सन्दर्भ मजदूर दिवस : श्रम ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन शून्य, सरकारको काम भाषण ठोक्ने मात्र !

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गर्यो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएपछि श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै \'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम\' पनि लागू गरियो । २०७४ मा बनेको श्रम ऐनले काम गर्ने श्रमिकलाई सैद्धान्तिक रूपमा केही बढी सुविधा दिन खोजेको भएतापनि व्यावहारिक रूपमा परिस्थिति श्रमिकको पक्षमा छैनन् ।

सीता कुमारी तामाङ सिन्धुपाल्चोकबाट काम गर्न भनेर तीन वर्षअघि काठमाडौँ छिरिन् । उनी अहिले ललितपूरको एक इट्टाभट्टामा काम गर्छिन् । ५ वर्षको छोरो घरै छोडेर आएकी सीता तामाङलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको के हो थाहा छैन ।

\'हामी बुढाबुढी सँगै आएका हौँ काठमाडौँमा काम गर्न,\' उनले आफ्नो ब्यथा सुनाइन्, \'श्रीमान गाडीमा इट्टा लोड अनलोड गर्नुहुन्छ । म इट्टा बनाउने काम गर्छु ।\' सरकारले ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक को बारेमा सीतालाई केही थाहा छैन । न त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बारेमा केही थाहा छ ।

सीता भन्छिन्, \'छुट्टी केही हुँदैन, सिजनमा काम बिहान ६ बजेदेखि बेलुका रातिसम्म काम गर्नुपर्छ । पेट पाल्नै पर्यो ।\'

ईट्टाभट्टामा काम गर्ने नेपालका अधिकांश मजदूरहरूको हालत सीताको भन्दा राम्रो छैन । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ तर वास्तविक मजदूरहरूले बुझेका छैनन् । सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा माग्न जान्दैनन् । उनीहरूलाई काममा लगाउनेहरूले पनि सरकारले तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिएका छैनन् ।

सरकारको भाषणमात्रै ठूलो 

ईट्टाभट्टामा काम गर्ने मजदूर मात्र होइन, कतिपय ठूला कर्पोरेट हाउसमा टाई सुट लगाएर काम गर्नेहरूले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन । पुतलीसडकस्थित एक \'एजुकेसन कन्सल्टेन्सी\'मा रिसेप्सनिस्टको काम गर्ने एक युवतीले आफूलाई महिनाको १० हजार पनि पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गरिन् ।

संचारमाध्यममा यो बारेमा लेख्ने भए आफ्नो नाम नलेख्न उनले अनुरोध गरिन । नाम आउने हो भने साहुले निकालिदिन सक्ने उनको डर छ । गोर्खाबाट २ वर्षअघि काठमाडौँ झरेकी उनले महिनाको पारिश्रमिकबाट कलेजको फी पनि तिर्न नपुग्ने बताउँछिन् । काम भने ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म नै गर्छिन् उनी ।

\'सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको त थाहा छ,\' उनले भनिन्, \'तर के गर्नु, यहाँ काम नै पाइदैन । जतिमा भएपनि काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारले बाध्य बनाएर न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्छ ।\'

काममा लगाएर न्यूनतम पारिश्रमिक र सरकारले निर्धारण गरेको अन्य सुविधा नदिइनु एक प्रकारको ठगी हो । सरकारले भाषणमात्र गरिरहेको छ तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार या त असक्षम छ, या त उदासीन छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने व्यवसायीकै अडान

सरकारले गत वर्षको साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० तोकेपछि कतिपय व्यवसायीहरूले त्यतिबेलै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले कमजोर पूर्वाधारका कारण देशमा उत्पादनको लागत उच्च रहेको र सबै रोजगारदाताको स्तर पनि समान नरहेको भन्दै एक वर्षसम्म असन्तोष पोखिराखेका छन् ।

तीन वर्षअघि सरकाले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो भने गतवर्षदेखि  ३९ प्रतिशतले बढाइएको छ ।

पारिश्रमिकमा विभेद  

विश्वव्यापी रूपमा महिला र पुरुषबीचको पारिश्रमिक अन्तर हट्न अझै २०२ वर्ष लाग्ने ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ को रिपोर्टले जनाएको छ । लैङ्गिक समानताको विषयलाई विश्वमा धेरै गम्भीर रुपमा लिइएपनि समाजमा ज्यादै सुस्त गतिमा परिवर्तन आइरहेको हुँदा यस्तो नतिजा देखिएको हो । नेपालमा पनि समान पारिश्रमिकको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । लैंगिक विभेदमा नेपाल विश्वको १ सय ५ औं स्थानमा छ ।

आइसल्यान्ड बाहेकका शीर्ष ६ राष्ट्रमा मात्र ५० प्रतिशत लैङ्गिक समानता रहेको बताइएको छ । यता दक्षिण एसियाको सूचीमा बंगलादेश अगाडि रहेको छ भने नेपाल १०५ औँ स्थानका साथ तेस्रोमा रहेको छ र भारत चाहिँ विश्वव्यापी रुपमा १०८ औँ मा रहेको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलिया ३९ र बेलायत १५ औँ मा रहेका छन् । 

श्रम ऐन २०७४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, \'लिङ्गका आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्नु हुँदैन ।\' तर नेपालमा समान पारिश्रमिक लागू भएको देखिएको छैन । एकै कामका लागि पुरुषले धेरै र महिलाले थोरै पारिश्रमिक पाउने गरेका कतिपय उदाहरणहरू देख्न पाइन्छ ।

बालश्रम अझै हटेन

श्रम ऐन २०७४ को दफा पाँचमा बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । तर व्यवहारमा ११/१२ वर्षकै कलिला उमेरका बालबालिकाहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ । काठमाडौँका सार्वजनिक यातायातमा बाल मजदूरको प्रयोग भइरहेको कतिपय अध्ययन अनुसन्धानले देखाईरहेका छन् ।

संसारभरि १६ करोड ८० लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  बालश्रममा संलग्न बालबालिकामध्ये आधा जनसङ्ख्या अर्थात् आठ करोड ४० लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेका छन् । 

नेपालमा भने बालश्रममा संलग्न ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न छन् ।  संसारभरिमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकामध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् चार करोड २० लाखभन्दा बढी बालबालिका एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छन् । 

एक तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियामा मात्र एक करोड ६७ लाख बालबालिका (पाँच देखि १७ वर्ष) श्रममा संलग्न छन् भने तीमध्ये एक करोड तीन लाख बालबालिका (पाँच देखि १४ वर्ष) मुनिका छन् ।  बालश्रमिकहरूको सङ्ख्या धेरै हुने देशमा दक्षिण एसियामा भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान पछि नेपाल पर्छ ।  नेपालमा रहेका पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।