काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवस भव्य रुपले मनाईरहँदा मधेश केन्द्रीत दलहरु भने कालो दिन भन्दै विरोधमा देखिएका छन् । आजकै दिन अर्थात् ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई मधेश केन्द्रित दलहरु जनताको अधिकार खोसिएको दिन भन्दै विरोधमा उभिएका हुन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले आज विभिन्न जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । मधेश केन्द्रित विभिन्न घटक मिलेर बनेको राजपा पार्टीले तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
यता सत्तारुढ दलसमेत रहेको समाजवादी पार्टी नेपालले भने संविधान संशोधनको सन्दर्भमा प्रदेशगत रुपमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले संविधान जारी भएको दिनलाई दिपावली नमनाई संविधान संशोधनको लागि दबाब दिने अवसर भनेको छ । संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुको मत समेटिनु पर्ने समाजवादीले अडान राख्दै आएको छ ।
संविधान जारी भएपश्चात ५ वटा सरकार गठन भइसको छ । यसबीचमा नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको सरकारसमेत गठन भईसकेको छ । नयाँ संविधान अनुसार नै घोषणा भएको निर्वाचनमा समेत मधेश केन्द्रित दलहरु सहभागि भई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारमा समेत सहभागि भएका छन् ।
२ सय ४० बर्ष लामो राजसंस्थालाई विदाई गरी संविधानसभामार्फत जनताकै जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानपनि किन सर्वस्वीकार्य हुन सकेन ? एक पक्षले दीपावली सहित टुँडिखेलमा हर्ष बढाई गरिरहदाँ मधेशी दलहरु सडकमा किन दन्तबजान गरिरहेका छन् ? सदन्र्भ एकदमै गम्भिर खालको छ ।
यो संविधान मधेश र मधेशी जनताको भावना विपरित पहाडिया राष्ट्रवादीले जर्वजस्त जारी गरेकोले संशोधन हुनपर्छ । संविधानले ६२ प्रतिशत जनताको भावनालाई समेट् सकेको छैन भने कसरी सर्वस्वीकार्य भयो ? संविधान जारी भएपछि मधेशमा ५ दर्जन जनताले सहादत प्राप्त गरेका छन् । हजारौ घाइते अपांग भएका छन् । यस्तो अवस्थामा रगतको होली खेलेर हामी कसरी दीपावली मनाउन सक्छौं ?
संघमा अहिले कम्युनिष्टको दुई तिहाईको सरकार छ उनीहरुले चाहने हो भने संविधान संशोधन गर्न कुनै अप्ठारो छैन । तर, उनीहरु चाहदैन । उनीहरुको नियतमै खोट छ । विभेदकारी संविधान दिवसको दिन देशभर कालो व्यानरसहित धर्ना विरोध कार्यक्रम गछौं । यथास्थितिमा हामी सरकारको पुण्य तिथिमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं । यो संविधानले मधेशको भूगोलको अस्थित्व मेटाएको छ । मधेशी जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ । समावेशी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको छ । भाषामाथी अंकुस लगाएको छ ।
दुई तीयाइको दम्ब देखाएर सरकारले मधेशमाथि जुनकिसिमको दमन गरेको छ । त्यसको प्रतिरोध गर्छौं । मधेशी जनताको रगतमा होली खेलेर आज उपेन्द्र जी सत्ताको भर्याङ बन्नु भएको छ । शहिदको अपमान गर्नु भएको छ । सरकारबाट नबाहिरेसम्म समाजवादी पार्टीसंग हाम्रो कुनै सहकार्य हुन सक्दैन ।
(शुक्ला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता हुन्)
१. अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसारकै नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने ।
२. राज्यको हरेक निकायमा समावेसी सिद्धान्तको आधारमा मधेशीको समानुपानि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
३. प्रदेशको नामाङक र सिमाङकनको विषयमा संविधान संशोधन ।
४. लोक सेवा आयोगले लिएको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने ।
दुवै पक्षका उच्च तहका नेता बसेर घनिभुत छलफल गर्ने हो भने विवादको हल गर्न सकिन्छ । मधेशले चाहेको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व खोजेको हो । यसले सबै पक्षलाई संविधानमा अपनत्वको भावना जगाउँछ । संविधान दिगो हुन्छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन पनि कुनै जटिल देखिदैन । हामीले चाहेको नागरिकता ऐन अन्तरिम संविधान अनुसारको हो । तर, छलफलको क्रममा लचकता अपनाउन सकिन्छ । अर्को सिमाङकनको विषयमा हाइ लेवलमा बसेर गम्भिरतापूर्वक वार्ता संवाद गर्ने हो भने निकास निस्कन्छ । बाहिर एउटा कुरा भित्र अर्को कुरा गर्ने जुन डवल स्टाण्ड छ यसले समस्या खडा गरेको छ ।
खालि विरोधमात्र गरेर राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन । यदि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो दुवै पक्ष गम्भिर हुन जरुरी छ । विखण्डन र विरोधको राजनीतिमात्र समस्यको निकास निस्कन सक्दैन । संविधान दिवसको दिन हाम्रो पार्टीले विरोधको लागि कुनै निर्णय गरेका छैन ।
सरकारमा सहभागी भएर वार्ता र संवादमार्फत संविधान संशोधनलागि सरकारलाई दवाव दिन पार्टी नीति भएकोले विरोधका कार्यक्रम नराखिएकोहो । संविधान दिवसको दिन हाम्रो पार्टीले कुनै विरोध र समर्थन नगरी सातै प्रदेशमा संविधान संशोधनकोबारेमा अन्र्तक्रिया गर्ने छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: