मेडिकल माफियाको मनपरीमा राज्यको संलग्नता देखिन्छ

मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा एउटा किस्सा राख्न सान्दर्भिक देखिन्छ । एकजना ग्राहक एउटा रेष्टुरेन्टमा खाना खान प्रवेश गरेछ । टेबुलको मेनु र आफुसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मुल्याङकन गरेपछि ग्राहकले खाना अर्डर गरेछ । त्यसपछि खाना टेबुलमा आयो । उसले खाना खाँदै गर्दा बीचमै रेष्टुरेन्टका वालाले तपाईको अर्डर गरेको खानाको मूल्य बढेको जानकारी दिएछ । अब बढेको मूल्यको के अर्थ ? त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यहि भएको छ, अहिलेको मेडिकल कलेज । मेडिकल कलेजले साविक फि लिनुपर्छ । पहिले नै विद्यार्थी र अविभावकलाई वास्तविक शुल्कको जानकारी दिनुपर्छ । बिचमा आएर शुल्क बढाउनु त भएन नि । यस हिसाबले मेडिकल कलेजले गैह्रकानूनी रुपले रकम असुल गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेडिकल कलेजको कारण विद्यार्थी र अविभावकलाई मर्का परेको छ । हामीले सबै जग्गा जमिन बेचि छोरा छोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना बोकेर उनीहरुलाई पढ्न पठाएका छौं । तर, बिचमा आएर शुल्क बृद्धि गरेका छन् । के आधारमा बढाएको हो, त्यो पनि थाहा छैन । बढाउनु आगाडि विद्यार्थी र अविभावकलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । यदि शुल्क बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा शिक्षकको तलब २० प्रतिशत बढायौं । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढायौं । भौतिक पूर्वाधारमा यति खर्च भयो भनेर वास्तविक जानकारी विद्यार्थी र अविभावकलाई दिनुपर्छ । कसैलाई जानकारी नदिइ शुल्क बढाएका छन् । यो सरासर गलत छ । यसले निजि क्षेत्रकै शिक्षामा बेज्यत गरेको छ । मेडिकल शिक्षामा देखिएको बिकृतिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई हामीले चिकित्सक शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यो आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने अति शक्तिशाली आयोगले मेडिकल क्षेत्रको सबै कुराहरु यसले हेर्छ । मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने होइन । आयोगले हेर्ने हो । अध्ययन गरेरनै हामीले सुझाव दिएको थियौं । सुझाव अनुसार कार्यन्वयन हुदै जानु पर्यो । डाक्टरले हामीलाई औषधी दिइसक्यो । औषधी सेवन गर्नु पर्यो नि । औषधी सेवन नगर्ने अनि यस्तो भयो र उस्तो भयो भनेर हुन्छ ? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा कहिले फि उठाउने ? पूर्वाधारको मापदण्ड के हुने ? कहाँ कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने ? जस्ता विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । नियमनै मान्दैन भने त राज्यनै भएन नि । मेडिकल क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य दोषी सरकार हो । निजी क्षेत्र हामीलाई चाहिन्छ । नचाहिने होइन । तर उनीहरुलाई सरकारले नियमन गर्नु पर्छ । सरकारले अनुगमन र नियमन गर्न सकेन भने निजी क्षेत्रले मुनाफालाई बढाउँदै लैजान्छ । मुनाफा बढाउने नाममा रातारात धनी बन्नु त भएन नि । निजी क्षेत्र भट्टाभट खुल्दै जाने र सरकारले नियमन नगर्ने हो भने भाँडभैलो हुन्छ । सरकारको कमजोरीका कारण निजी मेडिकल कलेजले फाइदा उठाइरहेका छन् । यसमा सरकारको पनि मिलेमतो हुन सक्छ । सरकार, आयोग र मेडिकल कलेज सबै मिलेर समस्या आएको जस्तो लाग्छ । नत्र लामो समयसम्म पनि किन हाम्रो सुझाव कार्यन्वयन भएको छैन ? यहाँ विधिको शासन भएन । विधिको शासन भएन भने विकास हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा भोलि बाहिरको लगानी कसरी आउँछ ? ठुला लगानी कर्ताले कसरी लगानी गर्छ ? विश्वास दिलाउनको लागिनै विधि चाहिने हो नि । अहिले देखिएको बिक्रृतिको अन्त्य गर्न विधिको शासनको प्रत्याभुति सरकारले दिनु पर्छ । यसको लागि तत्काल हामीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नु पर्छ । चारचार बर्षसम्म पनि सरकार के हेरिबसेको छ ? भारतमा शंकराचार्य जस्ता ब्यक्तिलाई जेलमा राखेको छ । किनभने त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरसः कार्यन्वयन गर्छ । सबैले कानून पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारले भनेको नमान्नेलाई अदालतमा उभ्याउनु पर्छ । सरकारको काम नियम, कानून पालना गराउने र कार्यन्वयन गर्ने हो । यदि कार्यन्वयन भएन भने अस्तव्यस्त भइहाल्छ नि । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय नभए कानूनी राज्य नै भएन । जब राज्य कमजोर हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका माफियाहरु हावी हुन्छ । माफिया भनेकै नियम कानून नमान्नेहरु हुन् । मेडिकल कलेजले जुन गैह्रकानूनीरुपमा शुल्क उठाएको छ, त्यो तत्काल समायोजन र फिर्ता गर्नुपर्छ । आवश्यक भयो भन्दैमा मनलाग्दी तरिकाले फि बढाएर हुदैन । फि बढाउनुको सत्य, तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्छ । शिक्षकको तलब बृद्धि कति ? घरभाडा कति ? कर्मचारीको तलब कति ? यी सबै कुरा बाहिर आउनु पर्छ । उही रेष्ट्रेन्टमा खाँदाखाँदै मेनुको मूल्य बढाएको जस्तो गरेर भएन नि ।