नेपालको अहिलेको आवश्यकता रेल होइन, व्यापारघाटा कम गरी लगानी बृद्धि गर्नुपर्छः पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत

काठमाडाैं । दुई दिने राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ केहि बेरमा नेपाल आउँदै छन् । करिब २३ बर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीलाई स्वागतको लागि नेपाल सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन । नव उदयीमान शक्ति राष्ट्र चीनको उच्च तहको नेपाल भम्रणलाई कुटनीति क्षेत्रमा अर्थपूर्णरुपले महत्वका साथ हेरिएको छ । पर्यटन बर्ष २०२०को पूर्वसंध्यामा छिमेकि मुलक चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुनु नेपालकोलागि पक्कै पनि सुखद पक्ष हो ।

राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्नुपूर्व नेपालसँगको सम्बन्धकोबारेमा आफ्ना चार बुँदे धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसलाई कुटनैतिक क्षेत्रमा सकारात्मक भनि व्याख्या बिष्लेशण गरेका छन् । दुई पक्षिय राजनीतिक भ्रमणलाई आपसी सहयोग, विश्वस कायम राख्दै नेपालले चीनसँग राष्ट्रियहितको पक्षमा फाइदा लिन पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले सरकारलाई सुझाएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसंध्यामा नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले खबर डबलीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले श्रृणमा नफस्ने गरी चिनियाँबाट फाइदा लिनुपर्छ

करिब २३ बर्षपछि छिमेकी मुलक चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुनु स्वागत योग्य कुरा हो । यसमा नेपालको तर्फबाट आफ्नो प्राथमिकता सरकारले तय गर्नु पर्छ । हामीले बुद्धिमतापूर्वक सहयोगको खाका तयार गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले विशेष गरी सडक संजाल, सिमा नाका खोल्ने, व्यापार घाटा घटाउने किसिमले तयारी गर्नु पर्छ । नेपालको उत्पादनलाई निर्यात गरी चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउन प्रस्ताव गर्नु पर्छ । अहिले पनि नेपलको अन्य निर्यातजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध छ । यसलाई हटाउन पहल गर्नु पर्छ । चिनिया साहायता लिदा जुन आयोजनामा साहायता लिने हो, त्यसमा छिटो र धेरै फाइदा हुने किसिमले मात्र श्रृण लिनुपर्छ । सहुलियत व्याजदर विश्व बैंक, एसियाली बैंकले जारी गरेको जस्तो नभइ एक प्रतिशत भन्दा तल कायम रहने गरी ४०–५० बर्षमा तिर्ने गरी श्रृण लिनुपर्छ । जुन जापानले दिएको छ । नत्र हामी श्रृणको बोझमा पछौं । यस प्रति सरकार चनाखो हुनु पर्छ ।

आपसी मित्रता र विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउन सरकार सम्वेदनशिल हुनुपर्छ

खासगरी तिब्बतीय मामिलामा नेपालप्रति चीनको पनि संवेदनशिलता छ । जस्तै एक चिन नीति हामी पहिल्यैदेखि लिदै आएको छौं । त्यसमा अडिग हुनु पर्छ । नेपालको भूमी चीन विरुद्ध प्रयोग हुदैन भन्ने आश्वस्थ पार्न सरकारले सक्नुपर्छ । मेरो विचारमा सरकारले बाटोलाई बढि जोड दिनुपर्छ । रसुवागढी– छहरे– टोखा सुरुङमार्गमा फोकस गर्नु पर्छ । यसले हाम्रो धेरै आवस्यकाता पुरा गर्छ । यस्तै कर्णाली करिडोर, कृषि करिडोर, गण्डक करिडोर खोल्न सरकारले सहयोग लिनु पर्छ ।

सरकारले कसैको मुख हेरेर होइन राष्ट्रिय आवस्यकता र देशको स्वार्थ हेरेर काम गर्नु पर्छ

नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको चिनियाँ लगानी बृद्धि गर्नु हो । उत्पादन बढाउने किसिमको लगानीमा सरकारले जोड दिनु पर्छ । चाहे बिआरआइको माध्यमबाट होस वा इन्डो प्यासेफिकको माध्यमबाट होस् । दुवै तर्फबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नु पर्छ । यसमा नेपाल कतै पटि ढल्किनु भन्दा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ । एकले अर्कालाई अविस्वास हुने काम नेपालबाट हुनु हुदैन । दुवै छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिएर नेपालले फाइदा लिनु पर्छ । कसैको मुख हेरेर नीति बनाउनु भन्दा पनि आफ्नो आवस्यकता र देशको स्वार्थ हेरेर नीति बनाउनु पर्छ ।

चिनियाँ लगानी बृद्धि गर्न सरकारको गृहकार्य पुगेन

दुई पक्षिय सम्बन्ध र आपसी सहयोग बृद्धि गर्न सरकारले जति मात्रामा गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यसो भएको छैन । सरकारले चिनियाँसँग रेल मार्गको कुरा गरिरहेको छ, त्यसले नेपाललाई तत्काल फाइदा हुदैन । यस्तो आयोजनामा श्रृण तिर्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । तत्काल फाइदा नहुने आयोजनामा सरकारले श्रृण लिएर बनाउन हुदैन । यसलाई दीर्घकालिन नीतिकोरुपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

सरकार व्यवहारिक भन्दा पनि बढि उडन्ते भएको छ । सरकारले रेल, पानी जाहाजको कुरा गरेका छन् । त्यो अहिले सम्भव छैन । चिनियाहरु विचार पुर्याएरमात्र कुरा गर्छन । जहाँ रेल सम्बन्धि सम्भाव्यता अध्ययननै भएको छैन । चिनियाहारु सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरौं भनिरहेका छन् । सरकार भने दुईतीन बर्षमै रेल आउने कुरा गर्दै छ । यस्ता अव्यवहारिक काच्चापनाले नेपाललाई फाइदा दिदैन । कुनै प्रविधिक सर्वे भएको छैन । चिनियाँ नाकाबाट रेल ल्याउन सम्बभ सम्भव छ कि छैन ्थाहा छैन । यो त बच्चा पाएको छैन पहिले भोटो सिउने काम भएको छ । कुन कुन आयोजना पुरा गर्न आफ्नो क्षमता छ, कुन क्षमता बाहिरको हो खुड्याउन आवश्यक छ । सरकारले व्यवहारिक भएर यथार्थ किसिमको काम अघि बढाएमात्र नेपालले फाइदा लिन सक्छ । यस दिशामा सरकार अगाडि बढोस् । यही हाम्रो सुझाव छ ।