सर्वाेच्च निकायले राेक्ने आदेश दिँदा पनि लालबाबुलाई किन प्याराे लाेकसेवा विज्ञापन ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री समेतलाई बर्खास्त गर्ने हैसियत राख्ने सर्वाेच्च निकाय संघीय संसद र साेही संसदकाे राज्य व्यवस्था समितिले लाेक सेवा आयाेगले खुलाएकाे विज्ञापन राेक्न निर्देशन गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले त्यसकाे बिरूद्ध बाेल्दै आइरहेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाे दाबी गरेका हुन्। मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौति समेत दिएका छन् ।

संवैधानिक, कानूनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डित भनेका छन्को। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको भनि समितिसँग प्रश्न पनि गरे । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमा नै आएर उक्त विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ ।

मन्त्री पण्डितले आफू समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए ।

मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानूनमा नै रहेको पनि बताए।