सर्वौच्चको फैसला विवादित छ, पुनरावलोकन हुनुपर्छ

पहिलो कुरा त कर उठाउने विषयमा कानूनमा जे लेख्या छ अदालतले त्यहि गर्ने हो । अर्को कुरा एउटै मुद्दामा कहिले लाभ कर उठाउ भन्ने कहिले उठाउन पाउँदैन भन्ने खालको जुन विवादास्पद फैसला सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ यसले शंका उत्पन्न भएको छ । माघ २३ गते प्रधानन्यायधीस सहितको पूर्ण इजलासले पूँजिगत लाभ कर तिर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । अहिले तिर्नु पर्दैन भनेको छ । यसले गर्दा राज्यलाई अर्वौ घाटा परेको छ । एनसेल जस्ता अर्र्बौै व्यपार गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनिले कर उन्मुक्ति पाउनु त्यो न्यायसंगत छैन । सामान्यतय पूँजिगत लाभकर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसकारण अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । फैसलाको पूर्ण कपि आएपछि यसलाई पुनरावोलोकन हुनुपर्छ । पाँच जनाको इजलासले गरेको निर्णय उल्टाउन पनि ७ जना वा ९ जनाकाको बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नु पर्छ । त्यसो किन भएन ? पुनरावलोकन गरेर यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ । यसो भन्दैमा अदालतको एक दुईटा फैसलाको आधारमानै अविश्वास गर्नु त हुदैन । अदालत संविधानले निर्दिट गरेको एक सस्था भएकोले यसले गरेको कतिपय त्रुटि सच्याउने विधि र प्रकृया पनि अदालतभित्रै रहेको छ । त्रुटि सच्चिनुपर्छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि सरकारको तर्फबाट कर कार्यलय तथा विभागको तर्फबाट पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ । जानुपर्छ । फैसलाप्रति चित्त बुझ्न नबुझ्नु भन्दा पनि यसलाई न्यायीक तरिकाबाट हेर्नु पर्छ । विगतमा एनसेल सम्बन्धी व्यवस्था के छ ? त्यो हेर्नु पर्छ । एनसेल सम्बन्धी आयकरको व्यवस्था पनि छ, पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थापनि छ । समयमा कर नतिरे शुल्क लगाउने व्यवस्थापनि छ । राज्यले सबै कम्पनिलाई करको दायरामा ल्याएको छ । सबैले कर तिरिरहेका छन् । एनसेललाई मात्र लाभांस करबाट उन्मिुक्ति दिन मिल्दैन । अरुलाई कर लाग्ने एनसेललाई कर नलाग्ने त्यो हुन सक्दैन । कानून त सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । यसलाई न्यायको सिद्धान्त आधारमा, अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसको आधारमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हेर्नु पर्छ । सर्वोच्च अदालतकै आचार संहिताको पालना भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा केस हेरिसकेको छ न्यायधिशले दोर्याउन नपाउने आचरसंहिता थियो । त्यो पालना भएको छ या छैन ? विगतमा ठुला करदाताले एनसेलको लाभांस रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांस रोक्का गरेको थियो । तर माननीय न्यायधिश डम्बर बहादुर शाहीले एनसेलको लाभाम्स कर विदेश लान पाउने फैसला गर्नु भएको थियो । त्यसकारणले प्राकृतिक न्यायको हिसावले उहाँले मुद्धा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यस्ता त्रुटिहरु सच्याउने निकाय संसद नभइ अदालतनै हो यस्तो गम्भिर विषयमा सम्मानित अदालतको ध्यान जानु जरुरी छ । (गुरुङ नेकपाका प्रमुख सचेतक हुन्)