बजेटमा भ्वाङैभ्वाङ

सार्वजनिक खर्च प्रतिवेदन
काठमाडौं । सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघीय सरकारको आकार घटाउन सुझाव दिएको छ। तल्लो तहका सरकारको क्षमता विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाएर संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने तथा बोर्ड, विकास समिति र आयोगको कार्य विभाजनअनुसार गाभ्न र तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण तथा अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

आयोगले मुलुकभर ३ हजार ५ सय कार्यालय र ९५ हजार कर्मचारी दबरबन्दीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः ३५, २० र ४० हजार कर्मचारी समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ उपयुक्त हुने भनिए पनि सरकारले २५ मन्त्रालय राखेको छ। संघीय सरकारको आकारमा परिवर्तन नआउने र तल्लो तहमा गठन भएका सरकारले साधारण खर्चतर्फको व्ययभार बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय सरकारमा बढ्दो अधिकार केन्द्रीकरण तथा बजेट खर्चमा अनुशासनहीनताले सरकारले आमचासोको प्रतिवेदन गोप्य राखेको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका नेता डा। मीनेन्द्र रिजाल टिप्पणी गर्छन्।

आयोग प्रतिवेदनले साधारण खर्चतर्फ बढ्दो व्ययभारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो सात वर्षमा ९आव २०६८र६९ देखि २०७४र७५सम्म० चालु खर्चको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७।३ प्रतिशतबाट बढेर २३।२ प्रतिशत पुगेको छ। तर सोही अवधिमा पुँजीगत ९विकास० खर्चको आकार भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५।२ बाट ९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन भने यस्तो खर्चको अनुगमन प्रणालीसमेत कमजोर छ।

बजेटमा विनियोजन भएभन्दा विकास खर्चको यथार्थ तस्बिर भने फरक छ। पछिल्लो सात वर्षमा औसत विकास खर्च विनियोजनको ७३।३ प्रतिशत मात्र छ। राम्रोसँग आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरिनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटपूर्व गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदा उक्त खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइएको छ। बजेट कार्यान्वयन सुरु भएदेखि रकमान्तर, स्रोतान्तर हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै आयोगले दोस्रो चौमासिकको समाप्तिपछि मात्र औचित्यका आधारमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले प्रतिफल सुनिश्चितताका आधारमा मात्र रकमान्तर गर्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले विनियोजनको ३० प्रतिशत रकम बजेटमा उल्लेख भएभन्दा भिन्न किसिमले रकमान्तर भएर खर्च भइरहेको छ।

आयोगले नगद प्रवाहमा आधारित बजेट प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर प्रोद्भावी (एक्युरल बेस्ड एकान्टिङ), मजबुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सबै तहका सरकारी खर्चलाई सहजै ट्र्याकिङ गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरेको छ।

स्रोत आँकलन नगरी ससाना परियोजनामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सुनिश्चितता प्रदान गरी वित्तीय अनुशासन विचलन भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यस्तै, सरकारसँग उपलब्ध स्रोतको विन्यास गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण सही रूपमा नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राथमिकताका आयोजना (पी )मा आयोजना राख्न सके स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सहज हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनको यथोचित आधार, त्यसले सिर्जना गर्ने लाभको विश्लेषण नगरी जुनसुकै आयोजना पनि पी (मा राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। विकास खर्चतर्फ झन्डै ९० प्रतिशत बजेट पी ) का आयोजनामा राख्ने गरेको पाइएको छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण वैज्ञानिक हुन नसक्दा प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विन्यास गर्न समस्या भएको छ। विनियोजन दक्षतामा समस्या हुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिएर मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नदिएको भन्दै आयोगले नीति र कार्यक्रमलाई बजेटसँग उचित ढंगले समन्वय गरी मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको औजारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।

आयोजना पेस गर्दा पूर्ण रूपमा अध्ययन भएका र खरिद योजनासमेत पेस गर्नुपर्छ। अर्को महŒवपूर्ण समस्याका रूपमा आयोजनाको वैज्ञानिकीकरणलाई औंल्याइएको छ। विकास आयोजनाको छनोट कुनै स्थापित पद्धतिभन्दा पनि तदर्थवादमा आधारित र कुनै अध्ययनबिना नै सांसद, मन्त्री या प्रभावशालीबाट टिपाइएका आयोजना हुने गरेका छन्।

बजेटको क्षेत्रगत विनियोजनमा आर्थिक क्षेत्र ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा ५ खर्ब, सार्वजनिक प्रशासनमा चार खर्ब र सुरक्षामा मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ। पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रभन्दा राज्यको स्रोतसाधन चालु खर्चतर्फ बढेको छ। चालु खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ मितव्ययी हुन आयोगले जोड दिएको छ।