मन्त्रिपरिषदको दाबीलाई कृषिमन्त्रीले नै गरे खण्डन

‘कर्णालीबाहेक सबै ६ वटा प्रदेशमा एक–एकवटा विषादी परीक्षण केन्द्र छ। एक नम्बरको विर्तामोड, २ को सर्लाली, ३ कालिमाटी, गण्डकीको पोखरा, पाँच नम्बरको बुटवल र सात नम्बरको २ ठाउँमा छ’, उनले भने, ‘भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल ती सबै प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किन रोक्यो मैले केही भन्न सक्दिनँ।’

मन्त्री खनालले कालिमाटीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय ल्याबले २९ वटा विषादी परीक्षण गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका प्रयोगशालाका छन्। भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मैले काम थालेका हुँ’, उनले भने, ‘फेरि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परीक्षण रोक्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि किन रोकियो ? म जान्दिनँ।’

नेपालबाट भारततर्फ जाने तरकारी र फलफूल कोलकाता र लखनउ लगेर अहिले पनि विषादी परीक्षण भइरहेको बताउँदै उनले नेपालमा त केही किलोमिटरको दुरीमा विषादी परीक्षणस्थल रहेको बताए। नयाँ विषादी परीक्षणस्थल तत्काल असम्भव मन्त्री खनालले नयाँ विषादी परीक्षणस्थल तत्काल स्थापित गर्न नसकिने बताएका छन्।

‘६ महिनामै विषादी परीक्षणस्थल स्थापना सम्भव छैन, हाम्रो खरिद प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ। त्यसका लागि हामीलाई कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ’, उनले भने, ‘अर्थसँग बजेट मागिसकेका छौँ। तर खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न ९ महिना लाग्छ। अहिले नै सातवटा ल्याबाट परीक्षण भइरहेको छ। यसैलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिन सकिन्छ।’

सांसदले गरेका सवालमा कृषिमन्त्रीले यस्ताे दिए बुँदामा जवाफ

मिति २०७६।३।१७ गते यस सम्मानित सदनमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को विनियोजित बजेट सम्बन्धी छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरुबाट व्यक्त भएका विचारहरु, सुझावहरु तथा जिज्ञासाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।

आ.व. २०७६÷०७७ मा कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये सङ्घमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेशमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय तहमा १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार रहेको छ।

अब म माननीय सदस्यज्यूहरुबाट बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई लिएर प्राप्त अमूल्य सुझावहरु ग्रहण गर्दै व्यक्त गर्नु भएका जिज्ञासाहरुको संक्षिप्त रुपमा जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु।

१. सङ्घमा बजेट बढी विनियोजन भयो भन्ने सन्दर्भमा रासायनिक मलमा अनुदानको कार्यक्रममा रु. ९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको जुन कुल बजेटको २६ प्रतिशत र सङ्घको बजेटको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी उखु प्रवद्र्धन तथा अनुदानमा रु १ अर्ब, बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अनुदान ४१ करोड, बर्डफ्लु नियन्त्रण कार्यक्रममा रु. १.५ करोड विनियोजन भएको छ। सङ्घमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरुका कारण पनि सङ्घमा बजेट विनियोजन बढी देखिएको हो।

२. तराई मधेसमा कार्यक्रम भएन भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना आदि तराई मधेशमा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। तराईमा चक्लाबन्दी गर्न सहज हुने हुनाले सामूहिक करार खेती गर्न अनुदान दिने कार्यक्रममा पहाडको तुलनामा तराईमा एकीकरण गर्नुपर्ने जमिनको क्षेत्रफलको मापदण्ड बढी राखिएको हो।

३. एडिएस् कार्यक्रमहरु कृषि विकास रणनीतिअनुसार नभएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना लगायतका आयोजनाहरु एडिएसको मर्म अनुसार नै तयार भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अन्य कार्यक्रमहरु पनि गत विगतदेखि नै एडिएसलाई आधार मानी तर्जुमा गर्ने गरिएको छ।

४. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा केन्द्रिकृत मानसिकता देखाएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा परियोजनाका दुई वटा संभाग पकेट तथा ब्लक तर्फको रकम ४ अरब ३५ करोड सातवटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

५. प्रांगारिक खेती प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आ.व.देखि प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन मिशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशः विस्तार गर्दै लाने कार्यक्रम रहेको छ। अर्गानिक कृषि अभियान एकातिर र अर्कातिर रासायनिक मलमा ठूलो बजेट विनियोजन भयो भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा हालको अवस्थामा उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु जस्तै तरकारी, फलफूल, मसला आदिमा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भएता पनि खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्धेश्य रासायनिक मलको प्रयोग विना सम्भव नहुने हुनाले तथा रासायनिक मलको हालको मागलाई सम्बोधन गर्न रासायनिक मलमा बजेट विनियोजन वृद्धि गरिएको छ।

६. रासायनिक मल, मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लि.को २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका (वीरगञ्ज १० हजार मेट्रिक टन, विराटनगर छ हजार मेट्रिक टन, भैरहवा छ हजार मेट्रिक टन) लागि बजेट विनियोजन भएको छ। यसका साथै मलको प्रभावकारी प्रयोगको लागि मल ब्लेन्डिङ्ग कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षहरुमा रासायनिक मल वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोगबाट भौचर प्रणालीमार्फत् मल बितरणका लागि अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी वर्षहरुमा कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ।

७. कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ मन्त्रालयको तर्फबाट तयार गरी सहमतिका लागि मिति २०७६।३।४ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्किक प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको छ।

८. किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्या समाधानका लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदै आएको र आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप प्रभावकारी बनाइने छ। उखु किसानहरुको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम खरिद मूल्य तोकी सो कार्यान्वयनमा रहेको छ।

९. युवा लक्षित कार्यक्रम — स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १००० युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको र सोको सञ्चालन कार्यविधि तयार भइरहको छ।

१०. बीउ विजन — स्थानीय तथा रैथाने बीउ विजन संरक्षणको कार्यक्रम गत विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। रैथाने बालिको जात रजिष्ट्रेशनका लागि सरल प्रस्तावना तयार गरिएको छ। हालसम्म ३६ वटा रैथाने बाली दर्ता भइसकेको र ६ वटा दर्ताको क्रममा रहेको छ। साथै यी बालीहरु संरक्षणका लागि जिन बैंकमा राखिएको छ। विदेशी जातको हकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले परीक्षण गरेर उत्कृष्ट देखिएका जातहरु मात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ।

११. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सिञ्चित क्षेत्र सघन धान कार्यक्रम, मकै भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम, आलु प्याज कार्यक्रम आदि प्रस्ताव गरिएको छ। अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरतालाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष मुख्य अन्नबाली, दुध, माछा, मासु, ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरिएको छ।

१३. कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।

१३. मत्स्य पालन प्रवद्र्धनका संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका १० वटा फार्म केन्द्रहरुमार्फत् मत्स्य भूरा उत्पादन तथा वितरण, शुद्ध नश्ल उत्पादन, क्षमता विकास तालिम आदि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको र सोलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् आगमी वर्ष धनुषा र बारामा सुपर जोन र मोरङ्, सुनसरी, महोत्तरी, रुपन्देही कपिलवस्तु गरी ५ जिल्लामा जोन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

१४. उखु – नेपाल सरकारवाट उखु कृषकहरुलाई प्रदान गरिएको अनुदान तथा कार्यक्रम सम्वन्धमा उखु खेती प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१८ को निर्णयबाट उखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने कार्यविधि स्वीकृत गरी २०७५ जेष्ठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी उखु उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान स्वरुप प्रतिक्वीण्टल ६५।२८ रुपैंया सिधै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा सोहीअनुसार चिनी मिलमा उखु बिक्री गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान रकम भुक्तानी भइरहेको छ।

आ.व. २०७४।७०५ मा चिनी मिललाई उखु विक्री गर्ने कृषकहरुलाई सम्बन्धित चिनी मिलमार्फत वितरण गर्न आ.व. २०७५।०७६ को अवधिमा मात्रै करिब रु. ९२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित जिल्लाका कोलेनिकाहरुमा पठाइसकिएको छ। यसै प्रयोजनका लागि आगामी आ.व. २०७६।०७७ को अवधिका लागि नेपाल सरकारले करिब ९२ करोड रुपैंया विनियोजन गरिसकेको छ।

कृषि अनुसन्धान, जातीय विकास र यान्त्रिकरण प्रवर्धनको माध्यमबाट उखुवालीको उत्पादकत्व वृद्धि र लागत खर्च न्यूनिकरण गरी उखु खेतीलाई नाफामूलक कृषि व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्बेश्यसहित कृषि विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मार्फत सञ्चालन हुने गरी स्पष्ट लक्ष्यसहितको उखु बाली प्रवर्धन सम्वन्धी पाँच वर्षे विशेष कार्यक्रम आ.व. २०७६।०७७ देखि कार्यान्वयन हुने क्रममा छ, जसका लागि रु. ८ करोड विनियोजन भएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत कष्टम हार्भेष्टिङ्ग सेन्टर, तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन, उखु बालीको प्रजननका लागि उच्च प्रविधीयुक्त फाइटोट्रोन निर्माण, कृषक लक्षित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदी सञ्चालन हुनेछन्।

१५. उखु कृषकको समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु — कृषकहरुले हाल भोगिरहेको मुख्य समस्या भनेको उखु बिक्री गरिसकेपछि चिनी उद्योगहरुबाट समयमै भुक्तानी पाउन नसक्नु रहेको छ। यस सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा समन्वय गरी सहजीकरणका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।

१६. उखु आयात सम्वन्धमा — चालु आ.व.मा उखुको सिजन शुरु हुने समयमा हिमालय सुगर्स मिल लिमिटेड सिराहाले भारतीय उखु कृषकहरुवाट उखु आयात गरी क्रसिङ्ग गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहामार्फत मन्त्रालयमा अनुमति माग गरेको थियो। नेपालमा उखुको क्रसिङ्ग सिजनको सुरुवाती अवस्थामा रहेको र नेपाली कृषकहरुवाट उत्पादित उखुको बिक्री नहुँदै उखु आयात गर्दा नेपाली कृषकहरु मारमा पर्ने सम्भावना रहेकाले तत्कालिन समयका लागि आयात गर्न मन्त्रालयको सहमति नरहेको राय मात्र यस मन्त्रालयबाट व्यक्त भएको थियो। तथापि यस मन्त्रालयबाट सधैंका लागि उखु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थिएन, धन्यवाद।