बहसमा नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पूर्व एमालेको घमण्ड के मा ?

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे देखिएको विवाद टुंगिएपछि प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेको छ । पार्टी एकता भएको १४ महिनापछि प्रकाशित भएको प्रतिवेदन लामो विवादका बीच गुज्रिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको चैतमै सहमति भएर मस्यौदा गरिसकिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको तत्कालीन कार्यदिशा लगायत अन्य विवादहरू थप बल्झिएपछि थप सहमति जुटाउन समय लागेको थियो । नयाँ सहमतिपश्चात प्रतिवेदन साउन १ गते प्रकाशनमा गएको थियो ।

स्रोतमार्फत खबरडबलीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालको जनवादी क्रान्ति समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनी उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि जनताको जनवादको ठाउँमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्ने भनी स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

ओलीको प्रस्तावमा पूर्वएमाले पक्षकै सचिवालय सदस्यहरू सकारात्मक भएपछि जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको सपना तुहिएको थियो ।

नेकपाको पछिल्लो विवाद
नेकपाका कतिपय नेताहरूले पूर्व एमालेले अंगीकार गरेको जबजलाई नै अँगालो हालेर हिंडिरहेको जस्तो देखिन्छ । तत्कालीन एमालेका महासचिव समेत रहेका ईश्वर पोखरेल त माओवादी पक्षप्रति हदैसम्म अनुदार देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक मन्चको दुरुपयोग गरेरै एक भइसकेको पार्टीमा पनि पूर्व माओवादीपक्षप्रति कहिले ‘जंगली’ त कहिले ‘विदेशी भूमिमा शरण लिएको’ भन्दै एकताप्रक्रियाको वातावरण धमिल्याउँदै आइरहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि पटक पटक जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने पक्षमा वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । गत बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा जबजकै कारण देशमा परिवर्तन आएको, शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको र दुई ठूला पार्टीबीच एकता हुन सम्भव रहेको दाबी गरे ।

सारमा स्कूल विभागमा गाँठो देखिएपनि पूर्व एमाले पक्षले माओवादी पक्षलाई भित्तैमा पुर्याउने गरी गर्ने व्यवहारका कारण उत्पन्न अप्ठेरो परिस्थिति बनिरहेको पूर्वमाओवादी पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य स्वीकार गर्छन् ।

‘बाहिर हेर्दा प्रक्रियागत अप्ठेरो जस्तो देखिन्छ,’ उनले खबरडबलीसँग भने, ‘सारमा हेर्दा भने यो एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेका कारण आएको समस्या हो । पूर्व एमाले पक्षका केही नेताहरूले माओवादीले परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकामाथि न्याय गर्ने हिसाबले टिप्पणी गरेको देखिँदैन ।’

प्रतिवेदन भन्छ – ‘परिवर्तनका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीको बराबर भूमिका’
खबरडबलीलाई प्राप्त नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपाली क्रान्तिका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी दुवैको भूमिका उत्तिकै रहेको स्वीकार गरेको छ ।

‘एकातिर तत्कालीन नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण र वैधानिक सङ्घर्षले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कातिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा सङ्गठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै, लोकतन्त्रको स्थापना र पुँजीको विकास गर्दै, समाजवादतर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार भयो ।’

शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका एमाले लगायतका सात राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा आ–आफ्नो ठाउँबाट दुवै शक्तिबाट सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ साल यताका सबै सङ्घर्षको सञ्चित असरका रूपमा सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा सहर्ष स्वीकार गरिएको छ ।

‘यसप्रकार नेपाली जनवादी क्रान्ति प्रक्रिया र सारतत्व दुवै हिसाबले मौलिक रहेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘संसदीय र गैरसंसदीय सङ्घर्ष, माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मौलिक एवम् विशिष्ट प्रक्रियाबाट नेपाली जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ ।’

पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न
२०४९ को माघमा तत्कालीन एमालेको ५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादले नेपाली समाजलाई अझै पनि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक रहेको दाबी गरेको छ । तर नेपाली समाजमा आधारभूत रूपमा पूँजीवादी क्रान्ति भइसकेको कुरा अहिलेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चौलागाईंले जनताको जनवादमा जबजका धेरै विशेषता समावेश गरिएको बताए । ‘यसो भन्दैमा अर्को पक्षले दुःख मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन,’ चौलागाईंले भने, ‘सारमा २ पार्टी एक भएको हो, जनताले प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनमा दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका थियो तर अहिलेको अवस्थामा समाजको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको देन जबजलाई नै जान्छ ।’ 

जनताको जनवादले नेपाली समाजलाई पूँजीवादी समाजमा रुपान्तरण भइसकेको भनी व्याख्या गरेको छ । ‘नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ,’ हालसम्म अप्रकाशित नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर नेपालको पूँजीवाद कमजोर अवस्थामा छ । सामन्तवादका अवशेषहरू अझै केही बाँकी छन् र विभिन्न रूप र मात्रामा नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडन कायमै छ ।’

जबजले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती भनी व्याख्या गरेको थियो भने ‘जज’ले नेपाली समाज पूर्णरूपमा पूँजीवादी रहेको औंल्याएको छ ।  जजले मार्क्सवाद–लेनिनवादका आम सिद्धान्तलाई वैचारिक मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्नु, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नु, तदनुरुप नै आफूलाई दार्शनिक रुपले रुपान्तरण गर्नु, सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरतालाई हमेशा अवलम्बन गर्नुजस्ता आधारभूत कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

पार्टी निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबाट पनि धेरै विशेषताहरू थपिएको तत्कालीन माओवादीका एक नेताले दाबी गरे । ‘अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदन मूलतः दुवै सिद्धान्तको संश्लेषण हो,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा न्याय, समानता, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना र समाजवादका आधार निर्माणको कार्यदिशालाई अबलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै यसै संविधानका माध्यमबाट वैधानिक रुपमा समाजवाद निर्माणका आधार तयार गर्ने कार्यदिशाले हाम्रो पार्टी निर्माणको विषयलाई विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिको बनाइदिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहमति भएको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवाद’ र ‘सशस्त्र क्रान्ति’ दुवै गायव पारिएका छन् । प्रतिवेदनको शुरुमै सोभियत संघको विघटन र कतिपय मुलुकहरूमा समाजवादी सत्ताहरूको विस्थापनसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको चर्चा गरिएको छ भने सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गरेका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गत पुसमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले दुवै पार्टी फरक योगदान र फरक पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा दुवैको बराबर भूमिका रहेको मान्य भएमात्र एकताका प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआउने पौडेलको स्पष्टोक्ति थियो । पार्टीका निर्देशक सिद्धान्तलाई फरक राजनीतिक अवस्थामा फरक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको राय एकै देखिन्छ । एकतालाई ‘एमालेको माओवादीमा विलय’ वा ‘माओवादीको एमालेमा विलय’ भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेमा धेरै नेताहरू सचेत देखिन्छन् । 

सहमति भइसकेको ‘जनताको जनवाद’लाई लिएर थप विवाद सिर्जना भए त्यसको असर नकारात्मक पार्टी र सरकार दुवैमा देखिने र विपक्षीले त्यसैलाई मुद्दा बनाएर आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै एकताताकाको सहमति मान्नुपर्ने दबाब ओलीलाई परेको थियो ।