दशीप्रमाण र दस्तावेज कै आधारमा सीमा विवाद टुंग्याउन सकिन्छ

नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या आउनुमा नेपालको कमजोरी रहँदै आएको देखिन्छ । सुगौली सन्धि पछि सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भयो । त्यसबेलादेखि भारतले कालापानीमा आफ्ना सुरक्षा बल राख्दै आएको हो । यसबीचमा सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय, कुटनैतिक स्तरीय वार्ता भए पनि सार्थकता पाउन सकेन । आज भारतले बलमिचाईं गर्दै नेपालको भूभाग कालापानी, लीपूलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको निम्ति यो जटिल समस्या हो । सधैं कुटनीतिक वार्ता भनेर हुँदैन । यसबाट अब समस्या समाधान हुँदैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीबीच वान टु वान वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु पर्छ । दुईपक्षिय वार्ता पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्छ । भारतसँगको सिमा विवाद कति ठाउँमा हो त्यो एकिन हुनुपर्छ । लीपूलेक, कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बल बसिरहेका छन् । त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा फौज छैन् । तत्काल भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना राख्ने काम अगाडि बढाउनुपर्छ । जतिपनि हाम्रा दशीप्रमाण, दस्तावेज छन्, यसलाई पेश गरेर कुटनैति र राजनैतिक तबरले हल गर्नु पर्छ । भारतको प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिबीच नेपाललाई नसोधी लीपूलेकलाई व्यापारीक नाका खोल्ने जुन सहमति भएको छ, यसमा चीनको नियत पनि ठिक देखिएको छैन् । यसमा दुईपक्षिय, त्रिपक्षिय र वान टु वान वार्ता हुनुपर्छ । विगतबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकजुट हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । तत्काल उनले वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाईराखेको छ गृहमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु भएको छ ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारीक धारणा आउनु पर्छ । यति हुँदा पनि भारत सहमतिमा नआए अनर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्छ । संयुक्तराष्ट्रसँगको बडापत्र, पञ्चशिलको आधारको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजकिन गर्न, तत्काल कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा बल हटाई प्रत्येक १० किलोमिटरमा नेपाली सुरक्षा बल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्छ । कार्यन्वय नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थिति गराउँछौं । (कांग्रेस नेतृ संग्रौला राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य हुन्)