हामी तिहार लगत्तै सरकारमा बस्ने नबस्ने निर्णय गर्छौं : राजेन्द्र श्रेष्ठ

अहिले समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीचको एकताको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । दुवै पार्टीले आफ्नो तर्फबाट छुट्टा छुट्टै कार्यदल गठन गरि एकताको लागि पहल पनि तिव्र रुपले अगाडि बढाएका छन् ।

निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको समाजवादी र राजपाबीचको एकताबारे समाजवादी पार्टीको तर्फबाट एकता प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेलिरहेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग एकता प्रक्रियाबारे खबर डबलीका सन्देश अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुई पार्टीबीचको वार्तासमिति संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठसँग पार्टी एकता र सरकारमा सहभागिताको बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राजपासँग एकताको पहल निकै पहिलादेखि नै हुँदै आएको हो । तपाईंहरु तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम हुँदा खेरि नै यो विषय चर्चामा आएको थियो । अहिले पनि एकताको चर्चा निकै चलेको छ । एकता चाहिँ कहाँ पुगेको छ ?

एकताको विषय अहिले पनि गर्भमै रहेको छ । जन्मन सकिरहेको छैन । कुनैपनि कुराको जन्मने र विकास हुने एउटा नियम हुन्छ । नयाँ शक्तिसँगको एकता प्रक्रिया पनि निकै लामो अन्तरसंघर्ष र बहस पछि मात्रै सम्भव भएको हो । त्यसका लागि पनि हामीले दुई वर्ष जति कसरत गर्नुपर्यो । ०७४ को वैशाख १८ मैं एकता घोषणा गर्ने भनेर एक खालको निष्कर्षमा पुगिसकेका थियौं । तर, हुन सकेन् । निकै लामो कसरत र बहस आवश्यक देखियो । वैशाख २३, २०७६ मा बल्ल आएर एकिकरण हुन पुग्यो । तर, हाम्रो इच्छाशक्ति मरिसकेको भने थिएन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकता त्यतिबेलै एकैसाथ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । समानान्तर रुपमा कुराकानी त चल्यो तर उहाँहरुले निष्कर्षमा पुग्नेगरि काम गर्न सक्नुभएन् ।

एकताको लागि प्रयास भईरहँदा हुन नसक्नुको कारण के हो ? समस्या कहाँ हो ?

राजपासँग एकता हुन नसक्नुको मुख्य कारण संगठनात्मक र कार्यशैलीमा देखिएको भिन्नता नै हो । वैचारिक र राजनीतिक कुरामा हामीमा समस्या छैन् । मुद्दामा पनि हामी एक ठाउँमै छौं ।

हामीले समुन्नत समाजवादको कुरा गरेका छौं । हामीले वर्तमान संघीय ढाँचालाई पहिचानसहितको संघीय ढाँचामा लैजाने भनेका छौं । हामी अहिलेको प्रशासनिक संघीयताको विकल्पमा पहिचानसहितको संघियता (समुन्नत संघिय शासन)सहितको समाजवादी शासन व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौं ।

उहाँहरु पनि बहुराष्ट्रिय सहितको समाजवादको वकालत गर्नुहुन्छ । बहुराष्ट्रिय समाजवाद भन्नु र पहिचानसहितको संघीय समाजवाद भन्नुमा तात्तिक फरक छैन् । पछि शब्दमा नाम के राख्ने भन्नेमा समस्या हुँदैन् । मुद्दामा पनि संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेण्डामा राजपासँग हाम्रो मत भिन्न छैन् ।

अलिकति यो शासकीय स्वरुपमा उहाँहरुको केहि फरक मत छ । उहाँहरु संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ हामी राष्ट्रपतिय प्रणालीको पक्षमा छौं । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मत राखेका छौं । राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे भएपनि कार्यकारी हुनुपर्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण हो । यी विषयमा केहि भिन्नता भएपनि लचिलो नीति अपनाउन हामी तयार छौं । नमिलेका कतिपय कुरालाई महाधिवेशनबाट टुंग्याउन पनि सकिन्छ ।

तपाईंहरुले बेला–बेला राजपाको भ्रदगोल संगठन प्रति टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । राजपा आफैंभित्र नमिली हामीसँग एकता हुन गाह्रो भनेको पनि सुनिन्छ । के तपाईंहरु संगठनात्मक अवस्थाबाट तर्सिनु भएको हो ?

राजपामा अहिले ६ जना अध्यक्ष मण्डल छ । नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘दशवटा बिरालोले एउटा पनि मुसा मार्दैन् ।’ हो त्यस्तै ६ वटा अध्यक्ष भएको पार्टी छ राजपा । साँच्चिकै भन्दा उहाँहरु प्राविधिक रुपमा मात्रै एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ । हिजोको तमलोमा जस्ताको तस्तै छ । हिजोको सद्भावना जस्ताको तस्तै छ । सबै जस्ताको तस्तै प्राविधिक रुपले मात्रै एकै ठाउँमा । राजपाको संगठनात्मक स्वरुपमा कुनै विधि, सिद्धान्तले व्यवस्थापन गरेको छैन् ।

हामी त्यसरी जान सक्दैनौं । राजपाको संगठनात्मक भद्रगोल भित्र्याउने गरि हामी एकता गर्न सक्दैनौं । हामी नयाँ ढंगको राजनीतिक शक्ति बनाउन चाहन्छौं । हामी समुन्नत समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने प्रष्ट एजेण्डा भएको शक्तिसँग एकता गर्न चाहन्छौं । र, त्यो शक्ति राष्ट्रिय खालको पनि हुनुपर्छ । जातियता या क्षेत्रियतामा सिमित भएको पार्टीसँग एकता गर्दा सबै संरचना नै भ्रदगोल हुने डर हुन्छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा राजपासँग कसरी एकता सम्भव हुन्छ ? एकताको चर्चा अर्थहिन देखियो नि त ?

यो विषयमा राजपा लचिलो हुनुपर्छ । हामीले कांग्रेस, एमालेभन्दा भिन्न नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउने बनाउने भनेका छौं । त्यसैका लागि पनि पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वरुपमा व्यवस्थित गर्दै लगेका छौं । यो सन्दर्भमा उहाँहरु हामीले अपनाएको संगठनात्मक अनुशासनलाई स्वीकार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । हो कतिपय कुरालाई महाधिवेशनबाट हल गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि पनि केहि उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

सानो केन्द्रिय समिति, ठिक्कको प्रादेशिक समिति, अन्य जिल्ला कमिटिहरु पनि त्यहि खालको हुनुपर्ने हुन्छ । संक्रमणकालमा केहि ठुलो संरचना बनाउन सकिएला तर फेरि भद्रगोल बनाउन हुँदैन् । हामी एकता हुनुपर्छ भन्नेमा दुविधामा छैनौं तर संगठनलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने खाकामा उहाँहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर बनेको समाजवादी पार्टी आफैंमा संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । यस्तोमा भ्रदगोल राजपासँग एकता गर्दा संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्न कति सहज देख्नुहुन्छ ?

निकै चुनौतिपूर्ण छ । किनकी उहाँहरु अहिलेसम्म क्षेत्रिय राजनीति मै सिमित हुनुहुन्छ । हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छौं । संघीय समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम र खस समावेशी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम निर्माण गरेका थियौं । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको नयाँ शक्तिसँग हामीले एकता गर्यौं । अहिले हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक धार र शक्ति बन्ने संक्रमणमा छौं । हामी वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति बनाउन चाहन्छौं ।

हामी अहिले एक समिति एक अध्यक्षको नीतिमा छौं । उहाँहरु एक समिति ६ अध्यक्ष बनेर व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ । हाम्रा प्रत्येक संरचनामा एक जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तो नभए संगठन धेरै भद्रगोल हुन्छ ।

चर्चामा डा. बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुरले संयोजनकारी भूमिका खेल्ने गरि एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने पछि छ । त्यो नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको हो ?

होइन त्यस्तो भईसकेको छैन् । महन्त ठाकुर एकदमै पुरानो पाको नेता हो । उहाँलाई सम्मान दिने कुरामा कसैको विमती छैन् । डा. बाबुराम भट्टराई अहिले पनि समाजवादी पार्टीमा संयोजनकारी भूमिका मै हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भईसक्नुभएको एउटा बौद्धिक नेताको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने विषय रहेन् । तर हामी अहिले नै नेतृत्व कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गरिसकेका छैनौं । छलफलमा शीर्ष व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्दा कुनै समस्या हुँदैन् ।

तपाईंहरुको पार्टीको विषयमा चर्चा चल्दा मधेशको जनमतमा पहाडी नेताले राज गरेको भन्ने टिप्पणी हुन्छ । मधेशी सांसद तर नेता पहाडी कता कता नमिलेको देखिन्छ । कि राष्ट्रिय पार्टी बन्दा यस्तै हुने हो ?

सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य केहि दलको पनि जनाआधार पहाडमा बढि देखिन्छ । हिजोको समयमा फेरि नेपाली कांग्रेसको जनाआधार मधेश तराईमा थियो । अहिले कांग्रेस मधेशबाट कमजोर हुँदै गएको छ । नेकपाको अवस्था त्यहि छ ।

जहाँबाट मत आयो त्यहिँको नेताले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने हो भने त पहाडियाले छुट्टै पार्टी मधेशीले छुट्टै पार्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता होइन् राष्ट्रिय विखण्डन निम्त्याउँछ । हामी साझा शासन स्थापित गर्न चाहन्छौं । संघियताबाट खोजिएको कुरा पनि त्यहि हो । केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासनको लागि प्रदेशहरुको पनि निर्माण भएको छ । यो अवस्थामा सबै पार्टी क्षेत्रियताको सोंचबाट माथि उठ्नुपर्छ । प्रत्येक पार्टी निर्माण हुँदै गर्दा एकै पटक राष्ट्रिय स्वरुपको नहुन सक्छ । कुनै क्षेत्र आधार क्षेत्रको रुपमा रहिरहन सक्छ । पार्टी राष्ट्रिय चरित्रको बनाउँछु भन्दै गर्दा खास–खास क्षेत्र जनाआधार क्षेत्रको रुपमा रहन सक्छ ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीको उदय पनि रोल्पा रुकुमबाट भएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यो पार्टीको राम्रो जनाआधार क्षेत्र पश्चिमी जिल्ला हो । एमालेको उदय झापाबाट भयो । तत्कालीन एमालेलाई झापाली पार्टी भन्थे । त्यहिँबाट उदय हुँदै राष्ट्रिय पार्टी भयो । अहिले हाम्रो पार्टीको जनाआधार तराई मधेशमा केन्द्रित छ । अनि राजनीतिमा एक पटकको जनआधार सधैंको जनाआधार हुँदैन् ।

राष्ट्रिय पार्टी निर्माण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय चरित्रको बनाउनु पर्ने हुन्छ । एउटा वडा कमिटि निर्माण गर्दै गर्दा पनि त्यहाँको सामाजिक चरित्र, बनोटहरु हेरेर बनाउनु पर्यो । जाति, धर्म, भाषा के छ त्यहि अनुसार कमिटिको निर्माण हुनुपर्यो । हाम्रो पार्टी यस्तो होस् जहाँ नेपाल देखियोस् ।

भनेपछि तपाईंहरुको पार्टीमा कसका सांसद कति भन्ने विषयले प्रधानता पाउँदैन् ? राजपासँग एकता गर्ने विषयमा यसले समस्या हुँदैन् ?

प्रधानता पाउँदैन् । त्यस्तो विषयले प्रधानता पाउने हो भने त कुनैपनि पार्टीहरु सक्रिय रुपमा अगाडि आउँदैन् । राजनीतिमा पार्टीहरुको कहिलै पनि आधार क्षेत्र निश्चित नहुने कुरालाई सबै बुझ्न आवश्यक छ ।

अलिक फरक प्रसंगमा, तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम दुई बुँदे सम्झौता गर्दै सरकारमा सामेल भएको थियो । तपाईंहरुले सम्झौता कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिन्छौं पनि भन्नुभएको थियो । साँच्चै दुई सम्झौता कता पुग्यो ?

जे कुरा दुई बुँदे सम्झौतामा लेखियो त्यसको मस्यौदा मैंले नै गरेको हुँ । त्यसमा मैंले जे लेखेको थिएँ त्यो नै हुबहु सम्झौतामा गएको थियो । तर त्यो सम्झौताको पहलकर्ता भने सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा नै हो ।

निर्वाचन प्रक्रियाबाट उहाँहरुलाई बहुमत प्राप्त भयो । तर दुई तिहाई मत पुगेन । त्यतिबेला नै नेकपासँग सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा हामीले संविधानको धारा २७४ को संशोधनको कुरा उठाएका थियौं । धारा २७४ ले पहिचानसहितको संघियताको ढोका बन्द गरिदिएको छ । नयाँ प्रदेश सिर्जनाको कुरा पनि बन्द गरिदिएको छ । त्यसैले हामीले संशोधनको माग राखेका थियौं ।

विश्वमा संघीयताको प्रयोग गरेका देशमा यसलाई यति परम्परागत रुपमा लिइएको छैन् । एकदमै गतिशिल हुने अवसर दिइएको छ । तर यहाँ सिमा रेखा सामान्य हेरफेर गर्न सकिए पनि नयाँ प्रदेश सिर्जनाको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द छ ।

हामीले उहाँहरुसँग सम्झौता गर्दै गर्दा संविधानको धारा २७४ लाई जनचाहना अनुसार संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थियौं । जुन विषयमा उहाँहरु सकारात्मक पनि हुनुभएको थियो ।

सरकारमा गएको पनि झण्डै डेढ वर्ष हुन लाग्यो । खै त संशोधनको त ‘स’ पनि उच्चारण भएन त ?

संविधान संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण नभएको विषय त्यति तथ्य संगत होइन् । मैंले नै रोष्टममा उभिएर पनि दुई÷तिन पटक यसबारे कडा रुपमा जवाफ पनि दिएको छु । मैंले अन्तिम पटक बोल्दा पनि यदि संविधान संशोधन नभए नेकपासँगको सहमति टुट्छ भनेरै प्रष्टै भनेको थिएँ ।

तपाईंले चेतावनी दिएको त बाहिर आयो । तर, कतिपय देखाउनको लागि चेतावनी दिने तर सरकारमा भने टाँसिरहने शैली भन्छन् नि !

नेकपासँग सम्झौता हुँदा हामीले कुनै टाईम फ्रेम बनाएका थिएनौं । पहिलो चरणमा हामीबीच एक खालको विश्वासको वातावरण बन्यो । सरकारमा गएपछि हामीलाई नीति र कार्यक्रम बनाउने पनि विषय महत्वपूर्ण भयो ।

हामीले त सरकारसँग २ बुँदे सम्झौता गरेपनि माग भने २६ बुँदे राखेका थियौं । २६ बुँदा मध्ये कतिपय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । कतिपय कानून संशोधन गरेर पनि समाधान हुनसक्ने खालका छन् । कतिपय सरकारबाट निर्णय गरेर पनि हुनसक्छ ।

यो बीचमा कानूनसँग सम्बन्धित धेरै कामहरु पनि भएका छन् । अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि कार्यदल गठन गरेर अगाडि जान सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा तयार हुनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने हामीले नयाँ ढंगले सोंच्नुपर्छ । हामीले तत्कालिन नयाँशक्तिसँग एकता गर्नूपूर्व नै स्मरण पत्र सरकारलाई दिएका थियौं । त्यतिबेला कार्यदल गठन गरेर अगाडि जाने कुराहरु पनि भएको थियो । तर भन्दा भन्दै संसदको वर्षे अधिवेशन सकियो ।

अहिले फेरि हामीले सरकारको नेतृत्वकर्तासँग छलफलको पर्यत्न गरिरहेका छौं । यदि छलफलबाट कुरा मिल्यो कार्यदल गठन गरेर संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढाउँछौ मिलेन भने तुरुन्तै सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।

जनमतको नबिग्रियोस् भन्नका लागि संविधान संशोधन भन्ने तर तपाईंहरु नै संशोधन प्रति अनइच्छुक हो भन्ने चर्चा छ नि ?

अहिले हामीले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा तराईमधेशको भन्दा हिमाल पहाडको पनि हो । पहिचानसहितको संघिय शासन व्यवस्थाको विषय यहाँका आदिवासी जनजातिसँग जोडिएको मुद्दा हो । प्रदेश नं. २ त ८६ प्रतिशत मधेशी भएको पहिचान युक्त प्रदेश बनेको छ । अन्य प्रदेश त्यस्तो छैन् । त्यसैले यो समस्या मधेशमा भन्दा पहाडमा बढि छ । मधेशको समस्या त सिमांकनबाट हल हुन्छ । तर पहाडमा प्रदेशहरु थप्नुपर्ने नाममा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले संघीय शासनको अभ्यास गर्दै गर्दा केन्द्रमा संघीय शासन र प्रदेशमा स्वशासनको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । राजकीय सत्ता र शासनअधिकारयुक्त एउटा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरु हुनुपर्यो । यस अर्थमा वर्तमान संविधानमा रहेको त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ ।

अन्तिममा, यदि सरकारले तपाईंहरुको मागलाई सम्बोधन नगरे कहिले सरकारबाट बाहिरिनुन्छ ? के अल्टिमेट दिने योजना छ ?

संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेर अगाडि जाने प्रक्रिया भयो भने हामी सरकारमै रहन्छौं । यदि उहाँहरु गर्न सकिन्न भन्नुहुन्छ भने हामी केन्द्रिय समितिको वैठक राखेर नयाँ निर्णय लिन्छौं । यसको प्रक्रिया तिहार लगत्तैबाट सुरु हुन्छ । धेरै ढिला भईसकेको हुनाले संविधान संशोधनको लागि दबाब दिन अल्टिमेट नै तोकेर अगाडि जाने सोंचमा छौं । संशोधन प्रक्रिया नभए सरकारमा रहनुको औचित्य रहन्न ।