कर्मचारी तहबाट होइन् प्रधानमन्त्री तहबाट विवाद टुंग्याउनु पर्छ

सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसबीच सुगौली सन्धि हुँदा पश्चिममा लिम्पियधुरालाई आधार मानि सीमा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको विपरित नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेर अहिलेको भारतले सम्झौता उल्लघंन गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई कालीनदी भनेको छ । त्यहि काली नदीलाई अहिले महाकाली नदी भनिन्छ । सन्धीमा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको काली नदीको पश्चिमतर्फ भारतको र पूर्वतर्फ नेपालको भूमि भनेर छुट्याएको हो । अहिलेको नेपालको भूभाग भनेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लीपूलेक त्यो सबै काली नदीको पूर्व तर्फका हुन् । नक्साले नै उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यस क्षेत्रमा वि.सं. २००९ सालदेखि भारतीय सेना आएर बसेको हो । अहिलेको समस्या भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूमि कसरी फर्काउने भन्ने हो । तत्काललिन अवस्थामा अधिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न नसक्नुको कारण जनतामा पनि यो विषयमा पूरै जानकारी थिएन । राजनीतिक पार्टीहरु पनि एकआपसमा विभाजित थिए । त्यो विभाजित भएको कारणले गर्दा यो समस्या लम्बिदै गयो । परिणामस्वरुप भारतले भूमि कब्जा गर्ने स्थिति रहिरह्यो । अब परिस्थिति फर्किएको छ । राष्ट्रियताको बारेमा जनतालाई पनि जानकारी भएको छ । हाम्रो मातृभूमि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर जनता लागिपरेका छन् । हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरु एकजुट भएर आन्दोलन गरीरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुबीच राष्ट्रिय एकता भएको छ । अधिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । यसले एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण भएको छ । भारतले नेपालमाथि आँखा गाड्नुको कारण पहिलो कुरा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले नेपालमाथि अनुदारवादी नीति र हेपाह प्रवृत्ति अबलम्बन गर्दै आएको छ । भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै उसको नेपाल नीतिमा कुनै परिर्वतन आएको छैन । उसले नेपालको भूमिप्रति आँखा गाडिरहेको छ । उसले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने नीति नै लिएको छ । भारले कालापानी मात्रै होइन; सुस्ता, लक्ष्मणपुर लगायत नेपालको धेरै भूमि अधिक्रमण गरेको छ । भारतले भूमिसँगै नेपालको जलस्रोतमा पनि कब्जा गर्ने नीति लिएको छ । भारतसँग जतिपनि सन्धि सम्झौता भएका छन् । त्यसमा भारतले विभिन्न तिक्डम मच्चाई आफु अनुकुल सम्झौता गरेको छ । यसैगरी भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउने पनि रणनीति नै अपनाएको छ । बैधानिक तबरबाट नेपालमा उसका नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन भारत लागिपरेको छ । माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै हस्तक्षेप भारत नेपालको राजनीतिक दलहरुलाई एकआपसमा लडाउने, आफु अनुकुल व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने योजनामा सक्रिया छ । उसको स्वार्थविपरित हिड्ने व्यक्तिलाई समाप्त पार्ने खेलमा भारत निरन्तर लागि परेको छ । यो नीति भारत स्वतन्त्र भएदेखि कै नीति हो । भारतको नेपाल नीति जुन अनुदारवादी रहेको छ । त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्न नेपालले सक्नुपर्छ । यसरी सीमा समस्या समाधान नहुनुमा भारतले नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्मरुपले प्रवेश गर्यो । उसले नेपालका राजनीतिक दललाई एकआपसमा मिल्न दिएन । दलहरुको बीचमा द्वन्द सिर्जना गरि राख्यो । त्यसले गर्दा नेपालले सामुहिक आवाज उठाउन सकेन । भारत यसमा सफल भईरहेको अवस्था छ । यसरी गर्न सकिन्छ समाधान ? नेपाल र भारत छिमेकी दुई छिमेकी मुलुक हुन् । दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण छ । भारतलाई हामी चाहिन्छ । हामीलाई पनि भारत चाहिन्छ । हामीबीच कहिले विवाद त कहिले मित्रता छ । भारतसँग देखिएका विवाद समाधानको लागि बैज्ञानिक तबरबाट मैत्रिपूर्णरुपले समस्याको हल गरिनु पर्छ । भारतसँग कर्मचारी तहबाट होइन, प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता गर्नुपर्छ । यसको पहल प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाउनु पर्छ । कुटनैतिक च्यानलबाट कुरा गर्नु पर्छ । नेपाल उच्च मनोबल बनाएर भारतसँग प्रस्तुत हुँदा भारलाई पनि बोल्ने ठाउँ छैन् । उसले पनि नेपालको भूमि फर्काउने अवस्था रहन्छ । दोस्रो भारतले मान्दै मानेन र कुटनीतिक च्यानलाई टार्नेमात्र काम गर्यो भने अन्तिम विकल्प भनेको यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्छ । अधिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता गर्न अहिले उपयुक्त वाताबरण छ । पहिलो कुरो दुईपक्षिय वार्तालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । जब दुईपक्षिय वार्ताबाट समाधान निस्कन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने र अदालतमा जाने हो । (विश्लेषक कार्की, पूर्व प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष हुन्)