काठमाडौं । सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल ३०३ टावरमध्ये २०७ को जग हालिएको छ । ४३ टावर खडा भइसकेका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सिराहामा पर्ने २६ वटै टावरको जग हालिएको र १६ टावर खडा गरिएको छ । उदयपुरमा पर्ने १४१ टावरमध्ये ११७ को जग हाली २७ वटा खडा गरिएको छ । ओखलढुंगामा पर्ने ११२ मध्ये ६३ टावरको जग हालिएको छ । यसैगरी, सोलुखुम्बुमा पर्ने २४ टावरमध्ये एउटाको जग हालिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत तिंलादेखि सोलुखुम्बुकै बेलीडाँडासम्म ४।५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिराहाको लाइनबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो ।
उदयपुरको कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले एक वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ निर्माण रोकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा १२ टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । त्यसमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनोट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३/५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०मा छ । सबै आयोजनाको विद्युत् तिंला सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
पिपिएअनुसार, तल्लो सोलु र सोलुको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) क्रमशः ३० मंसिर ०७६ र १ साउन २०७५ छ । यसैगरी, ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी)को आरसिओडी ०७७ असोज छ ।
सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाइ हुने देखेपछि २३ मेगावाटको सोलुखोलाको विद्युत् जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोड्न यसअघि नै प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच सहमति भइसकेको छ । आयोजनाले दशैँ अगाडि वा दशैँ र तिहारबीच विद्युत् जोड्ने बताइएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित सबै विद्युत् ३३ केभीमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । अगामी बर्खासम्ममा सोलु करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले आयोजनाको विद्युत् खेर नजाने प्राधिकरणले विश्वास दिलाएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको लागत र छपान गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सामुदायिक वनले उदासिनता देखाउने र आमभेलामार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । ‘निजी जग्गाको सर्बे सम्पन्न गरी नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको विवरण लिन समय बढी लाग्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा पनि समस्या छ,’ उनले भने । हालैको बाढीले उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु सडकखण्डमा भारी क्षति पुगेकाले निर्माण करिब एक महिना अवरुद्ध भएको थियो ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बंैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झन्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग ०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीद्वारा चासो
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा धनकुटाको भेडेटारमा प्राधिकरण, आयोजना, सम्बन्धित आयोजनाका प्रवद्र्धक, सांसदलगायतसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत् खेर जान दिन नहुने बताए । लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
जलविद्युत्का आयोजना नसकिँदै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिन्छ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइ दिएका कारण विद्युत् खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिलै लाइन बन्ने बताए ।
‘आयोजनाको काम ०७६ को माघभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा एक÷दुई महिना ढिला होला, तर त्यहाँका आयोजनाभन्दा छिट्टै नै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको विद्युत् खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौँ, उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौँ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: