सरकारले निकालेको ‘लुते’ विज्ञप्तीले राष्ट्रियता बाच्दैंन, तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्छ

भारतले पहिलेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा आफैँ विवाद गराउने र अधिक्रमण गर्दै नीति लिएको देखिन्छ । यो शैली हेर्दा भारतको नियत एकदमै खराब देखिन्छ । भारतले अहिले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा करिब छ सय बर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । यसको प्रमुख दोषी तत्कालिन राजा महेन्द्र हुन् । उनले दलीय व्यवस्थामाथि ‘कु गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरे । र, ०१७ सालमा निरङ्कुस पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । त्यसैसमयमा, महेन्द्रले नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा हटाउनको लागि निर्देशन दिएका थिए । यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ जोडिन्छ । तत्कालिन भारतका प्रधानमन्त्री जहारलाल नेहरुको सहयोगमा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गरेका हुन् । त्यसको उपहार स्वरुप महेन्द्रले लिम्पियाधुरा भारतलाई सुम्पिएका हुन् । राजाले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतलाई खुशी पारेको देखिन्छ । यहाँ धेरैलाई भ्रम के छ भने राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी हुन् तर, छ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतलाई उपहार दिने व्यक्ति कसरी राष्टवादी भए ? त्यसलगत्तै भारत र चीनबीचमा लडाईं शुरु भयो । लडाईकै शिलशिलामा भारतले नेपालको भू–भाग कालापानी प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर, लडाई सकिएपछि आजको मितिसम्ममा पनि कालापानीबाट भारतले सेना हटाएको छैन । उसको सेनाले अझै मार्च पास गरिरहेको देखिन्छ । यो भारतको हेपाह प्रवृत्ति हो । यसमा उसको खराब निहत देखिन्छ ।

कालापानी तत्कालिन राजा महेन्द्रले सत्ता टिकाउन भारतलाई पुरस्कार दिएका हुन् । नेपालको भूमी भारतले फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ ।

लीपूलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बीचमा पर्छ । ०७२ साल जेठमा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच लीपूलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाकाको रुपमा सम्झौता गर्दा नेपाललाई एक बचनपनि सोधिएन । यसमा भारतमात्र होइन चीन पनि दोषी छ । सुस्ता, लक्ष्मणपुर, महेशपुर, केतना, चुलाठिलगायत दर्जनौं नेपाली भूभागहरु भारतले अधिक्रमण गरेको छ । भर्खरै मात्रै भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपालको कालापानी लगायतको भूभाग पनि आफ्नो भूभागमा पारेको छ । तर, यस्तो गम्भिर मामिलामा पनि सरकार भने निकै फितलो देखियो । पहिलो कुरा त सीमा विवादबारे नेपाली मिडियामा आएको आधारमा सरकारले ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नु नै गलत हो । यसमा राज्य संयन्त्र नै पंगु भएको देखिन्छ । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी परेकोमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर विज्ञप्तीमा प्रष्ट लेखिनुपथ्र्यो तर, भएन । सरकारको विज्ञप्ती त नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झारा टार्ने काम भयो । सरकारले यस्ता लुते बक्तव्य निकालेर राष्ट्रियता बच्दैन । राष्ट्रियता बचाउनको लागि एक चिम्टी माटोमा पनि राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने हेक्का राज्य संचालकमा हुनुपर्छ । नेपाल सरकार दुई छिमेकि मुलुकप्रति आँखा चिम्लिने, अधिक्रमणप्रति लम्पसार पर्ने होइन, दह्रोसँग उभिन जरुरी छ । चाहे जतिसुकै ठुला चुनौति किन नआहोस, यस विरुद्ध उभिनुपर्छ । यस्तो इस्युमा सरकारको नेतृत्व गरीरहेको दलले तत्काल सर्वदलिय बैठक बोलाउनु पर्छ । यो सँगै भारतले जारी गरेको नक्सा सच्याउन सरकारले कुटनैतिक दबाब दिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्दा पनि अटेर गर्यो भने कानूनी उपचार पनि नेपाल सरकारले खोज्नु पर्छ । यसको अर्थ भारतलाई दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाम्रा पुराना नक्सा, दस्तावेज लगेर पेश गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । त्यसकारण राष्ट्रियतामाथि भएको एकलौटी हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाल सरकारले कुटनैतिक पहलको साथसाथै कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ । हस्तक्षेपविरुद्ध सिंगो देश एकजुट भएर उभिनु पर्छ । (पूर्वसभासद गुरुङ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्)