गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित समितिको म्याद थप्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद वैठकले गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित सिआइबी अन्तर्गतको समितिको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । गत असार १२ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले बिहिबार मन्त्रीपरिषदका निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

गत असार १२ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । सरकारले जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ। तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय छ।

प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको बास्कोटो जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।