहित बैठकले १२ बुँदे निर्णय गर्दैै पुनःनिर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । बैठकले अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी आवास निर्माणको सहुलियत व्याजदरको कर्जा वितरणलाई सरल र सहज बनाउने, आगामी माघ १५ भित्र स्थानीय तहले पुनःर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नक्कली लाभग्राही एवं दोहोरो भुक्तानी लिएकालाई अनुदान पाउने सूचीबाट हटाउन पहल गरिने, जोखिम वर्गको सूचीमा परेका परिवारको पहिचान गरी राज्यले प्रथामिकता दिएका सुविधा उपलब्ध गराउने, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यहाँको बेलकोटगढी, सूर्यगढी र चिम्टेश्वर महादेवलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न पुरातत्व विभागको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । नुवाकोटको साततले दरबारसहित आसपासका पुरातात्विक सम्पदालाई समावेश गरी ‘सम्पदा बस्ती’ निर्माणमा चीन सरकारको सहयोगलाई समावेश गराउन पहल गर्ने, जोखिम बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरण र पुनःस्थापनामा भइरहेको ढिलाइलाई तदारुकता दिइनेलगायतका निर्णय भएको छ । जिल्लास्तरमा पुनःनिर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको ‘पुनःनिर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यसचिवमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रहेको छ भने सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्लाका वाणिज्य बैंकलाई समावेश गरिएको छ । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठसहित जिल्लास्थित पुनःनिर्माण प्राधिकरणको विभिन्न एकाइ कार्यालय, सांसद हितबहादुर तामाङ, नारायणप्रसाद खतिवडा, प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङ, प्रदेससभा सदस्य बद्री मैनाली, केशव पाण्डे, हिरानाथ खतिवडा, कल्पना नेपाली, जिसस प्रमुख सन्तमान तामाङ, प्रजिअ उद्धवबहादुर थापासहित नुवाकोटका सबै स्थानीय तहका प्रमुखको सहभागिता थियो । प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता र निर्णयले पुनःनिर्माणलाई थप तीव्र बनाउन र पुनःनिर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास लिएको स्थानीय तहका प्रमुखले बताएका छन् । सीमित समयका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको समयसीमा सम्पन्न भए पनि स्थायी रहने स्थानीय तहले विभिन्न योजना बनाएर पुनःनिर्माण र त्यसपछिको समयमा उत्पन्न विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न प्राधिकरणसँगको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा लिएको दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले बताए । रासस