संवाद नगरी निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति अघि बढाइयो, प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति आङ्देम्बेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अपनाएको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा आङ्देम्बेले आयोगजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय लामो समय रिक्त रहन नहुनेमा आफू सहमत भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले परिषद्का सदस्यहरूसँग कुनै पूर्वसंवाद नगरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा असहमति रहेको छ।

आङ्देम्बेको सचिवालयका अनुसार उनले बैठकमा भने, "निर्वाचन आयोग रिक्त राख्नु हुँदैन, यसमा मेरो पनि सहमति छ। तर नियुक्ति प्रक्रियामा परिषद्का सदस्यहरूसँग पहिल्यै छलफल हुनुपर्थ्यो। त्यसो नगरी अघि बढाइएको प्रक्रियाप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।"

आङ्देम्बेको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले परिषद्का सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशसँग पनि छलफल गर्न खोजिएको भए पनि त्यसलाई बाहिर गलत अर्थ लगाइने आशंकाले संवाद प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि आङ्देम्बेले परिषद्का सदस्यहरूसँग औपचारिक छलफल गर्नु नै उचित हुने धारणा राखे। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरेको टिप्पणी गरे।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेनसँग आवश्यक समन्वयसमेत हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले परिषद्का सदस्यहरूबीच सामान्य शिष्टाचार र नियमित संवादको वातावरणसमेत नबनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले यसअघि पनि यही विषय उठाएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा यस्तो कार्यशैली नदोहोरिन आग्रह गरेका छन्।

बैठकका क्रममा आङ्देम्बेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि पर्याप्त संवाद नदेखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्मा समेत संवादहीनता देखिन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिजस्ता संवेदनशील विषयमा पारदर्शी संवाद र सहमतिमै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन्।