बाढीपीडितलाई अनुदान रकममा थप गर्ने निर्णय

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढी पहिरोपीडितलाई अग्रसूचीमा राखेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । आज सुर्खेत जिल्लास्थित सात स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्यसँगको बैठकमा कानूनमन्त्री भण्डारीले लामो समयदेखि पीडा खेप्दै आएका बाढीपीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै तहका सरकारले मानवीय समवेदना देखाएर पीडितको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा प्रदेश सरकारको बाढी पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०७१ साउन २८, २९ र ३० गते आएको बाढी र पहिरोबाट ९७१ घरपरिवार पीडित छन् । जसअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३२५, पञ्चपुरी नगरपालिकामा १९४, बराहताल गाउपालिकामा २२६, चौकुने गाउँपालिका ६, भेरीगङ्गा नगरपालिकामा १८३, गुर्भाकोट नगरपालमा २५ र लेकबेँसी नगरपालिका ११ पीडित रहेको समितिका सदस्य खड्ग बाँसपानीले जानकारी दिए । “जम्मा पीडितमा भवन निर्माणको राहत रकम मागगर्ने परिवार ३८१, जग्गा र भवन दुवैको राहत रकम माग गर्ने परिवार २७१ रहेका छन्”, सदस्य बाँसपानीले भने, “यद्यपि पुनर्वासको माग गर्ने २१८ घरपरिवारसहित जम्मा ८७० पीडित परिवारले आवेदन फारम भरेका छन् भने यतिबेलाको प्रतिवेदनमा ११३ पीडित परिवार थपिएका छन् ।” थपिनेमा उपत्यका छोडेर पश्चिम सुर्खेतमा ६२ र पूर्वी सुर्खेतमा ५१ घरपरिवार रहेको उनले बताए । उपत्यकाका बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती २०७१ सालको बाढीपहिरोमा परी सुर्खेत उपत्यकामा आश्रय लिएर बस्दै आएका पीडितको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले अन्य छ स्थानीय तहको तुलनामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई बाढी पहिरोपीडितको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन देखिएको बताएका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले आव ०७४÷०७५ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार परिवारका लागि भनेर आएको रकम फ्रिज गराउनु सरकारको कमजोरी रहेको औँल्याए । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती मात्र नभई एकीकृत विकासमा जोड दिए बाढी पहिरोपीडितको व्यवस्थापनमा सहज हुने सुझाव बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले दिए । यता सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्र केसीले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई बढाएर पीडितको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताए । पाँच करोड ६१ लाख खर्च २०७१ सालका बाढी पहिरोपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि यसअघि सरकारले रु पाँच करोड ६१ लाख बजेट खर्च गरिसकेको छ । आव ०७२÷०७३ मा सरकारले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सुर्खेतले सिफारिश गरेका ९७० बाढीपीडित परिवारलाई जग्गा खरीद तथा संरचना निर्माणका लागि रु पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध गराइएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख कमलकुमार दर्लामी मगरले जानकारी दिए । “सरकारले आव ०७२÷०७३ मा पहिलो किस्ताबापत ५७१ बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई रु दुई करोड ६२ लाख ७५ हजार निकासा दिएको थियो”, निमित्त कार्यालय प्रमुख दर्लामी मगरले भने, “दोस्रो किस्तामा रु दुई करोड ९९ लाख उपलब्ध गराइएको थियो ।” सरकारबाट तेस्रो किस्ताको बजेट नआएपछि पीडितको व्यवस्थापन कार्य रोकिएको उनले बताए । उनले छ जनाले रु २५ हजारका दरले रु एक लाख ५० हजार, ७१० जनाले रु ५० हजारका दरले रु तीन करोड ५५ लाख, एक जनाले रु ७५ हजार, २०३ जनाले रु एक लाखका दरले रु दुई करोड तीन लाख र एक जनाले रु एक लाख ५० हजार प्राप्त गरेको बताए । उनका अनुसार ९७० बाढी पहिरोपीडित घरपरिवारमा २१ ले राहत पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको निर्णय सरकारले आफ्नो जग्गा नभएका बाढी पहिरोपीडित परिवारको पुनःस्थापनका लागि स्थानीय तहले आ–आफ्नो नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र रहेको हैसियत बिग्रेको वनको जग्गा पहिचान गरेर सरकारमा सिफारिश गरी पठाउने र आफ्नो वा एकाघरका परिवारको नाममा जग्गा भएका पीडितलाई घर बनाउन नपा÷गापाले प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रकममा थप गरी घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, आफ्नो जग्गा नभई हालसम्म अस्थायी शिविर वा आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका बाढीपीडित एकीकृत बस्तीमा बस्न मञ्जुर भएमा त्यस्ता पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा पहिचान गरी विभिन्न विकल्पसहित आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सङ्कलन गरिएको पीडितको तथ्याङ्क सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाउने र सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाले पुष्टि गरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय गराई १५ दिनभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।