काठमाडाैं। पाँच महिनासम्म खाली रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले योगेश भट्टराईलाई मन्त्रीको रूपमा पाएको छ । गत फागुनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर दुखद निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको थियो ।
गत साउन १० गते भट्टराईले फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी दिन पार्टीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । यद्यपि उनले त्यो आग्रह पार्टी एकता प्रक्रियामा विभागको जिम्मेवारीलाई लिएर भएको विवादमा केन्द्रित थियो । \'कुनै पनि जिम्मेवारी सानो वा ठूलो हुँदैन,\' भट्टराईले भनेका थिए, \'सबैभन्दा अप्ठेरो, जोखिम र चुनौतीपूर्ण मलाई दिन र त्यसबाट मेरो परीक्षा लिन अध्यक्षद्वयलाई मेरो अनुरोध छ ।\'
संयोगले भट्टराईको अनुरोध स्वीकार्य भएको छ । यद्यपि उनले आफ्नो अनुरोध पार्टीको विभागतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गरेका थिए । अहिले भट्टराईसामु एउटा बिल्कुलै नयाँ, अप्ठेरो, जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । भट्टराई मन्त्रीका रूपमा यसअघि सिंहदरबार छिरेका थिएनन् त्यसैले अहिलेको जिम्मेवारी उनको लागि बिल्कुलै नयाँ र चुनौतीपूर्ण छ ।
ओलीका प्रखर आलोचक
भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका प्रखर आलोचक थिए । सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा पूरा गर्न लाग्ने बताएर आफ्नो ध्रुव परिवर्तन भएको संकेत दिन खोजे । तर भट्टराई नजिक बसेर काम गरेकाहरूले भने भट्टराईले यति छिटै आफ्नो नेचर परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
गत पुसमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गरेका थिए भट्टराईले । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै यसलाई बदल्न ओलीलाई चुनौती दिने नेता उनै हुन् । आफ्ना निकटस्थहरूलाई आफूले मन्त्री नखाने भन्दै आइरहेका थिए । तर आन्तरिक मिटिङमा सरकारको जतिसुकै आलोचना गरेपनि भट्टराईले सार्वजनिक मंचबाट सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्ने गरेका छन् ।
भट्टराई पार्टीभित्र सधैं प्रतिपक्षी खेमामा रहे । कुनै बेला पार्टी फुटाउन बामदेव गौतमलाई सहयोग गरेका भट्टराई पार्टीभित्रको अराजक प्रवृत्ति विरुद्ध सधैं डटेर लडिरहेका थिए । राजनीतिमै लागेका कारण पटक पटक जेल नेल भोगेका भट्टराईमा विद्रोही प्रवृत्ति देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा आफ्ना आलोचकहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । बालुवाटार कहिल्यै नजाने भट्टराई त्यही मेसोमा ओलीसँग छलफलमा सामेल भए । भट्टराईअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का प्रखर आलोचक घनश्याम भुसालसँग परामर्श गरेका थिए । पार्टीका प्रतिपक्षी मानिने भीम रावलसँग पनि ओलीले छलफल र परामर्श गरेर आफूले कार्यशैली बदल्न खोजेको संकेत दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार खाली रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३ जनाको सम्भावित नामलिस्ट बनाएर राखेका थिए । घनश्याम भुसाल अहिले मन्त्री हुन नचाहेको र भीम रावल गृहमन्त्री भइसकेकाले पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई नै उपयुक्त पात्र ठहरिए ।
भट्टराईका चुनौतीहरू
भट्टराई पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् यसैले उनीसँग मन्त्रालय सम्हालेको या नजिकबाट काम गरेको कुनै अनुभव छैन । यो उनीमाथिको थप चुनौती हो । अनुभवहीनताबाहेक पर्यटन मन्त्रालयमा उनका सामु देखिने केही मुख्य चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ उनले ।
पहिलो हो पर्यटन वर्ष २०२० को सफलता । नेपालले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ । २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनुपर्नेछ । यसलाई मन्त्रालय मात्र होइन, सरकारकै सफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सन् २०१८ मा नेपालमा १० लाख हाराहारी पर्यटकहरू आए ।
२ वर्षमा यो संख्या २० लाख पुर्याएर नेपाल पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो भन्ने संदेश विश्वलाई दिनु भनेको सानो चुनौती होइन । भट्टराईले यो चुनौती कसरी पार लगाउनेछन्, त्यो आगामी दिनमा देखिदै जानेछ ।
भट्टराई सामु दोस्रो चुनौतीका रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोपको कालो सूचीबाट बाहिर निकाल्नु हो । लगातार ६ वर्षसम्म कालोसूचीमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक रूपमा पनि पटक-पटक बदनाम भइरहेको छ । एक वर्षअघि आएका दुईवटा वाइडबडी विमान गन्तव्य अभावमा छोटो दूरीमा उड्न बाध्य छन् भने घाटाको रकम अर्बौंमा पुगिसकेको छ ।
हुन त मन्त्री भट्टराईले पदभार ग्रहण गर्दाखेरि नै नेपाल वायुसेवा निगमलाई \'वाह!\' भन्ने बनाउँछु भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसमा उनको लगनशीलता, पारदर्शिता र इमान्दारीता झल्किनुपर्नेछ । फेरि छोटो समयमा सबै भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । यही चुनौतीलाई हल गरे भने भट्टराईमाथि गरिएको अपेक्षामाथि न्याय हुनेछ ।
यी लगायत भट्टराईसँग चुनौतीका अन्य पहाडहरू पनि धेरै छन् । सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएका विवादित विधेयक र कतिपय निर्णयका कारण सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको कहीं कतैबाट छुपेको छैन । भट्टराई पनि यो विषयलाई हुबहु जान्दछन् । भट्टराईको हातमा सरकारको सफलता टिकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गरे वाचा
संसदीय निर्वाचनका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ताप्लेजुङ पुगेर जनतालाई योगेश भट्टराईलाई जिताउन अनुरोध गरेका थिए । \'तपाईहरु योगेश भट्टराईलाई सांसद बनाएर पठाउनुस, मन्त्री बनाएर पठाउने जिम्मा मेरो भयो,\' ओलीले त्यतिबेलै बाचा गरेका थिए । जनताले भट्टराईलाई जिताए र सांसद बनाए ।
तर ओलीले वाचा पूरा गर्न करीब २ वर्ष लगाए । यो बीचमा कतिपयले योगेशलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै ओलीको आलोचना नगरेका होइनन् । निश्चय नै भट्टराई ओलीका पहिलो रोजाईका पात्र थिएनन्, यदि हुन्थे भने पहिलोपटक नै योगेश मन्त्री बन्नुपर्ने थियो ।
पार्टीभित्र शक्तिसन्तुलन मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षइतरका कसैलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने नै थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रखर आलोचक कोही छन् भने ति हुन् पूर्व एमाले पक्षकै नेताहरू । तिमध्ये भट्टराई पनि एक थिए ।
यद्यपि भट्टराईले पटक पटक ओली आफ्नो अविभावक भएको बताएका छन् । पार्टी र सरकार संचालन प्रक्रिया सन्तोषजनक नभएको भन्नु एउटा कुरा भएपनि व्यक्तिगत रूपमा ओलीले भट्टराईलाई माया गर्ने स्वयम् भट्टराईले नै खुलासा गरिसकेका छन् । भट्टराई तत्कालीन एमालेमा पनि ओली गुटका थिएनन् । तत्कालीन एमालेको २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनमा भट्टराई माधव नेपाल गुटबाट पार्टीको सचिव बनेका थिए ।
अब योगेश भट्टराईको वास्तविक परीक्षा शुरू भएको छ । केही न केही गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता उनको सामु छ । पदभारका क्रममा आफूलाई रवीन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारी घोषणा गरेका भट्टराईको काँधमा अधिकारीले देखेका सपनाहरू पनि छन् । वाइडबडी खरिदमा देखिएको अनियमिततालाई भट्टराईले इमान्दारीताका साथ हल गर्नुपर्ने हुन्छ र दोषीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्ने छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: