दोस्रो किस्ता नपाएपछि एघार सय दलितका घर अलपत्र

जाजरकोट ।जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण हुन लागेका डोल्पाका एक हजार एक सय घर अलपत्र परेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपलिका–१ त्रिपुराकोट रल्लीस्थित राजा रानी क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका जनता आवासका बस्ती पूर्ण रुपमा निर्माण नभई अलपत्र परेका छन् ।
पहिलो किस्ता रकम दिएर पाँचवर्षे योजना बनाइ जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर पहिलो किस्ताको रकम दिएर, दोस्रो किस्ता नदिँदा यहाँ निर्माण भएका आधा घर भत्किन थालेका हुन् । निम्नवर्गका आयस्रोत कम भएका दलित समुदायको लागि बासस्थानको व्यवस्था गर्नको लागि सरकारले जनता आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपाल भरिनै लागू गरेको सो कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा तीव्रता दिन सकेको देखिदैन् ।
डोल्पा जिल्लाका जम्मा एक हजार १०० जनता आवासअन्तर्गतका दलित समुदायका घर आधा बनेकाले धेरैले पहिलो पेश्की पाइसकेका छन् भने कसैले पहिलो पेश्की पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि आवश्यक बजेट नपाउँदा घर अलपत्र परेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ रुमका टङ्क सुनारले गुनासो गरे ।

पहिलो पेश्कीमा जम्मा रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो रकम दिएको दुई वर्ष बितेपनि अन्य रकम नदिँदा दलित समुदायका घर जग हालेर अलपत्र भएका हुन् । कसैलाई पहिलो किस्ता पनि नदिएर रोकेको बताइएको छ । कुनै पनि आर्थिक स्रोत नभएकाले जगदेखि ढोकासम्मको निर्माण भए पनि आफ्नै लगानीले चुलीसम्मैको घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलित समुदायको गुनासो रहेको छ ।

सरकारले किस्ता किस्ता गरी रकम उपलब्ध गराइ घर निर्माण गर्ने आस दिएको तर अहिलेसम्म कुनै वास्ता नगरेको बताइएको छ । विगत केही महीना अघिदेखि जनता आवास कार्यलयमा कुनै पनि कर्मचारी छैनन् ।
घरमा छाक टार्नै मुस्किल परेको बेलामा घर पूरै निर्माण गर्न कठिन परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

यो कार्यक्रम लागू गरेको डोल्पामा दुई वर्ष पुगि सक्दा पनि सरकारले यसको निर्माण कार्यमा ध्यान दिएको छैन ।

सङ्घीय एकाइ कार्यालयका कर्मचारी गोपाल सार्कीले पहिला सहरी विकासअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम समायोजन भएपछि भौतिक मन्त्रालयले जिम्मा लिएको बताए । सार्कीका अनुसार डोल्पाका नौ वटा गाविसमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ लाँहा, सर्मी, नर्कु, कालिका त्रिपुराकोट, पाहाडा दुनै, जुफाल, रुम रल्लीमा काम भइरहेको बताए ।

आर्थिक अवस्था न्यून भएका दलित बस्तीमा दलित आवास निर्माण गर्ने राज्यले जिम्मा लिएपछि दलित समुदायका स्थानीय बासीमा खुसी छाएको थियो ।