प्राकृतिक प्रकोपमा परी ४५४ नेपालीले ज्यान गुमाए, साढे चार अर्बको क्षति

काठमाडौँ । गत वर्ष मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका प्राकृतिक प्रकोपमा परी ४५४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रकोपमा परी चार हजार १८८ घाइते भएका छन् ।

प्रकोपबाट ११ हजार ५३३ परिवार प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए । चार हजार २८२ वटा प्रकोपको घटनाबाट मुलुकलाई रु चार अर्ब ४० करोड ८९ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । प्रकोपबाट ६८९ स्थानीय तह प्रभावित भए भने तीन हजार ४३६ घरमा क्षति र तीन हजार ६५४ घर ध्वस्त भएका छन् ।

मानवीय क्षतिका दृष्टिकोणबाट प्रदेश नं २ बढी प्रभावित रह्यो । सो प्रदेशमा प्रकोपबाट ८३ ले ज्यान गुमाए । त्यस्तै प्रदेश नं ३ का ८१, प्रदेश नं १ का ७९, प्रदेश नं ५ का ७०, गण्डकी प्रदेशका ६४, कर्णाली प्रदेशका ४१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३६ जनाले विभिन्न घटनामा परी ज्यान गुमाए ।

भौतिक पूर्वाधार क्षतिका हिसाबले पनि प्रदेश नं २ ले बढी क्षति व्यहोर्नु प¥यो । सो प्रदेशमा प्रकोपले रु एक अर्ब ८४ करोड २७ लाख बराबरको क्षति पु¥याएको केन्द्रले अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं १ ले रु ९५ करोड ७२ लाख, प्रदेश नं ३ ले रु ७४ करोड ३४ लाख, प्रदेश नं ५ ले रु ४० करोड ७७ लाख, गण्डकी प्रदेशले रु २६ करोड ९३ लाख, कर्णाली प्रदेशले रु १३ करोड ३० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु पाँच करोड ५६ लाख अनुमानित क्षति व्यहोरेका केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सोही वर्ष प्रकोपबाट प्रदेश नं २ मा मानवीय तथा भौतिक क्षति बढी भए पनि प्रकोपका घटना भने प्रदेश नं १ मा बढी भए । प्रदेश नं १ मा एक हजार ३४ विभिन्न घटना भएको केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश नं २ मा ९४३, प्रदेश नं ३ मा ७२१, प्रदेश नं ५ मा ७०९, गण्डकी प्रदेशमा ३६७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९४ र कर्णाली प्रदेशमा २१४ वटा प्रकोपका घटना भए ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी आगलागीबाट ८९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस्तै बाढी पहिरोमा परी ८८, चट्याङ लागेर ६८, हावाहुरीबाट ४५, जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परी २७ र अन्य कारणबाट ३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोर्ने जिल्लाका रुपमा बारा रह्यो । बारामा गत वर्ष २९ जनाले ज्यान गुमाए भने सोलुखुम्बुमा २१, दाङमा २०, म्याग्दीमा १४, जाजरकोटमा १२ र बझाङ, बागलुङ, पर्सा, रसुवा तथा चितवनमा भएका घटनामा परी १३÷१३ जनाले ज्यान गुमाए ।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कमा चैत महीनामा सबैभन्दा बढी प्रकोपका घटना भएका छन् । चैतमा ४८६, वैशाखमा ४४९, पुसमा ४३८, साउनमा ३७२, भदौमा ३६९, माघमा ३६४, कात्तिकमा ३६१, फागुनमा ३५१, मङ्सिरमा ३१७, असारमा २९९, जेठमा २८९ र असोजमा १८७ प्रकोपका घटना भए ।

मानवीय क्षतिका हिसाबले साउन चैत महीना सबैभन्दा बढी क्षति हुने महीनाका रुपमा रह्यो । चैतमा विभिन्न घटनामा परी ६६ जनाले ज्यान गुमाए । गत चैतमा बारा र पर्सामा मात्रै हावाहुरीबाट २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । साउनमा ६२, भदौमा ५१, जेठमा ४६, वैशाखमा ४५, असारमा ४३, माघमा ३०, असोज र पुसमा २८÷२८, कात्तिकमा २२, मङ्सिरमा १८ र फागुनमा १५ जनाले ज्यान गुमाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

आर्थिक रुपमा साउन महीना सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ । साउन महीनामा रु एक अर्ब ३४ करोड नौ लाखको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै कात्तिकमा रु ३९ करोड ७२ लाख, चैतमा रु ३८ करोड ५१ लाख, असोजमा रु ३४ करोड ३५ लाख, जेठमा रु ३२ करोड ६८ लाख, मङ्सिरमा रु ३२ करोड ३१ लाख, वैशाखमा रु २७ करोड ५७ लाख, पुसमा रु २७ करोड ११ लाख, माघमा रु २२ करोड ४५ लाख, भदौमा रु २२ करोड दुई लाख, फागुनमा रु १९ करोड २७ लाख र असार महीनामा रु १० करोड ८१ लाख मुलुकले आर्थिक क्षति व्यहोरेको केन्द्रको भनाइ छ ।

‘बाह्र वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन’

सरकारले भने विपद् न्यूनीकरण गर्दै यसबाट हुने क्षति कम गर्न १२ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेर लागू गरिएको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव बेदनिधि खनाल विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी विपद् उत्थानशील नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१८–२०३०’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुहुन्छ ।

गत साउनदेखि लागू भएको सो कार्ययोजनाले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, सावधानी, पूर्वतयारी, सूचना व्यवस्थापन, विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम कारवाहीलाई निर्देशित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकार एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका रहने बताए ।

विपद् न्यूनीकरण अझैसम्म पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उपसचिव खनालले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जुन प्रकारको विपद्को जोखिम छ सोहीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।