शिक्षालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनु नै सरकारकाे ठूलो गल्ती

मेडिकल शिक्षालाई राज्यले बजारमा छोड्ने निर्णय गर्यो । त्यो नै सबैभन्दा पहिलो गलत कदम थियो । यसमा कसैलाई लाग्ला, बजार नियन्त्रित मेडिकल शिक्षा नभएको भए अर्बौ लगानी बिदेशिने थियो, हजारौं डाक्टरहरु उत्पादन हुने थिएन । बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो हुनु नजायज होइन भन्ने तर्क गर्लान् । यो नै सत्य होइन । निजी क्षेत्रले ठुला–ठुला मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छन् । अस्पतालहरु सञ्चालन गर्छन् भनेर सरकारले शुरुमा अरु कुरामा ध्यान दिएन । सरकारको यहाँ कमजोरी रह्यो । विद्यार्थी र प्राध्यापक डाक्टरको अनुपात के हुन्छ ? सिट संख्या कति थप्ने ? मापदण्ड के हुने ? कति समयको अन्तरालमा खोल्ने ? कुन–कुनलाई सम्बन्धन दिने ? बहिरङ्ग सेवा के हुन्छ ? फार्मेसी सेवा कसरी दिने ? यावत मापदण्डमा ध्यान दिएर सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो । मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पथ्र्यौ । त्यसमा सरकार चुक्यो । यहाँ ‘अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला’ भनेको जस्तो भयो । पहिला पूर्वाधार विकास भएपछि सम्बन्धन दिने कि सम्बन्धन दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने भन्नेमा राज्य अल्झेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले मेडिकल क्षेत्र धान्न सक्दैन् । त्यसप्रति ध्यान नदिइ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियौं । अहिले मापदण्ड पुरा गरेका कुनै मेडिकल कलेज छैनन् । मेडिकल शिक्षा संचालनको बारे माथेमाको प्रतिवेदन पनि पूर्ण छैन । मेडिकल शिक्षा भनेको एमबिबिएस शिक्षा मात्र होइन । माथेमाको प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय शिक्षा, हस्पिटल, शुल्क, मापदण्डलगायत तमाम विषयमा समेटिएको छैन् । उनले प्रतिवेदनमा कस्तो विषय पढाउने ? कति विद्यार्थी हुने ? कति शैया हुने ? कति क्षेत्र समेट्ने भन्ने मात्र छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर राम राज्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिवेदनमा कतिपय प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कुरा हो । सबैभन्दा पहिले हामीले दलाली गरेर मेडिकल शिक्षा बजारमा खोल्यौं । राज्यको तर्फबाट कमजोरी भयो । यो गलत निर्णय थियो । अब त्यो निर्णय सच्याउनको लागि हामीले प्रयन्त गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई डाक्टर गोविन्द केसी लगायतले राजनीतिक रङ्ग भर्ने काम गर्नुभयो । मेडिकल काउन्सिलमा छदा केदार नरसिंह केसीहरुले केहिपनि नियमन गर्नु भएन । मेडिकल शिक्षालाई निजिकरण गर्ने मात्र समस्या होइन । निजिकरण गरिसकेपछि मापदण्ड पुरा गर्न, अनुगमन नियमन गर्न, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयसमेतले त्यतिबेला केहि पनि गर्न सकेनन् । त्यति बेलादेखि नै मेडिकल क्षेत्र बिग्रिदै आएको हो । यो अहिलेको समस्या होइन । अहिले मेडिकल शिक्षा सबैभन्दा सजिलै नाफा कमाउने उद्योगमा परिणत भएको छ । मेडिकल कलेजका संचालकले मध्यम बर्गिय परिवारका मानिसले आफ्ना छोराछोरीलाई जसरी पनि पढ्न पठाउँछन् भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । यिनै मानिसले मेडिकल कलेजलाई लुटि खाने ठाउँ बनाए । मेडिकल कलेजमा देखिएको बिकृतिलाई समाधान गर्न सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नु पर्छ । विद्यार्थीसँग अनावश्यकरुपले थुपारिएका फि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजले चार बर्षसम्मको फि एकैचोटि असुल गर्छन्, नगरे अविभावकसँग ब्याजसमेत असुल गर्छन । यस्तोमा कुनै एकदुई मान्छे अनसन बस्दैमा समाधान हुँदैन । यसमा राज्य, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयले कडाइ गर्नुपर्छ । सम्बन्धन दिने विषयमा विश्व विद्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब गतिविधि भएको मानिसलाई कारवाही गरे मात्र विकृति अन्त्य हुन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा राज्य भनेकै मेडिकल काउन्सिल हो । उसले कडाइ गर्नु पर्यो । अहिले त्यसको नेतृत्व सम्हाल्न डाक्टर भगवान कोइराला आउनु भएको छ । उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।