काठमाडाै । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै दलहरु एकजुट भएर संविधान कार्यान्वयन र समृद्धि तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै काम बाँकी भएकोले सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने बेला आई नसकेको भन्दै दाहालले भने, ‘अब जिम्मेवारी पुरा भइसक्यो हामी एकअर्कासँग जति सकिन्छ निषेधात्मक किसिमले लडे हुन्छ भन्ने समय आइसकेको छैन । त्यसकारण एकता समझदारी मार्फत संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको लागि अगाडि बढौं ।’
अध्यक्ष दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकताको जिम्मेवारी पुरा नभएकाे बताए । उनले भने, ‘जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जस्तो अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन, सुरु मात्रै भएको छ । अहिले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष साथै सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकअर्कालाई आलोचना गर्ने र एक अर्काको बोधलाई नाग्ने छुट छैन् ।’
संविधानमा अझै कतिपय समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग कायमै रहेको दाहालको भनाई छ । सहमति, सहकार्य र एकताको भावनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालले बताए । ‘नेपालमा मौलिक र आफ्नै घरबाट जन्मेको शान्ति प्रक्रिया अगाडि आएको हो । संसारमा असम्भव ठानीने राजनीतिक विचार, शक्ति र प्रवृत्तिको बीचमा एकता गरेर यहाँ आएको बुझ्न आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
सत्यनिरुपण र वेपत्तासँग सम्बन्धित आयोगहरुको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र सदाको लागि शान्ति स्थापना गर्ने काम बाँकी रहेको उनको भनाई छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याउन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने प्रचण्डले बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सकेको व्यवस्थित गर्ने र जनताको चाहनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरको दाबी गरे । उनले सरकारको कामलाई सराहना पनि गरेका छन् । साथै प्रचण्डले प्रतिपक्षिको तयारी राम्रो देखिएको टिप्पणी गरे । सदनमा देखिएको बहसले समृद्धि र विकास तर्फ देशलाई लान टेवा पुग्ने उनको धारणा छ । उनले सत्ताले प्रतिपक्षको कुरा नसुन्ने र राम्रै कार्यक्रम ल्याएपनि प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्ने शैली बन्द हुनुपर्ने बताए ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको प्रचण्डको भनाई छ । उनले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका ऐन नियमहरु नबनाएको भए देश अन्यौलमा जानसक्ने अवस्था थियो । सरकारले धेरै मेहनेत गरेर मौलिक अधिकारसम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था लगायत अन्य आवश्यक ऐनहरु पनि अगाडि बढाएर तिनै तहका संरचनाहरुलाई गतिशिल बनाउने जुन प्रयास भएको छ, यो विलकुल पहिलो वर्षलाई सरकारले घोषणा गरेको आधार वर्ष अनुकुल छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यस अर्थमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष दुवैले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: