मौद्रिक नीति : वित्तिय क्षेत्रका लागि कति आशाप्रद ?

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गरेको भएतापनि बाध्यकारी व्यवस्था भने गरेन । यसबाट बैंकका कर्मचारीहरूले राहत महशुस गरेका छन् ।

मर्जमा गएपछि कर्मचारीको संख्या कटौती हुने र आफ्नो जागिर जाने चिन्ताले धेरैलाई सताएको थियो । तर नेपालले धेरै वाणिज्य बैंक नधान्ने भन्दै मर्जमा जानुपर्ने सुझाव अर्थविज्ञहरूले दिने गरेका छन् ।

बुधवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मर्जमा जान चाहनेहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरीने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रकारको सहुलियत दिएर बैंकहरुलाई मर्जमा जानलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मर्जमा जाने बैंकहरुलाई स्प्रेड रेट, कुलिङ पिरियड, राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमीकताप्राप्त कर्जामा, र शाखा विस्तार लगायतमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको  हो ।

मर्जमा जान चाहने बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरिनु पर्ने न्युनतम लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुने सहुलियत दिइएको छ भने सोही समयसीमासम्म निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीच ४ दशमलव ४ प्रतिशत अन्तर राखे हुने सहुलियत राष्ट्रबैंकले दिएको छ । मर्जमा जान नचाहनेहरूका लागि भने उक्त अन्तर अहिलेनै कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै मर्जमा जाने बैंकहरूले शाखा खोल्न राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ भने बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जाँदा ६ महिनाको अन्तर हुनुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ । तर मर्जमा जान नचाहनेहरूका लागि भने उक्त कुलिङ पिरियड कायमै रहेको छ ।

त्यस्तै ऋणपत्रमा गरिनुपर्ने लगानी पनि २०७८ को असार मसान्तसम्म गरे हुने हुने सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसअघि बैंकिङ वृत्तमा \'फोर्स मर्ज\'मा जानैपर्ने हल्ला चलेको थियो । बैंकहरू मर्जमा जानैपर्ने भएपछि आफ्ना लागि पार्टनर खोज्ने काम पनि कतिपय बैंकहरूले शुरू गरिसकेका थिए ।

निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको उक्त नीति उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्सलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले तरलता व्यवस्थापन, बिज मर्जर र व्याजदरको स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले समग्रमा तरलता व्यवस्था गर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गबाट नै नीति आएको बताए । \'व्याजदरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा नीति केन्द्रित देखिन्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेर जाने र समान शेयरधनीका हकका संस्था अनिवार्य मर्जरमा जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन हाम्रो अपेक्षाअनुसार नै हो,\' उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अनिल केशरी शाहले मौद्रिक नीति सकारात्मकरुपमा आएको उल्लेख गर्दै नीतिले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिमा आफूहरुले तरलता र व्याजदरमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेलगायत थुप्रै सुझाव दिएको भए पनि सबै नसमेटिएको बताइन् ।

\'व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि लगानी बढाउने नीतिमा आशा गरेका थियौँ,\' उनले भनिन्, \'कर्जा प्रवाहका क्रममा बैंकले सेवा शुल्कबापत ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छन् ।\'

सनराइज बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले नीतिले वित्तीय पहुँच विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा विशेष ध्यान दिएको, रोजगारीका अवसर सिर्जना, व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कम गर्ने प्रयास सराहनीय रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति सामान्यरुपमा आएको बताए । सरकारले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक उपकरणको व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको उनले बताए ।

\'मुलुकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको र मौद्रिक नीतिले तरलताका सम्बन्धमा खास सम्बोधन नगरेकाले तीन महीनापछि पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव रह्यो भने समीक्षा गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,\' उनले भने, \'हामीले व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका थियौँ, त्यस विषयलाई नीतिले अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गरेन ।\'

महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी नीति नआएको बताए । नीतिमा व्यवस्था गरिएको ‘स्प्रेड’ र ‘कुलिङ’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मर्जर’मा जान उत्साहित बनाउने धारणा व्यक्त गरे । ‘बिग मर्जर अनिवार्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर नीतिले मर्जरलाई स्वतस्फूर्तरुपमा छाडेको छ,\' उनले भने ।

५० लाख कर्जामा प्यान अनिवार्य
मौद्रिक नीतिले ५० लाख कर्जा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताएको छ । यसअघि एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको हो । 

त्यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंकमा सुन जम्मा गर्दा पनि निक्षेपका रूपमा गर्न सकिने र त्यसबाट निक्षेपकर्ताले ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । \'नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,\' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पैसा निकाल्ने एटीएम मेसिन जस्तै पैसा राख्न मिल्ने सीडीएम !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पैसा निकाल्ने एटीएम मेसिनजस्तै पैसा जम्मा गर्ने क्यास डिपोजिट मेसिन (सीडीएम)समेत राख्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा नगद जम्मा गर्नका लागि एटीएम मेसिन जस्तै सीडीएम राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

\'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न Cash Deposit Machine (CDM) राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,\' गभर्नर डाक्टर चिरन्जीवी नेपालले बुधवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेपालका लगभग सबै बैंकहरूले एटीएम मात्र प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । तर विदेशमा भने सीडीएम मेसिनहरू पनि प्रचलनमा छन् । सीडीएम मेसिनलाई प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ताहरूले सिधै आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, जसका लागि बैंकमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हुनेछैन ।

बैंकतथा वित्तीय संस्थाले बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने !
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बीमा पोलिसी बिक्रीमा रोक लगाएको छ । मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२१ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनुपर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्रि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बैंकहरुले कर्पोरेट एजेन्टको नाममा ग्राहकलाई जर्वजस्ति बीमा पोलिशि विक्रि गर्ने बैंक र बीमाबीच बार्गेनिङको आधारमा पोलिशि विक्रि गर्ने जस्ता  अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकोले त्यसलाई निराकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसको पुर्ण व्याख्याको लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कुर्नु पर्ने तर कर्पोरेट एजेन्टलाई पुर्ण रुपमा बन्द गर्नको लागि उक्त नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । 

बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई हामीलाई निक्षेप दिने हो भने तेरो पोलिशि विक्रि गर्छु भन्दै ग्राहकलाई फोर्सफुल बीमा विक्रि गर्ने गरेको गुनासो अत्याधिक रुपमा आएपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको ति अधिकारीको भनाई छ ।