भारतमा हिन्दी भाषामाथि नै विरोध

एजेन्सी । नयाँ शिक्षा नीतिमा तीन भाषालाई अनिवार्य गर्ने प्रस्तावका विरुद्धमा विरोध सुरुभएपछि भारत सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । भारत सरकारले हिन्दी अनिवार्य हुने भन्ने शर्तलाई फिर्ता लिएको हो । चर्को रुपमा विरोध भएपछि सरकारले सोमबार शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट परिवर्तनको घोषणा गरेको छ ।

नयाँ नीतिको प्रस्तावमा सरकारले तीन भाषालाई अनिवार्य हुने गरि अगाडि सारेको थियो । राज्यको मुल भाषा र साथसाथै विद्यालय पाठ्यक्रमहरुमा तेस्रो भाषाको रुपमा हिन्दीलाई अनिवार्य गरिएको थियो ।

नयाँ शिक्षा नीतिको संशोधित ड्राफ्टमा अनिवार्यको ठाउँमा वैकल्पिक शब्दको प्रयोग गरिएको छ । यस अनुसार, अब मातृभाषा र स्कुल भाषाको अलावा तेस्रो भाषा छान्ने अधिकार विद्यार्थीमा हुनेछ । यसरी तेस्रो भाषालाई अध्ययन गर्नको लागि शिक्षकले स्कुलमा मद्दत गर्नेछन् । अब जुन भाषा विद्यार्थीलाई सहज हुनेछ त्यै भाषा नै विद्यालयमा अध्ययन हुनेछ । त्यही भाषा तेस्रो भाषा हुनेछ ।

अहिले विरोध भएका दक्षिण भारतलगायतका ठाउँमा तेस्रो भाषाको रुपमा हिन्दी भाषा नहुने सम्भावना मान्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, नयाँ शिक्षा नीतिको प्रस्ताव बाहिरिएसँगै दक्षिण भारतमा राजनीतिक दल पक्षधर नै विरोधमा उत्रिएका थिए । नीतिको विरोधमा डीएमके, वामपन्थी र अभिनेत कमल हसनको मक्कल नीधि मैइम सबैभन्दा अगाडि आएका थिए ।

उनिहरुले हिन्दी भाषालाई जबरजस्त थोपर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । कतिपयले यसलाई दव्रिडियनविरुद्ध आर्यको संघर्षको उपमासमेत दिएका थिए । एमडीएमकेका नेता भाईकोले हिन्दी लादिए पुनः भाषिक युद्ध शुरु हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।