कम्युनिष्टको शासन होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको शासन हो : बास्कोटा

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको कार्यक्रमले नतिजा दिन थालेको बताएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समाजवादी नारामा जनताका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै उनले तराई, पहाड र हिमालका जनतामा खुशीको सञ्चार प्रवाह हुन थालेको उल्लेख गरे । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको उनले स्पष्ट पारे । सरकारका कामकारवाही र समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का प्रतिनिधि रमेश लम्साल, हरि लामिछाने र राजेन्द्र विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारको काम कारवाहीलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? जनताले त सरकारको काम प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो गरेका छन् नि ?

संविधान जारी भयो, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणकाल शुरु भयो । संविधान जारी भएपछि अरु कानूनका कुराहरु पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तीन सय ३८ कानूनमध्ये ३०९ कानून एक वर्षमा बने । एक वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षका रुपमा हामीले व्यतीत ग-यौँ । सामाजिक सुरक्षा अभियान शुरु ग-यौँ, यसै अवधिमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को काम शुरु ग-यौँ । विगतको विरासतबाट आएको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । नयाँ कार्यक्रम पनि शुरु भयो ।

अन्धाधुन्ध ठेक्का लगाउने काम पनि हामीले बन्द ग-यौँ । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्रै स्रोत उपलब्ध गराउनेतर्फ हामी लाग्यौँ । वित्तीय सुधारको काम पनि शुरु भयो । केही मान्छेलाई अहिले पनि केही काम भएजस्तो लाग्दैन । बजेटको सुनिश्चिताबिना कार्यक्रम घोषणा गर्नु भनेको दिगो विकासका लागि राम्रो कुरा होइन । अनेक क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, सञ्चार, रेलमा भएका छन् । पानीजहाजको त कार्यालय नै शुरु भइसकेको छ ।

विदेश सम्बन्ध पनि एकदमै राम्ररी अगाडि बढेको छ । यो सबैभन्दा राम्रो सम्बन्धका रुपमा विकास भएको छ । आमरुपमा कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै सीमित रहेको नेपालको विदेश सम्बन्धलाई अहिले ‘पोलिटिकल लेभल’बाट अगाडि बढाइएको छ । यसै अवधिमा हामीले लगानी सम्मेलन ग-यौैँ, ‘सगरमाथा संवाद’ गर्दैछौँ । ‘भिजिट नेपाल २०२०’ हामीले आयोजना गरेका छौँ । रेलमार्ग धमाधम बन्न थालेका छन् । राजमार्ग धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । आजको भोलि त सबै कुरा हुँदैनन् तर सोचहरु क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेका छन् । ‘भिजन’ ‘मिशन’ तथा ‘प्रोगाम’ र बजेटसहित हामी अगाडि बढेका छौँ । आर्थिक वृद्धि पनि विगतका वर्षभन्दा झण्डै एक प्रतिशतले बढेको छ । यो कुनै चानचुने कुरा होइन ।

आलोचना र विरोधका बीचमा हामी सफलताको दिशामा केन्द्रित भएका छौँ । भन्न त मान्छेहरु भन्छन् आयात बढेको छ । हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ । अब क्रमशः यसका असरहरु देखिन थालेका छन् । हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यस हिसाबले हामी गइरहेका छौँ । कृषि, सिँचाइ, ऊर्जामा पनि हामीले ठूलो परिवर्तन देखिने गरी काम गरिरहेका छौँ । अनेकन क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । कहीँ पनि निराश हुनुपर्ने र खिन्न हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

केही पुनःउत्थानवादी तत्वहरु इतिहासको रङ्गमञ्चबाट गलहत्याइएको पीडा सहन नसकेर अहिले केही पनि भएन भनेर ‘दुन्दुभी’ बजाइरहेका छन् जुन कुरा जनताले पत्याइरहेका छैनन् । तपाईंहरु ठाउँठाउँमा जानुस् २४७ वटा नयाँ पुल बनेका छन् । ती पुल उभिएकै स्थानमा लाइन लगाएर देखाउने त होइन होला नि ? २४७ स्थानमा नै हेर्न जानुपर्छ होला नि । हिमाल, पहाड, तराईमा नै हेर्न जानुपर्छ होला नि । हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ कि छैन ? रेल्वे बनिरहेको छ कि छैन ? पानीजहाज कार्यालय खुल्यो कि खुलेन ? हामीसँग हिन्द महासागर छैन, प्रशान्त महासागर छैन, हाम्रो नदीमा चलाउने भन्ने कुरा चानचुने कुरा हो ? त्यसैले विपक्षीका कुरा एउटा हुन्छ तर यो गणतन्त्र नै मन नपराउने पनि एउटा तप्का छ । ती चाहिँ सरकारको केही कमजोरीलाई ल्याएर प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने गलत प्रक्रियामा छन् तर हामी काम गरिरहेका छौँ ।

नेकपाको सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्न तपाईँहरुले के गरिरहनुभएको छ ?

हामीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छौँ । यो कोही कसैप्रतिको अविश्वास होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित बन्नुपर्छ । त्यसैमा केन्द्रित बन्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सोही आधारमा कामहरु अगाडि बढाएका छाँै । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा समाजवादको एउटा नारा हो । यो थाहा पाउनुपर्छ सबैले । चीनमा समाजवाद लागू भएको ७० वर्ष भयो । अहिले पनि चार पाँच करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको व्यवस्था खराब होइन नि । निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । अमेरिका पूँजीवादको संसारको सबैभन्दा बलशाली तागत भएको मुलुक हो ।

त्यहाँ नभएको चिज नै केही छैन । अमेरिकामा ‘होमलेस’ कति छन् ? गरीब कति छन् ? समस्या त्यहाँ छैन ? छ । त्यसैले हामीले हाम्रा देशका जनतालाई सुखी राख्नका निम्ति राज्यको तर्फबाट सके जति विवेक पु¥याएर विवादरहित ढङ्गले पहलकदमी लिनुपर्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने कि बनेनन् ? यसले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्छ । नागरिकलाई सम्मान र सुखको नाराभित्र समेट्छ । सुख र समृद्धि दिन्छ । पैसा मात्रै भएर मात्रै मान्छे खुशी हुँदैन ।

त्यसो भए खर्बपतिले पनि आत्महत्या गरेको सुन्नु पर्दैनथ्यो होला । सुखभित्र के कुरा आउँछन् भन्दा, सम्मान र सुरक्षा पनि सुखका कुरा हुन् । अब हामीले सन् २०२२ मा त अल्पविकसित देशबाट माथि उक्लने कुरा गरेका छौँ । त्यस बेलासम्म हामी आधारभूत खानेपानीको कुरा टुङ्गो लगाउँछाँै । अहिले नै हामी सुरुङमार्गतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जालको विस्तारले सहज बनाउँछ । यो असाध्यै महत्वपूर्ण चिज हो । संसार नै आज ‘कनेक्टिभिटी’मा चलेको छ । रोड, समुद्र, यातायातका सञ्जाल पनि त्यहीभित्र पर्छ ।

सञ्चारको पनि एउटा सञ्जाल हुन्छ । रोडको पनि अर्को हुन्छ । त्यसले हामीलाई जोडिदिन्छ । त्यसैले हामीले अब राजनीतिक लडाइँ पार गरेर र अधिकारको लडाइँको प्रश्न सकिएको हुनाले अब राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान भनेको त्यता जानुपर्छ । म बताउन चाहन्छु कि ‘आफ्नो गाउँ, आफँै बनाऔँ’ भन्ने तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले एउटा गाउँमा रु तीन लाख दिँदा बसाइँसराइँको समस्या रोकिएको थियो । तीन लाखले ३० औँ लाखको काम भएको थियो । जनपरिचालन त्यसरी भएको थियो । त्यसैले मान्छेमा उत्साह भर्ने कुरा हो ।

यो सरकारले पर्याप्त उत्साह भरेको छ तर के छभन्दा सरकारले गरेको कामको परिणाम आजको भोलि नआउने भएकाले केही धैर्य चाहिने र केही समय लाग्ने देखिन्छ । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि विधि पु-याउने मानसिकताबाट चलेको हुनाले र यसबीचमा व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणको कारणले कर्मचारीको समायोजनले केही समय खायो । हामी काम गर्दैथ्यौँ, विपक्षी आरोप लगाउँदै थियो । कामभन्दा आरोपको स्वर नै ठूलो भयो । विशेष गरी सोसल मिडियाले पनि नकारात्मकताको खेती मच्चाएर लग्यो ।

अहिले क्रमशः त्यो आरोप खारेज हुँदै गएको छ । प्रदेशले काम गरेका छन्, स्थानीय तहले काम गरेका छन् । पुनःनिर्माण नै कति भएको छ । भैरहवा–बटौलीको बाटो अहिले कस्तो भएको छ । जो कोही हिँडेको छ भने त्यो काम भएको देख्दैन र ? भएको काम जति अरु कसैले गरिदिएको, हुन नसकेको काम जति यो सरकारले नगरेको भनेर कराउनु नि पर्दैन । कारण के छ भने यो सरकारलाई हतारो पनि छैन । यो सरकारलाई जवाफदेहिताबाट उम्कने ठाउँ पनि छैन । कारण के भने यो नेकपाको सरकार जसले जे भने पनि, ‘नाङ्लो ठटाए’ पनि पाँच वर्ष निरन्तर जान्छ । यो सरकार पाँच वर्ष चल्छ भनेपछि दिगो विकासतर्फ अगाडि बढ्छ । हामी अत्तालिनु पर्दैन ।

हामीलाई ‘पपुलिस्ट’ हुनु छैन । ‘पपुलर’ हुनुपर्ला, तर ‘पपुलिस्ट’ हुनु पर्दैन । आत्मप्रचारको शिकार हुन चाहँदैन । जे गर्नुपर्ने हो, त्यसको ‘मेन कोर्स’ बाट विचलित हुन सक्दैनौँ । त्यसबाट दायाँबायाँ पनि हुन सक्दैनौँ । सुख, समृद्धिबाट लोकतन्त्र, शान्ति समृद्धिका मुद्दामा कानूनी, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण कुरा पूरा गरेर अगाडि बढ्छाँै जसले गर्दा समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नेछ । यस वर्ष हामीले के भनेका छौँ, भने अघिल्लो साल आधार वर्षका रुपमा रह्यो । यसवर्ष कार्यान्वयन र अरु वर्ष हाम्रा परिणामका वर्ष हुनेछन् । यस हिसाबले हामी जान सक्छौँ । सञ्चारको क्षेत्रमा ‘क्लिन फिड’ कसैले ल्याएको थियो ? यसअघि पनि सरकारहरु थिए नि ?

सूचना प्रविधिको पहुँच ६० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । सञ्चार प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्ने काम पनि उत्तिकै बढेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि यहाँबाट भएको पहललाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

मैले भन्दै आएको छु कम्युनिष्ट विरोधी ‘फोबिया’का केही माध्यम छन् । माध्यम नै त नभनौँ । माध्यम आफैँमा त्यस्तो हुँदैन । केही व्यक्तिहरु छन्, मिडिया क्षेत्रमा । उनीहरु कम्युनिष्टको ‘क’ पनि सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरु यति पनि सत्य बुझ्दैनन् कि यो कम्युनिष्ट पार्टीको शासन होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको शासन हो । उनीहरु यति पनि बुझ्दैनन् र हरेक कुरालाई नकारात्मक प्रचार गर्छन् । मैले अघि नै भनिसकेँ, उनीहरु इतिहासको रङ्गमञ्चबाट फालिएका छन् । उनीहरुलाई पाँच वर्ष कुर्न पनि गाह्रो भएको छ । उनीहरु अधैर्यशील भए । हामीलाई थाहा छ यो सरकार जननिर्वाचित सरकार हो । पाँच वर्षपछि पनि हामी जनताको बीचमा जानुपर्छ । त्यतिखेर पनि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । हाम्रा प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्ने काम कुनै बल प्रयोगले होइन, हाम्रा काम र विश्वासका आधारमा जनतालाई विश्वासमा लिएर हामी गर्न सक्छाैं। यो हाम्रो दृढता हो ।

समाजलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुँदैन तर मर्यादाको सीमा हुन्छ । मान्छे स्वतन्त्रताका निम्ति लड्दै आएको छ तर मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि समाजको मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? भारतमा रक्सी किन्नुप-यो भने बाबुको नाम, रक्सी पिउने मान्छेको नाम राख्छ कि राख्दैन ? त्यो अनुशासन होइन ? अमेरिकामा १८ वर्ष नपुगी रक्सी किन्न पाइँदैन । त्यो केही भएन । त्यो तानाशाही भएन, निरङ्कुशता भएन । यहाँचाहिँ १२ बजेपछि रक्सी खान पाइँदैन भन्यो भने ‘कम्युनिष्ट सरकार’, ‘दुइतिहाइको सरकार निरङ्कुश’ भयो भनिन्छ । मान्छे बाटामा गएर लडेको हुन्छ ।

भोलिपल्ट उसले सरकारको आलोचना गर्छ । यो तरिकाले त चल्दैन । समाजले पनि आफ्नो समाजको दिशा कता लान खोजेको हो स्वतन्त्रतातर्फ वा स्वच्छन्दतातर्फ ? स्वच्छन्दतातर्फ जाने हो भने कुनै न कुनै दिन हाम्रो समाज दुर्घटनामा पर्छ, भीडहरुद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । भीड भनेका खहरेजस्ता हुन्, त्यो क्षणिक हुन्छ । त्यसको दर्शन हुँदैन, विचार हुँदैन । अनुशासन हुँदैन, मर्यादा हुँदैन, लगाव हुँदैन र गन्तव्य पनि हुँदैन । त्यो जम्माजम्मी आवेग र आक्रोश मात्रै हुन्छ । हाम्रो समाजलाई निर्देशित र ‘गाइडेड’ गराउने गरी कुनै पनि प्रकारको नाममा देखापरेका छन् ‘सोसल साइट’ । ‘मिडिया’ र ‘सोसल साइट’ फरक कुरा हुन् ।

रासस, टेलिभिजन, रेडियो यिनीहरु संस्थागत हुन् । यिनीहरु जवाफदेहिता बोक्छन् । यसलाई कानूनी व्यवस्थापनका लागि नियमनका निम्ति, आवश्यक कारवाहीका निम्ति मर्यादाका निम्ति, कानून त ल्याएकै छ । सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको छ । यसमा करको प्रश्न पनि छ । जनताले कमाएको पैसा कर नतिरी कसैले लगिरहेको कुरा पनि छ । सजिलो कुरा पनि छैन नि, देश बनाउने भन्ने अनि आफ्नो पैसाको सदुपयोग नगरेर हुन्छ ? कमाउनुको अर्थ अनावश्यक दुरुपयोग रोक्नु पनि प¥यो । दुरुपयोग रोक्नु । उत्पादनसरह हो ।

सदुपयोग गर्नु पनि उत्पादन गरेसरह हो । त्यस हिसाबले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबले अर्बौँ कमाएका छन् तर तिनीहरु पैसा तिर्दैैैनन्, कर तिर्दैनन् । हामीले विद्यालय कहाँबाट बनाउने, बाटो कहाँबाट बनाउने, हाम्रा विकास निर्माणको काम कहाँबाट गर्ने ? हामीलाई अरुले ल्याएर दिन्छन् ? हामी सधैँ भिख मागेर हिँड्ने । हाम्रै बलबुतामा देश चलाउनुपर्छ । त्यसो भएपछि हाम्रो स्रोत र साधनको थैली पनि राम्रोसँग बाँध्नुपर्छ ।

कानूनहरु अवश्य नै आउँछन् । त्यो नियन्त्रणका निम्ति होइन, नियमनका लागि । स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्नका निम्ति तर स्वच्छन्दता र अराजकता कानूनले रोक्ने नै हो । कानून त्यस कारणले चाहिन्छ । कुनै बेला कविला युग थियो, त्यसको आफ्नै विधि थियो होला । आज समाज कहाँ आइपुगेको छ ? यहाँ कानून पनि चाहिन्छ भने जब केही चिज बाँध्नुपर्ने हुन्छ, मानिसहरु मान्दैनन्, तब कानून चाहिन्छ । त्यो आउँछ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको छ, अराजकता पनि निम्त्याउन खोजिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला त त्यसो भए ?

यसमा त म दावाका साथ भन्छु सरकारको काम तथा असन्तुष्टिलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई खत्तम बनाउन खोज्ने भीड पनि छ । कसैले उरालेको भीड पनि छ । केही दिनअघिको प्रदर्शनमा तस्वीर कसका थिए ? ढाडमा बोकेको तस्वीर कसका थिए ? नारा के लागेको थियो ? अनि कानूनले पत्रकारिता र अपराधलाई एउटै भन्छ ? पत्रकारको एउटा कार्ड बोकेर हिँड्दैमा तरबार बोकी मान्छे काट्दै हिँड्न पाइन्छ ? मार्दै हिँड्न पाइन्छ ? जे पायो त्यही गरेर हिँड्न पाइन्छ ? त्यो त अपराधीकरण हुन्छ । त्यसैले समाजमा अपराधीकरणलाई कुनै ठाउँ छैन । यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता केही अपवादका घटना हुँदा र छानबिन गर्दा, कसैलाई छानबिन नै गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने ‘मत्स्य न्याय’ को समाज स्थापना गर्न लागेको हो कि एक्काइसौँ शताब्दीको गणतन्त्र नेपालको ? राज्य संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी विधिद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ ।

परिचालित हुन्छ । कुन समाज बनाउन खोजेको हामीले ? त्यस हिसाबले यस्ता अराजकता मच्चाउन खोज्ने र अराजकतातर्फ लान खोज्ने वा जान खोज्ने काम क्षणिक अभ्यास हो । जसले चाह्यो, यो उनीहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ । यो गणतन्त्र कसैले लादेर ल्याइदिएको होइन । यो गणतन्त्र जनताले रगत बगाएर ल्याएको हो । एक दिनको हो ? एक जना मान्छे मरेर आएको हो ? लहडमा आएको हो ?

सन्तानब्बे सालको शहीद पर्वदेखि आजसम्म कति मान्छे मरेर आएका छन् ? निरङ्कुश, जहानियाँ व्यवस्था, वंशको व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित थिएन, जनतालाई मन परेको थिएन । समाजको नेतृत्व गर्दैनथ्यो । त्यस्तालाई हटाउन त जनताले कत्रो बलिदान दिनुप¥यो । चारजना उफ्रेर जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन खोज्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो । यसमा कोको रमाउन रमाउन । रमाउन पाइन्छ । आँखामा पट्टि बाँधेर संसार अँध्यारो छ भन्न पाइन्छ ? कानूनहरु आउँछन्, आउँछन् । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानून पनि आउँछ । कानून त आउँछ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया काउन्सिल पनि छ । आमसञ्चार पनि आउँछ । ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । विज्ञापन कानून आइसकेको छ । सूचना प्रविधि पनि आउँछ । हुलाक पनि आउँछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै प्रविधिको दुरुपयोग पनि बढेको छ । बैंक, बीमा, सरकारी डाटा पनि ‘ह्याक’ हुन थालेको छ । विद्युतीय कारोवारलाई सुरक्षित राख्दै विद्युतीय अपराध रोक्नेतर्फ सरकारको तयारी के छ ?

त्यसम्बन्धी कानून आइसक्यो त । ‘ह्याकिङ’ गर्ने, बैंकिङ कसूर गर्ने, साइबर क्राइम गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । साइबर सेक्युरिटी केन्द्र शुरु भइसकेको छ । डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ । कहाँबाट हमला भइरहेको, छ कहाँबाट ‘ह्याकिङ’ भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउने प्रविधि जडान भइसकेको छ । इमेल निर्देशिका हामीले बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ । डाटा रिकभरी सेन्टर हेटाैंडामा खोलिएको छ । यी त भएका काम हुन् नि ।

पत्रकारसँग सम्बन्धित दुईतीन वटा कानून आए । पत्रकारका लागि रु पाँच करोडको कोष स्थापना भएको छ । अरु गफ गरेर हिँडेका थिए । लामो समय सरकार चलाएकाले स्वतन्त्रताको गफ छाँटेकै थिए । हामीले व्यवहारमा नै देखाएका छौँ । विज्ञापनसम्बन्धी कानून त संसद्बाट पास नै भइसकेको छ । त्यसले ‘क्लिन फिड’ को कुरा ल्यायो जसबा मिडिया थप बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कर्मचारी,पत्रकार जो श्रमजीवी छन्, उनीहरुले सरकारको समर्थन गरेका छन्, तर सञ्चारमाध्यमका मालिकले भने सरकारको आलोचना गरेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

लडाइँ नै त्यही हो, त्यसैमा हो । समाजवादका विरोधी तत्व त्यसका विरुद्ध उभिन्छन् । तिनीहरु त्यसका अतिरिक्त साधन, स्रोत, विवेक, षडयन्त्र सबै प्रयोग गर्छन् र आफ्नो तागत जोगाउन लागिपर्छन् । यो साधारण कुरा हो, त्यसलाई हामी छिचोलेर अगाडि बढ्छौँ ।

सूचना महामार्गको बारेमा केही कुरा गरौँ, प्रक्रिया कहाँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

सूचना महामार्गको काम शुरु भइसकेको छ । प्रदेश १, २ र ३ को नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ को ठेक्का भएर पनि काम हुन सकेको छैन, त्यो दुःखद् छ । युटिएलले गरेको काम नभएर दुई वर्षदेखि ‘पेन्डिड’ र ‘होल्डिड’मा छ । त्यसलाई परियोजना फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि काम राम्ररी भएको छैन, विधि र प्रक्रिया पु-याएर नयाँ तवरले काम शुरु हुन्छ । यसै वर्ष बुटवल र विराटनगरमा ‘इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ । डाटा सेन्टर काठमाडौँ, इटहरी र नेपालगञ्जमा राख्छौँ । कर्णाली प्रदेश र २ नं प्रदेशमा ‘ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट’ पु-याउने कुरा करीब करीब अन्तिम चरणमा छ । टेलिकमको फोर जी परियोजना पनि अगाडि बढेको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा आगामी कात्तिकसम्म २५ वटा प्रमुख शहरमा पु¥याउँदै छौँ । आगामी वैशाख/जेठभित्र यो परियोजना सम्पन्न गर्र्छाैं ।

फोरजी विस्तारले स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो ?

स्मार्ट सिटी त छँदैछ, त्यसभन्दा अगाडि बढेर सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम पनि शुरु गरेको छ । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जनशक्तिको परिचालन पनि हुन्छ । जनशक्ति परिचालन र उत्पादनमा सजिलो बनाउँछौँ । जस्तो अहिले पहाडको फेदीमा रहेको कुनै संरचनालाई ‘स्वीच अन’ गर्न मान्छे हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो बाध्यतासमेत अन्त्य हुनेछ । मोबाइलमा क्लिक गरेपछि ‘स्वीच अन’ हुन्छ ।

ट्याङ्की भरिएपछि मोबाइलबाटै अफ गर्न सकिन्छ । यो सबै ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीले गर्छ । अहिले हामी विद्यालयमा यसको प्रयोग गरिरहेका छौँ । एक हजार विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसहितको सूचना प्रविधि पु¥याउने काम गर्दैछौँ । सातवटा विद्यालयमा शुरु भइसक्यो । जनकपुर, पोखरालगायत स्थानमा उद्घाटन नै भइसक्यो । अबको सम्पत्ति भनेको खेतको पाटो होइन । सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान हो । आगामी दिनमा गरीबी र प्रविधिबीचको द्वन्द्व नै प्रमुख चुनौती हुनेछ । त्यसैले डिजिटल दूरी कम गर्नका निम्ति हामी डिजिटल नेपाल ‘फ्रेम वर्क’ लाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ जहाँ समाजको तल्लो वर्गले पनि लाभ पाउनुपर्छ । राज्यले झण्डै एक हजार मिलियन डलरको यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदै छौँ ।

त्यसभित्र स्याटलाइटको पनि कुरा छ जसले नेपालमा इन्टरनेट जेनेरेट गर्छ । त्यसमा हामी सम्झौताको विन्दुमा पुगेका छौँ । त्यसले हामीलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ । एकातिर बचत हुन्छ भने अर्काेतिर आत्मनिर्भरता पनि हुन्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ व्यापारसँग पनि जोडिएको छ । झण्डै रु १२ अर्ब प्रिन्टिङका लागि बाहिरिँदै आएको छ ।

त्यो स्थापना हुनासाथ झण्डै ६० प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट नाफा हुन थाल्छ । हामी पासपोर्ट छाप्न थाल्छौँ । हाम्रो नोट छापिन्छ । हुलाक टिकट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, धनीपुर्जा छापिन्छ । त्यो डिजिटलसमेत हुन्छ । विभिन्न कार्डहरु जस्तै स्मार्टकार्ड, एटिएम कार्ड, सिमकार्ड छापिन्छ जसमा धेरै पैसा बाहिर गएको छ । हामीेले सक्ने जति सबै काम गरिरहेका छौँ । यी परियोजना महत्वाकाङ्क्षी पनि छन् । नगरिकन भएको पनि छैन । हामीले यी परियोजना शुरु गरिसकेका छौँ र केहीको भने यसै वर्षदेखि कामै शुरु हुन्छ ।

प्रमको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा नै स्याटेलाइट विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी थियो । के कारणले रोकियो ?

त्यसको शुरुआती चरणका म आफैँ फ्रान्स गरेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिए । ‘लेटर अफ इन्टेन’ भएको हो । प्रमको भ्रमणको क्रममा त्यो समझदारी सैद्धान्तिक रुपमा थप सुदृढ भयो । सही त गर्ने तर कति लागत, कति बजेट, कुन मोडालिटीमा गर्ने हाम्रो लगानी कति हुने, उनीको कति हुने, बंैकको ब्याजदर के कति हुने त्यसको उतारचढाव हुने कि नहुने, कति वर्षमा तिर्ने भन्नेजस्ता कुरामा सहमति हुनुप¥यो । ती सबैकुरा प्रम जाँदा भएका थिएनन् । त्यसैले सो काम सकारात्मकरुपमै अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहको छ ।

मैले मेरो मन्त्रालयको मात्र कुरा गरेकोे होइन । अरु धेरै काम पनि भएको छ । लगानी सम्मेलनमा ७७ बढी परियोजना अगाडि सारेका छाँैँ । निजीका २५, सरकारी क्षेत्रमा ५० वटा त्यसमा समावेश छ । जसमध्ये झण्डै रु ३० खर्ब बराबरको अपेक्षित प्रतिबद्धता आएको छ । कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती छन् । विस्तारै अगाडि बढ्छ । प्रमको चीन भ्रमण भएको छ । भारत, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड (डावोस)मा संसारभरिका लगानीकर्ताको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुभएको छ । संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा गएर सम्बोधन गर्नुभएको छ । अरु देशमा पनि आइराख्नुभएको छ । त्यसैले हामी खुम्चँदोबाट फैलदो क्रममा छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र फैलँदो छ । सोचाइ फैलँदो छ ।

गणतन्त्र मौलाउँदै छ । केही केही समस्या पनि हुनसक्छ तर यो क्रमशः उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । ऊर्जा क्षेत्र त्यस्तै परिवर्तन भएको छ । सिँचाइको आयोजना अगाडि बढेका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, जस्ता भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढिरहेका छन् । ‘कनेक्टिभिटी’ र ‘प्रोडक्टिभिटी’ एकापसमा जोडिएका छन् । जसले हामीलाई रोजगारी आफँै सिर्जना गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई उपलब्ध महत्वपूर्ण शक्ति भनेकै मानव शक्ति हो । त्यो हामीसँग पर्याप्त छ । जल, जमीन, खनिजतत्व मात्रै होइन सबैभन्दा बढी काम गर्ने १५ देखि ६० वर्ष उमेरसम्मको जनसङ्ख्या ६० प्रतिशको हाराहारीमा छ । देशका लागि यो सुनौलो अवसर हो । हाम्रो देशका युवाले अरु देश बनाइरहेका छन् । हामीले अपिल गरेका छौँ । विभिन्न प्रकारको ज्ञान र सीपको सहकार्य गरौँ, काम गरौँ, उत्पादकत्व वृद्धि गरौँ ।

भिडियो कन्फ्रेन्सलाई चर्को विवादमा पार्र्ने प्रयास भयो नि ? के भन्नुहुन्छ ?

सार्वभौम जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी नागरिकता लिएर जानुभएको होइन । विदेशबाट अन्य कुनै विषयमा भिडियो कन्फ्ररेन्स गरिएको पनि होइन । उहाँ नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो । नेपाली नागरिक हो । उहाँ केही समयका निम्ति उपचारका लागि जानुभएको हो । त्यसकारण कुनै सार्वभौमसत्ताका विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ, विवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थिएन । त्यो केबल भिडियो कन्फ्ररेन्स मात्रै हो । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबै कुरा असुरक्षित हुँदैन । शङ्का गर्ने र विरोधका लागि विरोध गर्ने र ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्नेलाई मेरो भन्नु थप केही छैन ।

खोक्रो राष्ट्रवादको ‘दुन्दुभी’ नबजाउन म पुनः सबैलाई आग्रह गर्दछु । त्यस्ता कुराका कुनै तुक छैन । वाहियात कुरा गर्नेसँग केही लाग्दैन । मैले जानेको मात्रै धर्तीको अन्तिम सत्य हो भनेर नहिँड्न म सम्बद्ध पक्षलाई सुझाव दिन्छु । यस्ता कुरालाई जनताले पत्याउनेवाला पनि छैन । ठूलो स्वर गरेर कोही हच्कनेवाला पनि छैन । बहस गर्न आए हुन्छ । नेपाली जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्न यस्तो गरिएको भए त्यसो नगर्न मेरो सुझाव छ ।

गुणस्तरीय टेलिकम्युनिकेशन सेवा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पाउँलान् मन्त्रीज्यू ?

प्रविधि महँगो पनि छ । अब हामी कानून बनाइरहेका छौँ । त्यसले निर्धारित गर्दछ । भूगोलको कारणले महँगो पनि पर्न गएको छ । हाम्रो पूर्वाधार बनिनसकेर पनि हो । दोस्रो गुणस्तरयुक्त सेवा पाउन पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । हामी सहप्रयोगमा पनि जाँदैछौँ । रेडियो नेपालको टावरमा नेपाल टेलिकम र टेलिभिजनको उपकरण राख्न सकिन्छ ।

तीन तीनवटा टावर एकैठाउँमा राख्नु पर्दैन, एउटैमा शक्तिशाली उपकरण राख्न सकिन्छ । सहप्रयोगबाट लागत समय सबै घट्न जान्छ । मनिटरिङ र क्षमता अभिवृद्धिबाट पनि गुणस्तर कायम हुन सक्छ । हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि कमजोर छ । ज्ञान पनि कमजोर छ । अब हामी टेलिकमको तार जमीनमुनिबाट लैजान्छौँ जसबाट पानी छिर्दैन । अब हामी फाइवरबाट जाँदैछौँ । त्यसकारण नयाँनयाँ प्रविधि अपनाउँदै जाँदा गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिन सक्छौँ ।

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो छ, यहाँको केही टिप्पणी छ कि ?

हामीले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको लागि काम शुरु गरिसकेका छौँ । काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ । आगामी कात्तिकसम्म देशका २५ प्रमुख शहरमा सो सेवा विस्तार हुन्छ भने आगामी वैशाख/जेठसम्म सबै काम पूरा हुन्छ । केही समय विभिन्न निकायका कारण ढिला भए पनि अहिले आएर यसले गति लिइसकेको छ । आशा गरौँ तोकिएको अवधिभित्रै नेपाली जनताले टेलिकमको फोरजी सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् ।