आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणमा लिनु राज्यको दायित्व हो, लिइन्छ

संविधानको मर्म र भावनाभन्दा फरक ढंगले शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विधि तोड्दै आतंकवादी गतिविधि भएको छ । लुटपाट गर्ने, जबरजस्ती चन्दा संकलन गर्ने कामहरु विप्लव समुहको नाममा हुन थालेको छ । एउटा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आत्मसाथ गरेको सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोज्नु सामान्य नियम नै हो । जुन तहमा उसलाई प्रतिबन्ध लगाईयो यो विशेष गरेर व्यवसायिक र व्यापारिक संस्थाहरु माथिको उसले गरेको आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण लिन हो । बम पड्काउने, व्यक्ति हत्या गर्ने, चन्दा संकलन गर्ने लगायतका जुन गतिविधिहरुमा तिव्रता आउन थाल्यो त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनु राज्यको मुल दायित्व नै हो । जनताको सुरक्षाको लागि सरकारले गरेको काम उपयुक्त छ । सहगोत्री भएको नाताले आलोपालो हुने, अर्मपर्म चल्ने भन्ने परम्परा हुन्छ । तर सहगोत्री भएको नाताले अपराध गर्दापनि छुट दिनुपर्छ भनेर भन्नु मिल्दैन । जे नाममा अपराधीक गतिविधि गरेपनि त्यसको नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अर्थ विप्लव समुहसँग वार्ता नै नहुने संवाद हिनताको अवस्था पनि होइन । पहिला पनि सरकारले पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटि बनाएको थियो । त्यो वार्ता कमिटिले विभिन्न विद्रोही समुहसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विप्लव समुहसँग पनि उहाँहरुले विभिन्न अज्ञात ठाउँमा गएर वार्ता गर्नुभयो । सरकारले संवाद गरिरहेको अवस्थालाई उहाँहरुले कमजोरीको रुपमा बुझेपछि यो परिस्थिति विकास भएको हो । सरकारको दायित्वलाई कमजोरी ठान्ने विषय गलत छ । जब सरकार वार्तामा बस्यो झन बम पड्काउने, मान्छे मार्ने र चन्दा आतंक फैलाउने काम भए । डोजरमा आगो लगाउने, सुपरमार्केटमा बम पड्काउने, एनसेलमा बम पड्काउने गतिविधि त ह्वात्तै बढ्यो । त्यस्तो गतिविधिलाई सरकारले एक्सन लिएको हो । प्रतिबन्ध लगाएपछि आमजनतामा शान्तिको सञ्चार फैलिएको छ । केहि देशलाई द्वन्द्वमा खेलाएर मानवअधिकारको नाममा लाभ लिन खोज्नेहरुले त नकारात्मक टिप्पणी गरेकै छन् । यसलाई इस्यु बनाएर राजनीतिक लाभ लिन कतिपय लाग्नुभएको पनि छ । तर आम सर्वसाधारणमा शान्तिको सञ्चार भएको छ । कुनै पनि आतंकवादी र अपराधिक कर्मलाई आर्दश र दर्शनको लेपर लगाएर नछेकिने भन्ने हुँदैन । सिके राउतले हिजो मुलुकलाई टुक्र्याउने पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरे, र उनले जे–जे कर्म गरे त्यो सबै बेठिक थियो । विप्लव समुहले पनि अहिलेसम्मका अपराधिक र अराजनीतिक कर्मलाई छोड्यौं र अब मुलधारको राजनीतिक हिंड्छौं भन्नुपर्छ । संविधान तथा कानूनलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन । जनमतलाई कदर गर्छौं भनेर आउनु भयो भने विप्लव जीहरुसँग वार्ता नगर्नुपर्ने कारण छैन् । सहकार्य नगर्नु पर्ने कारण छैन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई भर्खरै हामीले सेटमा ल्याएका छौं । देशमा संविधान बनेको छ, समृद्धिको सपना देख्ने अवस्था बनेको छ । अब शान्ति हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । मुलुक समृद्धिको दिशातिर जान्छ भनेर जनतालाई कन्भीस गराएको स्थिति छ । ‘बर्मा गएपनि कर्म सँगै’ भनेजस्तै जुनसुकै परिवर्तन आएपनि कहिले राजाबाट देश जोगाउन सडकमा उत्रिनु पर्ने, कहिले विप्लव, सिके जस्ताबाट दुःख पाइने अवस्था आउनु हुँदैन । हामीले पाएको उपलब्धि, ल्याएको संविधानलाई यो अराजक अपराधिक गतिविधिले बदनाम गराउने स्थिति देखिएको छ । देशलाई नै असफल गराउन खोजिएको छ । अहिलेको सरकारले त्यस्ता खालका असंवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण लिनु आवश्यक छ । त्यसमा चुक्नु हुँदैन । त्यसो हुँदाखेरि कोही गतिविधिलाई सच्याउँदै हामी मुलधारमा आउँछौं भन्ने ढंगले आउँछ भने उनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्छ । होइन भने लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप जनताको सुरक्षा गर्ने कर्मबाट राज्य चुक्नु हुँदैन । कसैलाई पनि अराजनीतिक, अपराधिक, आतंकवादी गतिविधि गर्ने छुट प्रदान गर्नु हुँदैन् । ऐतिहासिक रुपमा बलियो जनमत पाएको हाम्रो सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रालाई रोक्न खोजिन्छ भने पछाडि हट्नु हुँदैन । (बस्नेत नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हुन्)